लेख : लहरी मान्सून आणि प्रबोधनाचे सरकारी प्रयत्न

>> पंढरीनाथ सावंत

जागतिक हवामानाच्या विविध प्रादेशिक पॅटर्न्समध्ये पुष्कळ बदल होत आहेत. प्रचंड नुकसान करणाऱ्या गोष्टी घडत आहेत. आपल्याकडच्या पावसाळय़ाचा विचार या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर केला गेला पाहिजे. सरकार उपाययोजना करते पण त्यांना फक्त स्थानिक संदर्भ असतात. शेतकऱ्याला मार्गदर्शन, त्याने या परिस्थितीत काय करावे याचे उत्तर कुठूनच मिळत नाही. परिणामी तो परंपरागत पद्धतीने शेती करतो आणि फटका खात राहतो. त्याला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी कोणते प्रयत्न करायला हवेत, कोणते प्रयत्न करायचे याकडे सरकारने गंभीरपणे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.

 चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी एक लोकप्रिय भावगीत होते.

रिमझिम पाऊस पडे सारखा

यमुनेलाही पूर चढे

पाणीच पाणी चहुकडे

गं बाई गेला मोहन कुणीकडे।।

सध्या मोहनच्या जागी मान्सून हा शब्द आला आहे. नद्यांना पूर येतात, पण भलत्यावेळी मान्सून म्हणजे पावसाळा त्या मोहनसारखा बेपत्ता झाला आहे. अनादीकाळापासून चालत आलेला चार महिन्यांचा वर्षा म्हणजे पावसाळा नावाचा ऋतू जगातल्या एकंदर हवामानाप्रमाणे थोडाफार बदलला की, नाहीसा झाला अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे.

असे वाटण्याचे कारण आहे. सरकारने 30 कोटी रुपये खर्चून एरियल क्लाऊड सीडिंग म्हणजे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जून महिन्यात पाऊस कधी पडणार, पडणार की नाही. याबद्दलची भाकिते रोज वर्तवली जात आहेत. निश्चित काहीच नाही. शेतकऱ्यांनी काय करावे याच्या मार्गदर्शनाचा पत्ताच नाही. तो बिचारा पावसाळा दरसाल जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात यायचा नि सप्टेंबरला वळवाचा पाऊस आला की संपायचा. त्यावेळी ज्या पद्धतीने शेती केली जात होती तशीच करतो. परिणामी दुबार पेरणी, अवेळी पाऊस पडून पीक बुडणे किंवा पाऊस मुळीच न झाल्यामुळे पीक न येणे येथपासून कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्या असे दुष्टचक्र गेली आठ-दहा वर्षे निदान महाराष्ट्रात तरी चालू आहेत.

मला 48 सालची आठवण आहे. गावात सरकारी रेडिओ होता. त्यावर पाऊस जूनच्या अमूक तारखेला कोलंबोला आला असून तारखेला केरळात आला. 7 तारखेला महाराष्ट्रात न चुकता यायचा. जुन – जुलै हे भरपूर पावसाचे महिने, मग पाऊस ओसरायचा पण सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत थोडा थोडा पडत राहायचा. त्यानुसार शेतकरी पूर्वतयारी करायचा. दिवाळीमध्ये भाताची झोडणी व्हायची. इतके अगदी निश्चिंतपणे चाललेले असायचे.

परंतु 1972च्या दुष्काळापासून हा पॅटर्न बिघडत गेला आणि आता सलग चार-चार वर्षे दुष्काळ अशी अवस्था झाली आहे. स्वयंसेवी संघटना पाणी साठवण्याच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करीत आहेत, पण पाऊस नीट झाला तरच पाणी साठेल ही गोष्ट बाजूला पडते आहे. सरकार कृत्रिम पाऊस पाडण्यासारख्या योजना मंजूर करते आहे. त्यात काही चूक आहे असे म्हणता येणार नाही, पण इतर काही गोष्टी ध्यानात घेतल्या पाहिजेत.

