>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
एकेकाळी जगातला सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंदुस्थानने आता शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीच्या क्षेत्रातही मोठी झेप घेतली आहे. हिंदुस्थान अशा वेळी शस्त्रास्त्र निर्यात क्षेत्रात पाऊल ठेवतोय ज्या वेळी पारंपरिक शस्त्रास्त्र बाजारावर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्रायलचा एकधिकार आहे आणि या बाजारात पाय रोवून उभं राहण्यासाठी हिंदुस्थानला या देशांची प्रतिष्ठा, संरक्षण क्षमता आणि अनुभव यांना टक्कर द्यावी लागेल.
हिंदुस्थानच्या संरक्षण क्षेत्रातल्या निर्यातीत गेल्या पाच वर्षांत 334 टक्क्यांनी वाढ झाली असून आपला देश 75 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात करत असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकतेच म्हटले आहे. हिंदुस्थानची निर्यात क्षेत्रातली कामगिरी ही संरक्षण उत्पादनांची गुणवत्ता अधोरेखित करते.
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची वाढती दादागिरी रोखण्यासाठी फिलिपिन्सने ‘ब्रह्मोस’ला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर फिलिपिन्स सरकारने 5.85 अब्ज डॉलर्सचा मोठा अर्थसंकल्प संरक्षणासाठी निर्धारित केला आहे. हिंदुस्थानशी असलेले परराष्ट्र संबंध, हिंदुस्थानी क्षेपणास्त्रांचा दर्जा, त्यांची युद्धप्रसंगी संरक्षण सिद्धता आणि इतर देशांच्या तुलनेने किफायतशीर दर यामुळे फिलिपिन्सने हिंदुस्थानी शस्त्रास्त्रांना आपली पहिली पसंती दिली. फिलिपिन्सनंतर इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया यांसारखे देशही हिंदुस्थानकडून ‘ब्रह्मोस’ची खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. सरकारने जमिनीवरून हवेत मारा करणारे ‘आकाश’ क्षेपणास्त्र मित्रराष्ट्रांना निर्यात करायलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे.
एकेकाळी जगातला सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंदुस्थानने आता शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीच्या क्षेत्रातही मोठी झेप घेतली आहे. 2014-15 साली 1940 कोटी रुपये, 2015-16 साली 2059 कोटी रुपये, 2016-17 साली 1521 कोटी रुपये, 2017-18 साली 4,682 कोटी रुपये, 2018-19 साली 10,745 कोटी रुपये अशी शस्त्र निर्यातीची आकडेवारी होती. 2014-15 साली हिंदुस्थानची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ही 1,940 कोटींच्या घरात होती, जी 2020-21 साली 8,434 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. म्हणजेच शस्त्रास्त्रे, संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाबरोबरच निर्यातीचा एक मोठा टप्पा हिंदुस्थानने ओलांडलेला आहे.
‘ओपन जनरल एक्स्पोर्ट लायसन्स’चे नव्या धोरणामुळे जागतिक बाजारपेठेत हिंदुस्थानला त्यामुळे आणखी संधी मिळणार आहे. या धोरणांतर्गत काही निवडक साहित्यांच्या निर्यातीची सरसकट परवानगी दिली जाणार आहे. संरक्षण मंत्रालय खासगी आणि सरकारी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. केवळ संरक्षण साहित्यातील घटक निर्यात करण्यापेक्षा त्यापेक्षाही मोठे करार कंपन्यांनी करावेत, अशी अपेक्षा मंत्रालयाची आहे. ’मोठय़ा संधींकडे बघण्याची आपल्याला आता आवश्यकता आहे. ते करताना स्पर्धात्मक राहणे आणि ग्राहकाला अपेक्षित दर्जाचे साहित्य आपण पुरवू शकतो, हा विश्वास असणे महत्त्वाचे आहे. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ पदाची निर्मिती झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया, चाचण्या, उपकरणांचे इंडक्शन, सेवा या प्रक्रियांमध्ये एकरूपता आणणे खूप सोपे झाले आणि आपल्या सर्व संरक्षण दलांच्या सर्व विंगच्या सहकार्यामुळे हे काम वेगाने पुढे जात आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सैन्याच्या आधुनिकीकरणाप्रती ही वचनबद्धता अधिक मजबूत झाली आहे. सुमारे दीड दशकानंतर संरक्षण क्षेत्रात भांडवली खर्चात 19 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
