>>प्रा. सुभाष बागल
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येत शेतकरी हा प्रमुख घटक असावा ही बाब दुर्दैवी आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सरकार कर्जमाफी, अनुदानाच्या स्वरूपात मदतही करते, परंतु यातून मूळ प्रश्न काही केल्या सुटत नाही. दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सेवा शासनाने उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होऊन त्याला उत्पन्नवाढीचे समाधान मिळू शकते. शासनाकडून सुशासनाची घोषणा वारंवार केली जाते, ती प्रत्यक्षात आणली तर शेतकरीच काय, समाजातील सर्व घटकांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची.
सहा वर्षांपूर्वी बरेली येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात पंतप्रधान मोदींनी 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र आश्वासनाची मुदत संपून गेली तरी उत्पन्नात वाढ होणे तर दूरच, घट होताना पाहायला मिळते आहे. आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी उत्पन्नात वर्षाला 10.41 टक्के दराने वाढ होणे आवश्यक होते, परंतु प्रत्यक्षात 2016-17 ते 2020-21 या काळात उत्पन्नात 1.5 टक्के दराने घट झाली असल्याचे आकडेवारी सांगते.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येत शेतकरी हा प्रमुख घटक असावा ही बाब खचितच दुर्दैवी म्हणावी लागेल. राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न 10,218 रु. तर महाराष्ट्रात थोडेसे अधिक 11,459 रु. आहे. केवळ उत्पन्न कमी एवढेच दुखणे नाही, तर समाजातील इतर गटांच्या तुलनेत उत्पन्न वाढीचा दरही कमी आहे. त्यामुळे कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रातील श्रमिकांच्या उत्पन्नातील तफावत सातत्याने वाढतेय. हीच बाब शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाला कारणीभूत ठरतेय. दुष्काळ, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सरकार कर्जमाफी अनुदानाच्या स्वरूपात मदतही करते, परंतु यातून मूळ प्रश्न काही केल्या सुटत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी वाढ होईल असे उपाय योजणे आवश्यक ठरते. उत्पन्नवाढीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यातील काही उपाय तिजोरीवर फारसा बोजा पडू न देताही सरकारला राबवता येण्यासारखे आहेत.
आजही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात अर्धाअधिक वाटा पीक लागवडीचा आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे त्याच्या उत्पादन वाढीचा दर अल्प आहे. तो कमी असण्याच्या अनेक कारणांपैकी सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी हे एक कारण आहे. गमतीची गोष्ट अशी की, पाणी उपलब्ध असूनही वीज पुरवठय़ाअभावी ते पिकाला देता येत नाही. विहीर भरलेली असूनही पिके करपताना बघण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. सध्याच्या काळात मानवी शरीरात जे स्थान रक्ताचे तेच शेतीत विजेचे म्हटल्यास वावगे नाही, परंतु ही गोष्ट वीज मंडळाला मान्य नसावी. म्हणूनच की काय, एक आठवडा दिवसा, तर एक आठवडा रात्री असा पुरवठा केला जातो. त्याचेही निश्चित वेळापत्रक नसते. आता तर तोही एक दिवसआड सोळा तास केला जातोय. हे म्हणजे उपाशी माणसाला ‘‘दोन दिवसांचे एकदाच जेवण घे’’ असे म्हणण्यासारखे झाले. शेतीला पुरवल्या जाणाऱ्या विजेला कुठलेही ताळतंत्र नाही. ती कधी दुपारी 4 ला येते तर कधी रात्री 10-12 ला, कधी 10-15 मिनिटांसाठी येऊन जी गायब होते ती पुन्हा येतच नाही. असे प्रकार नेहमी घडतात. कमी दाबाने झालेल्या पुरवठय़ामुळे मोटर जळण्याचे प्रकार नेहमी घडतात. त्यांच्या दुरुस्तीचा काही हजारांचा नाहक भुर्दंड शेतकऱ्यावर बसतो. पिकाला वेळेवर पुरेसे पाणी न मिळाल्याने पिकाची अवस्था वाढ खुंटलेल्या बालकासारखी होते. अशा बालकाला नंतर कितीही पौष्टिक आहार दिला तरी त्याच्या शारीरिक, बौद्धिक क्षमतेत विशेष सुधारणा होत नाही. तीच गत पिकांची होते. म्हणजे उत्पादन कमी निघते. पर्यायाने उत्पन्नात घट होते.
