लेख – जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न

>> दिलीप देशपांडे

विकास संस्था, जिल्हा बँका, राज्य बँक या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा भक्कम आधार आहेत. शिवाय त्याचा राजकारणाशीही जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाची प्रक्रिया सहजासहजी होईल असे नाही. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय कितपत यशस्वी ठरतो हे सांगता येणार नाही. तेंव्हा हे विलीनीकरण कसे होईल हाही मोठा प्रश्न आहे. पण जिल्हा बँकांच्याबाबतीत रिझर्व्ह बँकेने ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. नाहीतर आज ज्या डबघाईला आलेल्या आजारी बँका आहेत त्यांची परिस्थिती अधिकच गंभीर होईल व ज्या सशक्त बँका म्हणवत आहे त्याही डबघाईला येतील.

नागरी सहकारी बँकांसाठी 26 जून 2020 रोजी बँकिंग कायद्यास सुधारणा करण्यात आली. 1 एप्रिल 2021पासून नागरी सहकारी बँका याबरोबरच जिल्हा बँकांनाही तो लागू करण्यात आला. त्यामुळे नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका व राज्य शिखर बँक यांच्या बाबतीतले व्यापक अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आले. आता एखादी अडचणीतील जिल्हा बँक राज्य बँकेत विलीन करायची असल्यास तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून नाबार्डकडे पाठवला जाईल. या प्रस्तावाची नाबार्ड छाननी करून हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवेल. रिझर्व्ह बँक त्याची अंतिम छाननी करून व आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अंतिम निर्णय घेईल. थोडक्यात जिल्हा व राज्य बँक यांच्याकडील प्रशासकीय नियंत्रण आता राज्य सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेकडे गेले आहे. पंजाब, केरळ, छत्तीसगड, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश या राज्यात द्विस्तरीय पद्धत लागू करून जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीन करण्यात आल्या आहेत. आता जिल्हा बँक विलीनीकरण पद्धत क्लिष्ट झाली आहे असे दिसते. राज्यातील काही जिल्हा बँका विलीनीकरणासाठी आता बराच कालावधी लागू शकतो. काही वर्षंही लागू शकतात.

ज्या जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणाला परवानगी मिळाली आहे त्यांची परिस्थिती काय असेल? म्हणजे त्यांचे संचालक मंडळ राहील का त्याजागी प्रशासकीय मंडळ राहील, हा एक प्रश्न आहे. कार्यकारी संचालकांच्या नेमणुका रिझर्व्ह बँक करणार का? ज्या बँकांना परवानगी नाकारली त्यांच्याबाबतीत काय? त्यांना सरकार मदत करणार का? त्या त्याबाबतीत काय होणार समजत नाही. उद्या जर रिझर्व्ह बँकेने सर्व जिल्हा बँका विलीन करण्याचे ठरवले तर काय परिस्थिती असेल हा एक मोठा प्रश्नच आहे. कारण द्विस्तरीय पद्धत होईल. कर्ज वाटप राज्य बँकेच्या शाखांमार्फत केले जाईल. बँकेचा पैसा विविध कार्यकारी संस्था कर्जवाटप करतील.

विविध कार्यकारी संस्थांवर जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांचे नियंत्रण असते. आज या संस्था खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, काही अपवाद सोडता संस्थांच्या पंच कमिटी या निक्रिय आहेत. संस्थेचा खर्च येणाऱया वसुलातून होतो. त्यामुळे अनेक संस्थांत सभासद येणे, कर्जापेक्षा बँक कर्ज जास्त… अर्थातच या संस्थांमध्ये अनिष्ट तफावत दिसते. तसेच अल्पमुदत कर्जावर संस्था सहकार कायद्यानुसार दामदुप्पट (मुद्दलाइतकेच व्याज) अशी व्याज आकारणी होते. मात्र बँक संस्थेकडून येणे कर्जावर व्याज वसूल करतच असते. अशा अनेक गोष्टी आहेत याबाबतीत रिझर्व्ह बँकेला निकालानंतर ताबडतोब निर्णय घ्यावा लागेल.

सहकारी बँका विलीनीकरणाचे जाहीर झाल्यानंतर सहकार विभागात एकच खळबळ उडाली आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयावर बऱयाच अंशी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तिथेच न थांबता सहकारातील काही लोकांनी एकत्र येऊन समिती स्थापन करून या नोंदणी, नियंत्रण, अवसायन, ऑडिटर नेमणुकीला रिझर्व्ह बँक परवानगी, शिक्षण, संचालकाचा कार्यकाळ, संचालक, कार्यकारी संचालक, शैक्षणिक पात्रता आदी विरोधात केंद्र सरकारकडे धाव घेतल्याचे समजते. पदवीधर संचालक असावा ही अट घातली तर अनेक संचालकांना जावे लागेल. कारण आजपर्यंत जिल्हा बँक संचालक, राज्य बँक संचालक तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदासाठी शिक्षणाची अट नव्हती. अगदीच आठवी-दहावी पास व्यक्ती जिल्हा बँक, राज्य बँकेची अध्यक्ष, संचालक पदी राहिलेली आहे.

महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार अस्तित्वात असताना राज्यातील तोटय़ात असणाऱया जिल्हा सहकारी बँकांना चांगली अवस्था प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांचे विलीनीकरण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत करावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याच वेळी देशातील केरळ, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राज्यांतही बँक विलीनीकरणाविषयी हालचाली सुरू होत्या. महाराष्ट्रातील 31पैकी निम्म्याअधिक बँका तोटय़ात होत्या, तर काही बँकांच्या व्यवहारात अनियमितता होती. नियमबाह्य कर्जे दिली होती. त्यासाठी सरकारने तज्ञांची समितीही नेमली होती. परंतु सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा डाव आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केला गेला होता.

शेवटी राजकारणाचा एक हात सहकाराच्या हातात आहे… असे दोन्ही हात एकत्र आलेले दिसतात… त्यामुळे राजकारण आणि सहकार क्षेत्र वेगळे करणे मुश्कील आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेने सर्वच जिल्हा बँका शिखर बँकेत विलीन करण्याचे ठरवले तर सर्व बँका एका छत्रीखाली येऊन कर्ज वाटप सोयीस्कर होईल व नियंत्रणाच्या दृष्टीनेही सोयीचे होईल. व्याजदर कमी होऊ शकतो.

काही वर्षांपासून आपण जिल्हा बँकेमध्ये अपहार, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार प्रकरणे, नियमबाह्य कर्ज हेच बघत आहोत. त्याला कुठेतरी आळा बसेल. शेतकऱयांना कर्ज वाटप व्यवस्थित होईल व ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील. एकूणच सहकार क्षेत्रात चाललेली मनमानी थांबेल. परंतु विकास संस्था, जिल्हा बँका, राज्य बँक या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा भक्कम आधार आहेत. शिवाय त्याचा राजकारणाशीही जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाची प्रक्रिया सहजासहजी होईल असे नाही. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय कितपत यशस्वी ठरतो हे सांगता येणार नाही. तेंव्हा हे विलीनीकरण कसे होईल हाही मोठा प्रश्न आहे. पण जिल्हा बँकांच्याबाबतीत रिझर्व्ह बँकेने ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. नाहीतर आज ज्या डबघाईला आलेल्या आजारी बँका आहेत त्यांची परिस्थिती अधिकच गंभीर होईल व ज्या सशक्त बँका म्हणवत आहे त्याही डबघाईला येतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या