>>नीलेश कुलकर्णी<<
अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होण्याची डी. के. शिवकुमार यांची महत्त्वाकांक्षा फलद्रूप झाली आहे. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अडीच वर्षांनंतर ते पायउतार होतील, असे ठरविण्यात आले होते. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याचा शब्द राहुल गांधी यांनी पाळला असला तरी या नेतृत्वबदलाने अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म दिला आहे. त्यामुळे काँगेसने ‘कॅप्टन’ बदलला खरा. मात्र त्यामुळे सगळी समीकरणे बिघडण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत.
कर्नाटकाचे नव्याने होणारे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार त्या राज्यातील पॉवरफुल नेते आहेत. मनी, मसल, मार्केटिंग, नेटवर्किंग यात ते माहीर आहेत. त्यांना मुख्यमंत्री करण्याचा वादा राहुल गांधी यांनी पूर्ण केला असला तरी अशावेळी काँगेस प्रबळ जातीलाच प्राधान्य देते हा संदेश सर्वदूर गेला आहे. मध्यंतरी राहुल यांनी नव्वदच्या दशकांत काँगेसमध्ये दलित उपेक्षितांची उपेक्षा झाल्याने हा समाज काँगेसला सोडून गेल्याची कबुली दिली होती. मात्र कर्नाटकात धनगर समाजातील सिद्धरामय्यांसारख्या नेत्याला हटविताना हा सामाजिक न्यायाचा विचार का पुढे आला नाही? असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जातो आहे. सध्या काँगेसचे हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू हे राजपूत आहेत. तेलंगणाचे रेवंथ रेड्डी, केरळमचे नवेकोरे सतीशन हे प्रस्थापित जातीचे आहेत, तर आता शिवकुमार हे वक्कलिंग समाजाचे. म्हणजेच तिन्ही राज्यांत काँग्रेसकडून प्रस्थापित समाजघटकांना संधी दिली गेली आहे. काँगेसने ठरविले असते तर कर्नाटकामध्ये पहिला दलित मुख्यमंत्रीही हा पक्ष देऊ शकला असता. किंबहुना केवळ दलित असल्यामुळे कर्तृत्व असूनही मल्लिकार्जुन खरगे तिकडे मुख्यमंत्री बनू शकले नाहीत, त्यांनाही ‘न्याय’ देता आला असता. मात्र हे घडले नाही.
कर्नाटकात काँगेसने नेतृत्व परिवर्तन केले. त्याबद्दल दोन मतप्रवाह ऐकायला मिळतात. वेळीच भाकरी फिरवून काँगेसने हातातून जाऊ पाहणारे कर्नाटक वाचवले आणि दुसरा मतप्रवाह असा की, काँगेसचा सामाजिक न्याय हा फक्त भाषणबाजीपुरताच आहे. कर्नाटकचे राजकारण हे नेहमीच लिंगायत व वक्कलिंग या प्रबळ जातींच्या भोवतीच फिरत राहिले आहे. तिथे इतर जातीजमातींना स्थान नाही. अशा स्थितीत कोणतीही राजकीय व सामाजिक पार्श्वभूमी नसताना सिद्धरामय्या तिथे दोन वेळा मुख्यमंत्री व दोन वेळा उपमुख्यमंत्री बनले ते त्यांच्या कर्तृत्वावर! देवगौडांचे ते एकेकाळचे राईट हँड. मात्र देवगौडांनी आपल्या चिरंजीवांना झुकते माप द्यायला सुरुवात केल्यावर सिद्धरामय्या यांनी काँगेसचा ‘हात’ हाती घेतला व कर्नाटकात काँगेस पुनर्जीवित केली. अनेक बिगर प्रस्थापित जातींना काँगेसच्या छत्रछायेखाली आणले. त्यामुळे देशभरात भाजपचा विजयी डंका वाजत असतानाही कर्नाटकात त्यांची डाळ शिजू शकली नव्हती. सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री म्हणूनही सक्षम नेते होते. सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून गेल्या अनेक महिन्यांपासून रस्सीखेच सुरूच होती. त्याचे पर्यावसान आता सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यात झाले आहे. ईडीच्या कारवाया व मोदी-शहा यांच्या दमनतंत्राला बळी न पडलेले शिवकुमार आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बनले आहेत. शिवकुमार हे आक्रमक नेते मानले जातात. कर्नाटक ते कसे सांभाळतात यावर बरीच गणिते अवलंबून आहेत.
