लेख – मुद्दा – एमटीएनएलची सद्यस्थिती आणि कारणे

>> वर्षा दाणी

एमटीएनएलने कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी राबवलेल्या ‘जम्बो व्हीआरएसची’’ 31 जानेवारीला वर्षपूर्ती झाली. रोगाचे निदान चुकले की त्यावरील उपचारामुळे रोग अधिक बळावण्याचीच शक्यताच अधिक असते याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे एमटीएनएलची व्हीआरएस योजना असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

कर्मचारी -अधिकारी जास्त आहेत या कारणास्तव व्हीआरएस देणारे एमटीएनएल प्रशासन आता मनुष्यबळ कमी आहे आणि म्हणून विविध सेवांचा दर्जा ढासळत असल्याचे कारण पुढे करत आहे . या कारणास्तव एमटीएनएल व ग्राहकांना जोडणारा दुवा असणारे ग्राहक केंद्रच बंद करताना दिसत आहे. हा निर्णय म्हणजे स्वतःहून ग्राहकांना कंपनीचे द्वार बंद करण्यासारखे होय.

वर्तमानात एमटीएनएलकडे तक्रार नोंदवणेच दुरापास्त झालेले आहे आणि चुकून तक्रार नोंदवण्यात यश आलेच तरी एमटीएनएल आपली कार्यक्षमता कागदावर सिद्ध करण्यासाठी तक्रारीचे प्रत्यक्षात निवारण न करता तक्रार बंद करताना दिसते. अशा या कार्यपद्धतीमुळे एमटीएनएलबद्दल ग्राहकांमध्ये नकारात्मक भावना निर्माण होते आहे.

सरकारी कंपनी असूनदेखील एमटीएनएल माहिती अधिकारातून विचारलेल्या माहितीला गुप्ततेच्या नावाखाली बगल देताना दिसते. टेलिकॉम क्षेत्रासाठी सर्वात महत्त्वाचे असणारे फायबर केबल्स देखभालीकडे एमटीएनएल दुर्लक्ष करत असल्यामुळे फायबर केबल्स तुटण्याच्या प्रकारामुळे एमटीएनएलच्या विविध सेवा बहुतांश वेळेला बंद होताना दिसतात.

एकीकडे कर्मचारी अधिक आहेत म्हणून सेवानिवृत्ती तर दुसरीकडे लागोलाग अकुशल, कंत्राट पद्धतीने भरती अशा विसंगत कार्यपद्धतीमुळे एमटीएनएलच्या वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत .” More cook spoils food ” अशी अवस्था एमटीएनएलमची झालेली दिसते. कर्मचारी-अधिकारी कमी केले, पण आजदेखील केवळ मुंबई एमटीएनएलमध्ये 16 जनरल मॅनेजर्स आणि 36 डेप्युटी मॅनेजर्स कार्यरत असल्याचे ऑनलाइन माहितीतून दिसते. अन्य टेलिकॉम कंपन्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होत असताना असताना 3 लाख पगार आणि लाख-दोन लाखांच्या अन्य सुविधा घेणारे मॅनेजर्स असूनदेखील एमटीएनएल तोटय़ात का जाते ? यावर संशोधन व्हायला हवे .

एमटीएनलच्या मार्केटिंग विभागाने गांधारीसम डोळ्यावर पट्टी बांधलेली दिसते. मार्केटमधील अन्य कंपन्यांचे प्लॅन्स आणि एमटीएनएलचे प्लॅन्स यात मोठी तफावत आहे . योग्य दर्जा नसतानादेखील एमटीएनएलचे प्लॅन्स महाग आहेत . हा सगळा प्रकार जाणीवपूर्वक केल्यासारखा वाटतो.

ग्राहकांनो, तुम्ही अन्य कंपन्यांकडे जा , ‘ग्राहक असो वा नसो आमचा पगार चालूच आहे’ हा उघड उघड ‘गुप्त’ संदेशच एमटीएनएलचा मार्केटिंग विभाग देतो आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . लाखो रुपये खर्चून बायोमेट्रिक हजेरी व्यवस्था निर्माण करूनदेखील प्रशासनाचा धाक नसल्यामुळे सध्या तरी या बायोमेट्रिक हजेरी मशीन्स केवळ शोभेच्या वस्तू बनलेल्या दिसतात .

एमटीएनएल ही सरकारी कंपनी म्हणजेच जनतेची कंपनी आहे. त्यामुळे प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा झाला की तोटा हे जनतेला कळण्यासाठी एमटीएनएल ने 31 जानेवारी 2020 आणि 31 जानेवारी 2021 या दोन्ही वेळेस असणाऱ्या एमटीएनएलचा ताळेबंद (जसे विविध सेवेतील ग्राहक संख्या, आर्थिक स्थिती ) पब्लिक डोमेनवर खुला करावा .

सर्वात महत्त्वाचे हे की, ग्राहकांच्या हितासाठी टेलिकॉम नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांनी एमटीएनएलच्या सेवेचा दर्जा टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या निकषानुसार आहेत का ? याची तपासणी करावी. त्यातून समोर येणाऱ्या निष्कर्षानुसार ट्रायने एकतर एमटीएनएलला त्या त्या सेवेचा दर्जा सुधारण्यास सांगावे आणि ते शक्य नसेल तर दर्जाच्या बाबतीत ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या सेवा बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत. की, एमटीएनएल प्रशासनाला एकच विनंती एकदा नक्की ठरावा की एमटीएनएल चालवायचे आहे की नाही ? जर चालवायचे असेल तर प्रामाणिकपणे त्या दृष्टीने कारभार चालवा नाहीतर ग्राहकांना मनःस्ताप देण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःच त्यास टाळे ठोका !

आपली प्रतिक्रिया द्या