हवामानाचा सगळय़ा जगाचा नकाशा बदलला आहे. अमेरिकेमध्ये चक्रीवादळे होत असत, पण ती एका विशिष्ट भागात होत. त्यामुळे एक राज्यात ‘टॉरटॅडो गॅली’ म्हणजे ‘चक्रीवादळांची गल्ली’ तयार झालेली आहे. हल्ली या गल्लीतून जाणाऱ्या वादळांची संख्या तर वाढलीच आहे. शिवाय आता ती इतर ठिकाणी व्हायला लागली आहेत. युरोप खंडात पावसाळा नामक ऋतू नव्हता, परंतु तिथे अतिवृष्टीमुळे महापूर यायला लागले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये साधा पूर कोणाला माहीत नव्हता. नुकताच तिथे महापूर आला. हिंदुस्थानच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वादळे होत नव्हती, असे नाही. मात्र आता त्यांची वारंवारता फ्रिक्वेन्सी आणि विध्वंसकता खूप वाढली आहे. पूर्वी वादळांचा तडाखा साधारणपणे आंध्र प्रदेश असे. आता त्यात तामीळनाडूचादेखील समावेश झाला आहे. जागतिक हवामानाच्या विविध प्रादेशिक पॅटर्न्समध्ये पुष्कळ बदल होत आहेत. अनियमितता आली आहे. प्रचंड नुकसान करणाऱ्या गोष्टी घडत आहेत. आपल्याकडच्या पावसाळय़ाचा विचार या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर केला गेला पाहिजे. त्याऐवजी तात्कालिक भाकिते करून लोकांचे लक्ष वेधण्याचे उद्योग चालू आहे. सरकार उपाययोजना करते पण त्यांना फक्त स्थानिक संदर्भ असतात. जागतिक संदर्भ नसतात. सर्वात हास्यास्पद गोष्ट अशी की, हवामान खाते आणि शेती-विद्यापीठे यांच्यात समन्वय नाही. पुन्हा हवामान खाते तात्पुरता विचार करते. ते हिंदुस्थानी हवामानाचा जागतिक पार्श्वभूमीवर विचार करते.

यात शेतकऱ्याला मार्गदर्शन, त्याने या परिस्थितीत काय करावे याचे कुठूनच मिळत नाही. परिणामी तो परंपरागत पद्धतीने शेती करतो आणि फटका खात राहतो. नीट पाहिले तर असे दिसून येते की, पराकाष्ठsच्या निराशेपोटी मोठय़ा प्रमाणावर आत्महत्या शेतकरी वर्गाच्याच होत आहेत.

त्याला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी कोणते प्रयत्न करायला हवेत, कोणते प्रयत्न करायचे याकडे सरकारने गंभीरपणे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. सरकारने विज्ञान आणि वैज्ञानिक यांची मदत घेऊन आतापर्यंतच्या शेतीच्या पद्धतीमध्ये काय बदल करायचे, कसे बदल करायचे याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा तयार केली पाहिजे. पोस्टरे छापून चिकटवल्याने हे काम साध्य होणारे नाही. संशोधनाचे निष्कर्ष शेतकऱ्याला समजावून सांगणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फौज सरकारच्या शेती खात्याने करायला हवी. अन्यथा या वर्षीसुद्धा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असेच होईल. महाराष्ट्रात सध्या सरकार आहे. काही थोडय़ा महिन्यांमध्ये नवे सरकार येईल. केंद्रात जबरदस्त बहुमताचे भाजपप्रणीत युती सरकार आले आहे. या दोघांनी एकत्रितपणे विचार आणि उपाययोजना करून शेतकऱ्याला गर्तेतून बाहेर काढले पाहिजे. नाहीतर हिंदुस्थान हा शेतीप्रधान देश आहे हे वाक्यच काढून टाकावे लागेल.