‘फालता’चा धडा…
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या फालता विधानसभा मतदारसंघात भाजपने एक लाख नऊ हजार मतांनी मिळवलेला विजय हा आश्चर्यजनक तर आहेच, शिवाय विरोधी पक्षांना चिंतन करायला लावणाराही आहे. या मतदारसंघात तक्रारीनंतर पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. ही जागा आम्ही एक लाखाच्या फरकाने जिंकू, असा दावा मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी केला होता. त्या वेळी त्याकडे अतिशयोक्ती म्हणून पाहण्यात आले होते. बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार आल्यामुळे त्याचा फायदा त्या पक्षाला होणे स्वाभाविक होते. मात्र लाखाच्या फरकाने मिळालेला हा विजय अनेक अर्थाने विचार करायला लावणारा आहे. बंगालमधून डावे हद्दपार झाले असले तरी त्यांची धुगधुगी अजून कायम आहे. शंभूनाथ कुर्मी या त्यांच्या उमेदवाराला लक्षणीय मते मिळाली. ममतादीदींचे उमेदवार जहांगीर खान यांनी या निवडणुकीतून पळ काढला नसता तर ही निवडणूक अगदीच एकतर्फी झाली नसती. जहांगीर खान यांना आठ हजार, तर काँगेस उमेदवार अब्दुल रहमान मुल्ला यांना दहा हजारांवर मते मिळाली. या निवडणुकीत सर्वच विरोधकांनी एकत्र येऊन कम्युनिस्ट उमेदवाराला पाठिंबा दिला असता तर कदाचित चित्र वेगळे राहिले असते. बंगालच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस, काँगेस व डाव्यांनी परस्पर सामंजस्याने निवडणूक लढविली असती तर बंगालमधला भाजपचा ‘विजयरथ’ रोखता आला असता. मात्र ऐकतो कोण?
‘ईडी’ विजयन यांच्या घरी
केरळममध्ये सत्तांतरानंतर ईडीचे पाहुणे माजी मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट नेते पी. विजयन यांच्या घरी पोहोचले. ईडीने विजयन यांची कन्या वीणा यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर छापे टाकताच डाव्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या ईडी पथकावर हल्ला करून त्यांना पिटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यामुळे विजयन व त्यांच्या डाव्या पक्षाच्या साधनुशुचतेची लक्तरेच निघाली. विजयन यांच्यावर राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई होती, हा आरोप होऊ शकतो. अर्थात त्यात फारसे तथ्य नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे विजयन हे दिल्लीतील भाजपच्या इशाऱ्यावर कारभार करणारे नेते होते. मात्र ईडीने अचानकपणे हजेरी लावल्याने ते हडबडून गेले. मुख्यमंत्रीपद सोडल्यावर ते भाड्याच्या घरात राहायला गेले. ती नौटंकी होती. मुख्यमंत्री असतानाच त्यांच्यावर अनेक गैरव्यवहारांचे आरोप झाले होते. त्यामुळे विजयन यांची मोठी बदनामी झाली होती. पूर्वी ईडीसारख्या संस्थेने कारवाई केल्यावर डावे पक्ष काही ठोस भूमिका घ्यायचे. 2020 मध्ये डाव्या पक्षाचे नेते कोडियारी बालकृष्णन यांचे चिरंजीव बिनीश यांच्यावर ईडीने कारवाई केल्यानंतर बालकृष्णन यांनी ईडीच्या कारवाईला सहकार्य करून माझा मुलगा दोषी असेल तर कठोरात कठोर शिक्षा करा, अशी भूमिका घेतली होती. किंबहुना त्यांना त्यांच्या पक्षाने ती भूमिका घ्यायला लावली होती. पुढे बालकृष्णन यांचा मुलगा या किटाळातून मुक्त झाला हा भाग अहलिदा! बालकृष्णन यांच्यासारखीच भूमिका विजयन यांना घेता आली असती. मात्र संर्प्णू पक्षच विजयन यांच्या खिशात असल्याने विजयन यांनी पक्षाच्या आडून स्वतःच्या मुलीचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीसोबत असलेले त्यांचे ‘सलोख्याचे संबंध’ लक्षात घेता विजयन यांच्या मुलीवर काही कारवाई होईल, असे वाटत नाही.
