लेख – महाबँकेतील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन कशासाठी? 

>> देविदास तुळजापूरकर

याशिवाय हाच तो काळ आहे, ज्या काळात थकीत कर्जामुळे बँका तोटय़ात गेल्या. हा तोटा कमी करण्यासाठी बँकांनी खर्चात काटकसर सुरू केली आणि त्यात पहिली गदा पडली ती नोकर भरतीवर. त्यामुळे बँका गरज असतानादेखील नोकर भरती करेनाशा झाल्या. बडय़ांच्या थकीत कर्जाची शिक्षा शेवटी भोगावी लागत आहे ती सर्वसामान्य बँक कर्मचारी आणि ग्राहकांना आणि हाच प्रश्न घेऊन महाबँकेतील कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. निदर्शने, धरणे यांसारख्या कार्यक्रमांनंतर 12 मार्च रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप करत आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून बँकिंगचे जनजीवनातील स्थान खूप बदलले आहे. कारण जनधन योजना सरकारतर्फे राबविल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर लोक बँकिंग वर्तुळात दाखल झाले आहेत. ही सगळी खाती आधारशी जोडली गेली. या सगळ्या खात्यांना रुपे कार्ड देण्यात आले. त्यानंतर सरकारने पगार, पेन्शन, अनुदान, शिष्यवृत्ती सगळे काही वाटप या खात्यामार्फत सुरू केले. हे सगळे खातेदार अल्प उत्पन्न गटातील आणि अशिक्षित होते. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान हाताळण्यात मर्यादा होती. त्यामुळे बँकेतील गर्दी हटत नव्हती, तर वाढतच होती.

त्यानंतर सरकारने प्रधानमंत्री जीवन ज्योती, जीवन सुरक्षा, फसल विमा, वय वंदन या योजना बँकांतर्फे राबविण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर बेरोजगार तरुणांसाठी मुद्रा योजना राबविली. या शिवाय स्टँडअप इंडिया, मेक इन इंडिया यांसारख्या योजनादेखील बँकांतर्फेच राबविल्या.

याशिवाय निश्चलनीकरणदेखील बँकांनीच राबविले. आता जीएसटी राबविण्यातदेखील पुन्हा बँकांचीच भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बँकांवरील कामाचा बोजा खूप वाढला आहे. कर्जाच्या बाबतीतदेखील बँका आता मोठय़ा कर्जाऐवजी छोटय़ा कर्जावरच जास्त भर देत आहेत.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणून बँकेतून व्यवहार वाढले तसे कामाचा ताणदेखील खूप वाढला आणि हाच तो काळ आहे, ज्या काळात बँकेतील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी निवृत्त झाले, त्यांच्या जागी अतिशय कमी प्रमाणात नोकरभरती करण्यात आली. चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी भरती तर पूर्णच बंद केली. क्लेरिकलमध्ये अतिशय कमी भरती केली गेली. यासाठी बँकर्सतर्फे युक्तिवाद केला जातो की, लोक आता पर्यायी मार्गाने आपले बँकिंग व्यवहार करतात, तर हवीत कशाला माणसं? पण प्रत्यक्षात लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरता कमी असल्यामुळे या पर्यायी मार्गांचा वापर लोक खूप कमी करतात.

त्यातच एटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग, ऑनलाइन खरेदी यात होणाऱया घोटाळ्यांमुळे लोकांना या पर्यायांचा वापर करताना खूप असुरक्षित वाटते तसेच बँका यावर शुल्क खूप आकारात आहेत. त्यामुळेदेखील लोक या पर्यायांचा वापर प्रत्यक्षात खूप कमी करत आहेत आणि म्हणूनच आज अजूनही बँकेतील गर्दी कमी होताना दिसत नाही, पण या बंकांतील उच्चपदस्थ जे हस्तिदंती मनोऱयात बसून निर्णय घेतात, त्यांना याचे भान नाही. हेच ते कारण आहे, ज्यामुळे या बँकांतील ग्राहक सेवा खूप ढासळली आहे. त्या बँकेतून व्यवसायवृद्धीसाठी खूप काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत आणि हेच ते कारण आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्यवसाय कमी होताना दिसतो, पण या बँकांतील उच्चपदस्थ अधिकारी यांना त्याचे भान नाही.

याशिवाय हाच तो काळ आहे, ज्या काळात थकीत कर्जामुळे बँका तोटय़ात गेल्या. हा तोटा कमी करण्यासाठी बँकांनी खर्चात काटकसर सुरू केली आणि त्यात पहिली गदा पडली ती नोकर भरतीवर. त्यामुळे बँका गरज असतानादेखील नोकर भरती करेनाशा झाल्या. बडय़ांच्य थकीत कर्जाची शिक्षा शेवटी भोगावी लागत आहे ती सर्वसामान्य बँक कर्मचारी आणि ग्राहकांना आणि हाच प्रश्न घेऊन महाबँकेतील कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. निदर्शने, धरणे यांसारख्या कार्यक्रमांनंतर 12 मार्च रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप करत आहेत.

हा प्रश्न फक्त महाबँकेपुरता मर्यादित नाही तर सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून थोडय़ाफार फरकाने हीच परिस्थिती आहे. या परिस्थितीत जाणतेपणी सुधारणा घडवून आणली गेली नाही, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कमकुवत होतील आणि नेमके हेच का सरकार करू पाहत आहे? या प्रक्रियेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बदनाम करून खासगीकरणासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले जात आहे. वस्तुस्थितीत या बँका रोजगार निर्मितीत, गरिबी दूर करण्यात, शेतीच्या विकासात, छोटय़ा उद्योगाच्या विकासात खूप मोठे योगदान देत आहेत. त्यामुळे या बँका, त्यांचे सार्वजनिक क्षेत्र अबाधित ठेवावयाचे असेल तर त्या बँकेतील नोकर भरतीचा प्रश्नदेखील तेवढाच महत्त्वाचा आहे. ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बंकांतून एकेकाळी दरवर्षी एक लाख क्लार्क घेतले जात होते, तेथे यावर्षी अवघे अठरा हजार क्लार्क घेतले जात आहेत. यावरूनच हे स्पष्ट होते की,  बँकांतून हे वातावरण जाणतेपणी निर्माण केले जात आहे. बँकिंग उद्योग हा संघटित रोजगार निर्माण करणारा उद्योग आहे. तेथे सरकार जर उद्योग निर्माण होऊ देणार नाही, तर मग हा रोजगार निर्माण तरी कोठे निर्माण होणार? यावर सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी, युवा संघटनांनीदेखील भूमिका घ्यायला हवी. तरच हा प्रश्न धसास लावता येऊ शकेल.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या