>> विजय जावंधिया
यंदाच्या खरिपात तांदळाचा पेरा कमी झाल्यामुळे भाताचे उत्पादन घटणार असल्याचा अंदाज अन्न मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. त्यापाठोपाठ लागलीच आधीच वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किमतीत आता तांदळाची भाववाढ होणार असे म्हणत महागाईच्या नावाने ओरडा सुरू झाला आहे, पण शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार? पैसा गेला नाही तर तेथील विकास कसा होणार? तेथील लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार? ‘‘महागाई महागाई’’ म्हणून शेतीमालाच्या भावांवर आघात करताना शेअर बाजार झेपावतो तेव्हा त्याला महागाई का म्हणत नाही? त्यामुळं शेतीमालांचे भाव वाढले की, महागाई वाढली असे म्हणणे चुकीचे असून महागाईची नवी व्याख्या करण्याची गरज आहे.
एकंदर आजची परिस्थिती पाहता शेतीमालांच्या भावांबाबत नवीन विचार करण्याची आणि महागाईची नवी व्याख्या करण्याची गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, प्रवास यांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये आज भाववाढ होत आहे. अशा वेळी शेतमालाच्या भाववाढीबाबत आक्षेप का? आज वाढलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महागाई निर्देशांकाचे आधार वर्ष बदलण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या ते 2011-12 आहे, परंतु 2022 मधील पगाराच्या तुलनेचा विचार करून महागाई ठरवली गेली पाहिजे. हा विचार केला गेला नाही तर खेडय़ांचे शोषण आणि शहरांचे पोषण हीच वसाहतवादी नीती अवलंबल्यासारखे होईल.
यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये देशात भाताची लागवड कमी झाल्यामुळे तांदळाचे उत्पादन जवळपास एक ते सव्वा कोटी टनांनी घसरण्याची शक्यता अन्न मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. अन्न सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक राज्यांमध्ये मान्सूनचा पाऊस कमी राहिल्यामुळे खरीप हंगामात तांदळाचे पेरणीक्षेत्र 38 लाख हेक्टरने घटले आहे. देशातील एकूण तांदूळ लागवडीपैकी 85 टक्के लागवड ही खरीप हंगामामध्ये होते. 2021-22 या पीकवर्षाच्या काळात हिंदुस्थानचे तांदूळ उत्पादन 13.029 टन इतके होते आणि गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी 11.64 कोटी टनांपेक्षा ते 1.38 कोटी टनांनी अधिक आहे, परंतु यंदाच्या वर्षी घटलेली पेरणी आणि आतापर्यंत झालेली पिकाची वाढ पाहून उत्पादनात घट होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे 2022-23 मध्ये देशातून होणारी तांदूळ निर्यात 25 टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा प्रकारच्या बातम्या समोर येतात किंवा त्यासंबंधीची विधाने सरकारच्या पातळीवरून केली जातात तेव्हा किरकोळ बाजारात लागलीच त्याचा फायदा उठवण्यासाठीची स्पर्धा सुरू होते आणि अशा उत्पादनांचे भाव वाढवले जातात, कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. त्यापाठोपाठ महागाई वाढल्याच्या मुद्दय़ावरून आरडाओरड सुरू होते. या महागाईबाबत शासन यंत्रणांना प्रश्न विचारला जातो तेव्हा त्यांच्याकडून दिली जाणारी उत्तरेही धक्कादायक असतात. आताही याची प्रचीती येत आहे. नीती आयोगाच्या सदस्यांनी अन्नधान्यांच्या वाढत्या किमतींची मीमांसा करताना एमएसपीचा मुद्दा पुढे केला आहे. तसेच खते आणि इंधनासारख्या इतर वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे भाववाढ होत आहे, असे म्हटले आहे, परंतु आजवरचा इतिहास पाहिला तर देशांतर्गत बाजारात वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या किमतींचा फायदा हा शेतकऱ्यांना कधीच होताना दिसत नाही.