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामीळनाडू ही राज्ये शेतीला दिवसा आठ तास मोफत, अखंडितपणे वीज पुरवठा करतात. तेलंगणा सरकार तर 24 तास वीज पुरवठा करते. जे या राज्यांना जमते ते महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला का जमू नये? असा प्रश्न साहजिकच पडतो. आघाडी सरकारच्या काळात दिवस-रात्र असा का असेना, परंतु आठ तास पुरेशा दाबाने, वेळापत्रकाप्रमाणे हमखास वीज पुरवठा होत असे, हे या ठिकाणी आवर्जून नमूद केले पाहिजे. विद्यमान सरकारच्या भांडवलदारस्नेही धोरणामुळे कदाचित शेतीच्या वीज पुरवठय़ाकडे दुर्लक्ष होत असावे. मोफत नसला तरी दिवसा, आठ तास अखंडित वीज पुरवठा केल्यास उत्पादन वाढून उत्पन्न वाढू शकते. नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्दय़ावर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरली.
बिबटय़ा, रानडुकराच्या वाढत्या वावराला केंद्र सरकारचे शेतमाल किंमत धोरण जबाबदार आहे. कारण उसाला भाव आणि विक्रीची हमी आहे तशी ती इतर कुठल्याही पिकाला नाही. ऊस हेच एकमेव पीक चार पैसे मिळवून देणारे असल्याची धारणा शेतकऱ्यांची झालेली असल्याने त्याकडील कल वाढतोय. उत्तर प्रदेशला मागे टाकून महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावल्याचे इंगित हेच आहे. उसामुळे खाद्य, लपण्याच्या जागा वाढल्याने बिबटय़ा, रानडुकरांचा वावर वाढतोय. बिबटय़ा, रानडुकराच्या हल्ल्यात अनेकांना जीव गमवावा लागलाय. वन्य प्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची पाळी येऊ नये, तसेच हल्ल्यात जीव गमवावा लागेल्या कुटुंबांना हलाखीचा सामना करावा लागू नये म्हणून वर्तमान पीक विम्यात बदल करून त्यात अशा नुकसानीचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
खर्चातील बचतीला उत्पन्न समजण्याची रीत जुनीच आहे, सद्यस्थितीत ती शेतकऱ्याला लागू पडते. खासगीकरणाचे वारे वाहू लागल्यापासून शिक्षण व आरोग्य सेवेवरील खर्चात मोठी वाढ झालीय. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आस समाजातील सर्व घटकांमध्ये निर्माण झालीय, शेतकरीही त्याला अपवाद नाहीत. उच्च दर्जाचे शिक्षण खासगी, इंग्रजी माध्यमाच्या सीबीएसई, आयसीएसई शाळांमध्येच मिळते असा ग्रह झाल्याने शिक्षणावरील खर्चात वाढ झालीय. असा समज होण्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रचाराइतकाच जि. प. व अनुदानित शाळांचा खालावलेला दर्जाही जबाबदार आहे. जी गोष्ट शिक्षणाची तीच आरोग्य सेवेची. दर्जेदार आरोग्य सेवेच्या अभावी दरवर्षी 50 दशलक्ष लोक दारिदय़ात ढकलले जातात. शेतकऱ्याला आपल्या उत्पन्नातील 10-15 टक्के हिस्सा पाल्याच्या शिक्षणावर खर्च करावा लागतो आणि दर्जेदार शासकीय आरोग्य सेवेच्या अभावी रुग्णाच्या उपचारांवर झालेल्या खर्चाचा 58.7 टक्के खर्च पदरून करावा लागतो. अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशात हेच प्रमाण 11.3 टक्के आहे. दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सेवा शासनाने उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होऊन त्याला उत्पन्नवाढीचे समाधान मिळू शकते. उत्पन्नवाढीच्या अनेक पर्यायांपैकी काही अंमलात आणण्यासारखे आहेत. इतर मार्गानेदेखील उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. शासनाकडून सुशासनाची घोषणा वारंवार केली जाते, ती प्रत्यक्षात आणली तर शेतकरीच काय समाजातील सर्व घटकांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची.
