>> ज्ञानेश्वर भि. गावडे
मुंबईतील गेल्या चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. तसेच मोठेमोठी घरांची संकुले बांधली जात आहेत. नवे नवे प्रस्ताव मार्गी लागत आहेत. त्या बांधकामांच्या आड येणारी व त्यासाठी केलेल्या जाहिरातींच्या आड येणारी झाडे यावर विषप्रयोग होत आहेत. विकासाच्या आड येणाऱ्या झाडांवर तर खुलेआम कुऱ्हाडी चाललेल्या आहेत. मध्यंतरी अंगावर झाड पडून मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेमुळे तथाकथित आजारी झाडांच्या व नकोशा असलेल्या झाडांच्या तक्रारी वाढलेल्या होत्या. त्याचा गैरफायदा घेऊन काही निरोगी व धडधाकट झाडांवरही हौतात्म्याची पाळी आलेली होती.
पर्यावरणाची अजिबात पर्वा न करता वृक्षसंहार चाललेला आहे, सार्वजनिक जागेवर असलेल्या नको त्या झाडांची तक्रार तरी करता येते, परंतु खासगी जागांवरील व झाडांच्या अकाली तोडीविरोधी कायद्याच्या दृष्टीने बोलताही येत नाही. परिणामी मुंबईतील वृक्ष संख्या रोडावत चाललेली आहे. सन 2015-16 मध्ये मुंबईत अंदाजे 36 लाख झाडे होती. ती सन 2017-18 या वर्षात 29 लाख 75 हजार झाडांवर आलेली आहे. कारण या दोन वर्षांत मुंबईतील विकासकामांच्या नव्या बांधकामांचा फार जोर वाढलेला होता. त्यात तब्बल सवासहा लाख झाडांचे निर्माल्य झाले. असेच चालू राहिले तर मुंबईचे काही खरे नाही, वृक्षसंहार होऊ नये म्हणून अर्बन हट ऍक्ट 1975च्या नियम 7 (3) अनुसार झाडांना इजा करणारा व नष्ट करणाऱ्यांना जबर दंड व सजा असतानादेखील आहे शिक्षा ती गांभीर्याने अमलात येत नाही. या संदर्भात आरोपींना झालेली शिक्षाही नामपात्र झाल्याचे आढळलेले आहे. प्रत्यक्ष वृक्षतोड न करता विषप्रयोगातून हत्या केली जाते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आरोपींना शोधणे व शिक्षा करणे कठीण झालेले आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरच जनआक्रोश व विरोध व्हायला हवा.