मुळात, आपल्या देशात रुपयाचे अवमूल्यन होत असून त्या तुलनेत शेतीमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार? ग्रामीण भागात पैसा गेला नाही तर तेथील विकास कसा होणार? तेथील लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार? महागाई महागाई म्हणून शेतीमालाच्या भावांवर आपण आघात करत असतो; परंतु शेअर बाजार जेव्हा वधारतो तेव्हा त्याला आपण ‘महागाई’ म्हणत नाही. त्यामुळं ‘महागाई’ची नवी व्याख्या करण्याची गरज आहे. शेतीमालांचे भाव वाढले की, महागाई वाढली असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. बाजारातील तरलता वाढवून महागाईला चालना दिली जाते. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर जगाच्या बाजारात कोविडपूर्व काळात 1200 डॉलर्स प्रति औंस असा सोन्याचा भाव होता, पण तो नंतर 1900 डॉलर्स प्रति औसपर्यंत पोहोचला होता. याचे कारण अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेने त्यांच्या अर्थव्यवस्थाला चालना देण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर डॉलर्स छापले. त्यामुळे त्यांच्या डॉलरचे अवमूल्यन झाले आणि सोन्याचे भाव वाढले. आज सोन्याचे भाव अमेरिकेत 1700 डॉलर्स प्रति औसच्या आसपास पोहोचले आहेत. याचे कारण कोविड काळात वाढवलेला मुद्रा प्रसार कमी करण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून बाजारातील डॉलरची तरलता कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे सोन्याचा भाव डॉलरमध्ये घसरलेला दिसतो. डॉलरचे अवमूल्यन होऊनही आज आपला रुपया 80 डॉलर्सवर आहे. तो मजबूत होत नाही. तो टिकून राहण्यासाठी हिंदुस्थान सरकारने 13 अब्ज डॉलर्स बाजारात विकलेले आहेत. म्हणजे आपण कृत्रिमरीत्या रुपया मजबूत ठेवतो आहोत, हे यातून स्पष्ट होते. डॉलरचे अवमूल्यन झाले नसते तर रुपयाने शतक ठोकले असते. रुपया शंभरीपार गेला असता तर हिंदुस्थानी बाजारात पेट्रोल, डिझेलचे भाव किती वाढले असते, रासायनिक खते किती महाग झाली असती आणि त्यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च किती वाढला असता आणि त्यानुसार शेतीसाठी दिले जाणारे अनुदान किती वाढवावे लागले असते याचा विचार आपण करण्याची गरज आहे. कारण आपण जर सबसिडीमध्ये वाढ करणार नसू तर भाववाढ होणे अटळ आहे. त्यामुळे अन्नधान्यांचे भाव कमी करायचे असतील तर शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करावीच लागेल. जगभरात हीच पद्धत अवलंबण्यात येते. अमेरिका, युरोपमध्ये तेथील दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत खाण्यापिण्याच्या वस्तू जरी स्वस्त असल्या तरी त्या शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावल्यामुळे नाहीयेत, तर सरकारी तिजोरीतून दिलेल्या अनुदानामुळे आहेत. मागे मी बेल्जियमला गेलो होतो तेव्हा 2 युरोला 1 किलो वांगे होते. आपल्या हिशेबानुसार त्याचे 200 रुपये होतात. साहजिकच ही किंमत भरमसाट असल्याचे आपल्याला वाटते, परंतु युरोपियन अर्थव्यवस्थेत एका तासाची मजुरी 7 ते 8 युरो म्हणजे 800 रुपये इतकी आहे. त्यामुळे त्यांना 2 युरो भाव हा स्वस्त वाटतो. आपल्याकडे टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर किंवा तांदूळ, गहू, ज्वारी अशा शेतमालाचे भाव वाढले की, त्याला महागाई म्हणतो.
