
>>पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर<<
वर्तमानपत्रात मतदानाबद्दल व्यापक जनजागृती व्हावी या उद्देशाने रोज ‘मतदान राष्ट्रीय त्योहार’ यासंदर्भाने जाहिराती प्रसिद्ध होऊ लागल्या. मतदान हा केवळ हक्क नसून ते आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे आणि ते प्रत्येकाने बजावलेच पाहिजे. आज स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीच्या पायरीवर असतानासुद्धा सरासरी 50 टक्के मतदान होते ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. तसेच निवडणुका, प्रचार, आचारसंहिता या सर्व प्रवाहांतून हा त्योहार ज्या पद्धतीने साजरा होत आहे ते बघता एक सर्वसामान्य करदाता म्हणून मला या देशाचा नागरिक म्हणून राग येतो. सार्वभौम असलेल्या लोकशाहीत आज अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशाचीही विटंबना केली जाते. देशविरोधात घोषणा दिल्या जातात, पण खुर्चीसाठी आम्ही ते सहन करतो, कारण आम्ही देशाभिमान गहाण टाकलाय. असा कोणताही राजकीय पक्ष नाही की ज्याने प्रचारादरम्यान वाट्टेल तसे
आरोप-प्रत्यारोप केले नाहीत. इतकेच नव्हे तर, प्रचाराची पातळी एवढी खालच्या थरावर आली की, महिला, स्वर्गवासी यांच्यावरसुद्धा वैयक्तिक अगदी खालच्या पातळीवर आरोप केले. निवडणूक आयोगाचे नियम, अटी सर्व बासनात गुंडाळल्या जात आहेत आणि आयोगाची नक्की काय भूमिका याबाबत सर्वसामान्य जनतेच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे. निवडणूकीदरम्यान आयोगाची भूमिका न्यायालयाच्या सारखीच असते. तरी पण म्हणावा तितका प्रभाव दिसत नाही. कोणत्याही पक्षाने या प्रचारादरम्यान विकास, प्रकल्प, उद्योग, बेरोजगारी, नोटाबंदी, अर्थव्यवस्था, सेवासुविधा अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर विस्तृत भाष्य केले नाही अथवा त्याबाबत योग्य खुलासा केला नाही. धर्म, जात, पात, आरक्षण यामधून आम्ही कधी बाहेर पडणार आहोत? आज सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम नाही आणि संपूर्ण जगात तरुणांची संख्या आपल्या देशात सर्वात जास्त आहे. त्यांना योग्य आणि आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळणे ही शासन व सत्ताधारी यंत्रणेची जबाबदारी आहे. पण जर त्यांच्यासमोर चुकीचा आदर्श ठेवला तर त्याचे काय होते याचा अनुभव आपण घेत आहोत. निवडणूक प्रचाराच्या पातळीसंदर्भात निवडणूक आयोगाचीसुद्धा भूमिका महत्त्वाची आहे. लोकसभेला एकही उमेदवार नाही असे पक्ष आज सभा घेऊन अप्रत्यक्षपणे एका पक्षाचा प्रचार करतात. त्याची तपासणी होणार आहे की नाही? निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शक भूमिकेतून देशहिताच्या मुद्दय़ावरून होणे गरजेचे आहे; परंतु आजकाल सर्वच मुद्दय़ांवरून राजकारण. मग शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, आता तर ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट यंत्रणेवरूनसुद्धा राजकारण. आपण वेळ, पैसा, श्रम, कागद आणि बिनचूक अद्ययावत यंत्रणा अमलात आणताना शंभर टक्के बिनचूक नसते. काही कालावधीनंतर आपण शिकत असतो, पण त्यावरूनसुद्धा राजकारण करून जनतेचे लक्ष विचलित करावयाचे हेच सुरू आहे. या सर्व वस्तुस्थितीवर निवडणूक आयोगाने काही नियम, निकष, अटी, देशहित व सामाजिक सलोखा या दृष्टिकोनातून जारी केल्या तरच खऱ्या अर्थाने निवडणूक प्रक्रिया हा त्योहार म्हणून साजरा केला जाईल; अन्यथा याकडे तमाशा म्हणून बघितले जाईल.




























