हिंदुस्थान अशा वेळी शस्त्रास्त्र निर्यात क्षेत्रात पाऊल ठेवतोय ज्या वेळी पारंपरिक शस्त्रास्त्र बाजारावर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्रायलचा एकधिकार आहे आणि या बाजारात पाय रोवून उभं राहण्यासाठी हिंदुस्थानला या देशांची प्रतिष्ठा, संरक्षण क्षमता आणि अनुभव यांना टक्कर द्यावी लागेल. मात्र, त्याचवेळी ही गोष्टही लक्षात घेतली पाहिजे की, आज युद्धाची पद्धत वेगाने बदलते आहे. हिंदुस्थानसाठी सर्वोत्तम चाल कुठली असेल, हे कळणं या वेळी अत्यंत गरजेचं आहे. आपण जेव्हा संरक्षण सामग्री निर्यातीविषयी चर्चा करतो, त्या वेळी आपल्याकडे अमेरिका आणि इतर देशांमधल्या ‘बोईंग’सारख्या लढाऊ विमानं बनवणाऱ्या कंपन्याप्रमाणे मजबूत मार्केटिंग, सेल्स पिच आणि सेलिंग फोर्स असायला हवा. या कंपन्यांना हे स्थान मिळवण्यासाठी अमाप पैसा आणि अनेक वर्षे लागली. कुठल्या उत्पादनांमध्ये हिंदुस्थानला संधी आहे, हे अत्यंत हुशारीने परिपक्वतेने बघायला हवं. उदाहरणार्थ, आपल्याकडे उत्तम ‘कंट्रोल सिस्टिम’ बनविण्याची क्षमता आहे. यापुढे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि ‘5-जी’सारख्या क्षेत्रात पुढे जायला हवं. आपल्या ‘आयआयटी’मधून मोठमोठे इंजिनीअर्स तयार होतात. मात्र ते परदेशी कंपन्यांमध्ये जाऊन डिझाईन तयार करतात. त्यामुळे त्याचा हिंदुस्थानला काहीच उपयोग होत नाही. याहूनही मोठा विरोधाभास म्हणजे या बडय़ा कंपन्यांच्या ‘आर ऍण्ड डी लॅब्स’सुद्धा हिंदुस्थानतच आहेत. काही बंगळुरूला आहेत, तर काही हैदराबादमध्ये. त्यामुळे आपल्यालाही अशा प्रकारची ‘इकोसिस्टिम’ तयार करायला हवी.
आपल्याकडच्या उच्च शिक्षण देण्याचे कार्य करणाऱ्या संस्थांमध्ये, संशोधन संस्थांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये, आपल्या शैक्षणिक जगतामध्ये, संरक्षण संबंधित, संरक्षण कौशल्य संबंधित अभ्यासक्रमांमध्येही कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. संशोधन आणि नवसंकल्पना यांच्याकडे विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. हिंदुस्थानची आवश्यकता लक्षात घेऊन या अभ्यासक्रमांची रचना तयार करणे, ही काळाची गरज आहे. यासाठी परंपरागत संरक्षणामध्ये ज्याप्रमाणे गणवेशधारी सैनिक असतो, तसेच आपल्याला शैक्षणिक जगतामधले, संशोधन करणारे, सुरक्षातज्ञ हवे आहेत. कालमर्यादा निश्चित करून कृती आराखडा आणि बिनचूक पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यात यावा आणि तो कार्यक्रम सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीने प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यात यावा. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’सारख्या क्षेत्रात सुरुवात करणारा देश म्हणून आपल्याला लाभ होऊ शकतो. ड्रोन विकसित करण्यावर, ड्रोन डिसरप्शनवर काम करायला हवं. कारण, प्रत्येक तंत्रज्ञानावर मात करणारं तंत्रज्ञान विकसित होत असतं. त्यामुळे आपण आज सुरुवात गेली तर पुढच्या आठ-दहा वर्षांत निर्यातीसाठी सक्षम होऊ शकू. मात्र, संरक्षण सामग्री विक्री क्षेत्रात प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी सामरिक दृढता हिंदुस्थानने दाखवली पाहिजे. संरक्षण आणि विकासामध्ये आपण गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आपण जागतिक स्तरावरील स्पर्धेमध्ये सक्षमपणे उतरू शकू. बौद्धिक हक्क संपदेचे संरक्षण आणि निर्यातीला पूरक असे मजबूत धोरण आखले, तर दीर्घ काळासाठी ते फायद्याचे ठरेल.