महाराष्ट्राच्या रेशनिंग खात्यातून निवृत्त झालेले एक अधिकारी मला मध्यंतरी भेटले होते. ते म्हणाले, मी नोकरीला लागलो तेव्हा किराणाच्या दुकानातून एक-दोन पोती एकत्रित धान्य काही कारणास्तव घ्यावे लागले तर मी त्याला माझ्या पगारातून थोडे थोडे करून पैसे देईन असे सांगावे लागायचे, पण आज परिस्थिती अशी आहे की, निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनुळे मला पाच-सहा क्विंटल धान्य घेताना विचारही करावा लागत नाही. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, वेतन आयोग आणि अन्य माध्यमातून एका वर्गाचे उत्पन्न प्रचंड वाढवताना त्या तुलनेने शेतमालाचे भाव वाढू दिले नाहीत. काही वर्षांपूर्वी नोकरदार व्यक्तींचा पगारातील 50 टक्के पैसा स्वयंपाकघरातील जिन्नसांवर खर्च व्हायचा, पण आज बँका, आयटी उद्योग आणि सरकारी सेवेसह अन्य ठिकाणी काम करणाऱ्या नोकरदारांचा 20 टक्के पैसाही यासाठी खर्च होत नाही. कारण त्यांचे वेतनमानच प्रचंड वाढले आहे. परिणामी, ‘उत्तम शेती’ हे समीकरण बदलून ‘उत्तम नोकरी’ असे बनले आहे. दुसरीकडे, आज देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना अन्न सुरक्षेंतर्गत दोन रुपये किलो या दराने धान्य दिले जाते. गरीबांना धान्य स्वस्त मिळालेच पाहिजे; पण धान्य उत्पादकांनी गरीब का राहावं याचं उत्तर धान्य महागाईवरून ओरडणाऱ्यांनी दिले पाहिजे.
गरीबांच्या नावावर ‘महागाई महागाई’ म्हणून ओरडून मध्यमवर्गीयांचा अन्नधान्यावरील खर्च कमी करून शिल्लक पैसा उद्योगाकडे खेचण्यासाठी आज धोरण आखले जाते. कर्जे घ्या आणि मायक्रोवेव्ह, गाडय़ा, एसी यांसारख्या वस्तू विकत घ्या अशी सरकारची भूमिका आहे. यासाठी जास्त पैसा हवा आहे आणि त्यातूनच देशात गरीबांची गरिबी वाढतेय, तर श्रीमंतांची श्रीमंती वाढतेय. रस्त्यावर स्कूटर, बाईक्स, आलिशान कार दिसताहेत, घराघरांत फ्रीज, एसी, मायक्रोवेव्ह दिसताहेत. त्यामुळे ऊर्जा वापर वाढतोय, प्रदूषण वाढतोय. असे असूनही शेतमालाच्या भावात थोडी जरी वाढ झाली तरी महागाईच्या नावाने ओरड सुरू करण्याचे कारण काय?
हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला तेव्हा जीडीपीमधील शेतीचा हिस्सा जवळपास 50 टक्के होता. उद्योग आणि सेवाक्षेत्रासह अन्य क्षेत्रांचा हिस्सा 50 टक्के होता. आज सेवाक्षेत्राचा जीडीपीमधील हिस्सा 60 ते 62 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शेतीचा घसरून 12-15 टक्क्यांवर आला आहे. सेवाक्षेत्राचा वाटा इतका का वाढला? कारण तेथील पगार-भत्ते प्रचंड आहेत. त्या तुलनेत शेतीमालाचे भाव वाढू दिले नाहीत. त्यामुळे शेतीमालाचे उत्पादन 1947 च्या तुलनेत प्रचंड प्रमाणात वाढूनही जीडीपीतील शेतीचा हिस्सा कमी-कमी होत गेला आहे. अमेरिका, युरोपमध्ये दोन टक्के लोकसंख्या जरी शेतीवर अवलंबून असली तरी तेथे शेतीसाठी दिली जाणारी सबसिडी प्रचंड आहे. सारांश, तथाकथित महागाई नको असेल तर शेतीचे अनुदान प्रचंड वाढवले पाहिजे. वेतन आयोगाच्या कमीत कमी वेतनाइतके उत्पन्न ग्रामीण भागातील शेतमजूर भावाबहिणींचे असले पाहिजे. तरच आर्थिक समानता निर्माण होईल.
(लेखक ज्येष्ठ कृषितज्ञ आहेत)
