>> विजय जावंधिया
खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल अशी पाठ थोपटून घेत केंद्र सरकारने हाती घेतलेले राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान हे पामतेलाला चालना देणारे आहे. वास्तविक, याच सरकारने मोहरीच्या तेलात पामतेलाचे मिश्रण हे भेसळ मानले जाईल, असा फतवा काढला होता. त्याच न्यायाने शेंगदाणा तेल, सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल, तिळाचे तेल, जवसाचे तेल यांमध्ये पामतेलाचे अधिपृतपणाने होणारे मिश्रण-भेसळ का रोखली जात नाही हे अनाकलनीय आहे. मुळात आपल्या देशी खाद्यतेल बियांना प्रोत्साहन, अनुदान देऊन त्यांचे उत्पादन वाढविण्याऐवजी सरकार पामतेलाच्या क्षेत्रात बडय़ा उद्योजकांना वारेमाप सबसिडी देऊन पायघडय़ा घालत आहे. हा केवळ चकवा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-पामतेल या पामतेलविषयक अभियानाची सुरुवात करण्यास मंजुरी दिली आहे. खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून याचे वर्णन केले जात आहे. तथापि, यामधील वास्तव लक्षात घेणे आवश्यक आहे. खाद्यतेलांमध्ये आत्मनिर्भर होण्याचा प्रयोग राजीव गांधींच्या कार्यकाळात सुरू झाला होता. त्यांनी सुरू केलेल्या ‘ऑईल मिशन’चे प्रमुख सॅम पित्रोदा होते. हे मिशन सुरू करण्यात आले तेव्हा त्यात डॉ. वर्गीस कुरियन यांनीही उडी घेतली होती आणि त्यांनी ‘धारा’ नावाचा ब्रँड तयार केला होता. पुरियन यांनी किमान आधारभूत किमतीत तेलबिया विकत घेऊन हा प्रकल्प सुरू केला, पण त्यावेळी त्यांना 200 कोटींचा तोटा झाला होता. कारण जगभरात आणि देशातही तेलाचे भाव पडू लागले होते. पुढे नरसिंह रावांचे सरकार केंद्रातील सत्तेत आले आणि आर्थिक सुधारणांचा कालखंड सुरू झाला. त्यावेळी नरसिंह राव सरकारमध्ये कृषिमंत्री असणाऱया बलराम जाखड यांची डॉ. कुरियन यांनी भेट घेतली होती आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत विनंतीवजा मागणी केली होती. त्यावेळी जाखड यांनी अशा प्रकारे नुकसान भरपाई देता येणार नाही, असे सांगितले.
त्यावेळी कुरियन यांनी शून्य आयात करावर पामतेल आयात करण्याची परवानगी मागितली. त्यावेळी पामतेलावर 65 टक्के आयात कर लावला जात होता. त्यालाही जाखड यांनी नकार दिला. तसेच कुरियन यांनी पामतेलाचे खाद्यतेलामध्ये मिश्रण करून विक्री करण्याचीही परवानगी मागितली होती. त्यावर जाखड यांनी पामतेलावरील आयात कर 20 टक्के इतका करण्याची आणि हे आयात केलेले तेल पारंपरिक खाद्यतेलात मिसळून विकण्याची परवानगी देण्यास सहमती दर्शवली. या निर्णयामुळे राजीव गांधी यांचे खाद्यतेलात आत्मनिर्भर बनण्याचे स्वप्न भंग पावले. उपभोक्त्याला तेल स्वस्त दरात मिळावे यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने पुरियन यांची मागणी मंजूर केली. त्यानंतर गुजरातमधील तेल व्यापाऱयांनी जाखड यांची भेट घेतली आणि पुरियन यांना एकटय़ांनाच अशी परवानगी दिल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला. तेव्हा बलराम जाखड यांनी या व्यापाऱयांना 30 टक्के आयात कर आकारून पामतेल आयातीची परवानगी दिली आणि 20 टक्के पारंपरिक खाद्यतेलात त्याचे मिश्रण करण्यासही अनुमती दिली. तेव्हापासून देशात देशी तेलांमध्ये पामतेल मिश्रणाचा प्रारंभ झाला.
या निर्णयामुळे पामतेलाची आयात वाढत गेली आणि देशी तेलांमध्ये त्याचे मिश्रण केले जाऊ लागल्याने शेंगदाणा तेलही स्वस्त दरात लोकांना मिळू लागले. उपभोक्त्यांचे आर्थिक हित विचारात घेऊन जरी हा निर्णय घेतला गेला असला तरी देशी तेलबिया पिकवणारा शेतकरी बरबाद होऊ लागला. तसेच गावागावांमध्ये पाच-दहा हॉर्स पॉवरच्या ऑईल मिल्स बंद पडत गेल्या. हा इतिहास लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑईल मिशन सुरू करायला हवे होते.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने मध्यंतरी पामतेलाचे मोहरीच्या तेलात मिश्रण केले जाणार नाही. जर केले तर ते भेसळ मानले जाईल असे धोरण जाहीर केले होते. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर मोहरीच्या तेलाचा न्याय शेंगदाणा तेल, जवसाचे तेल, करडई तेल, तिळाचे तेल, सूर्यफूल तेल आदी देशभरातील अन्य पारंपरिक खाद्यतेलांना का लागू नाही? त्या तेलांमध्ये पामतेल मिश्रणाची परवानगी अद्यापही का सुरू आहे? वास्तविक पाहता आज मोठय़ा प्रमाणावर आयात केले जाणारे पामतेल हे पामतेल म्हणूनच विकण्याचे बंधन असले पाहिजे. कारण आज आपण आपल्या गरजेच्या 60 टक्के पामतेल आयात करत आहोत, पण प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिक पामतेल विकत घेताना दिसत नाहीत. मग हे तेल जाते पुठे? याचाच अर्थ ते भेसळ करून विकले जाते.
आता हिंदुस्थान सरकार देशांतर्गत पामतेल तयार करणार असेल आणि ते तेल इतर तेलांमध्ये भेसळ करून विकण्याची परवानगी असेल तर देशी तेलबिया कशा आणि का पिकवल्या जातील? त्यामुळे हिंदुस्थानातील पारंपरिक देशी खाद्यतेलांना प्रोत्साहन देण्याचे काम या राष्ट्रीय तेल मिशनद्वारे होणार नाही, हा या योजनेमधला एक मुख्य दोष आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वस्त मिळावे म्हणून भेसळीची परवानगी देणे हे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य किंवा हितकारक आहे का? याचेही उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
ऑईल मिशनच्या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार पामतेलाला प्राईस प्रोटेक्शन गॅरंटी म्हणजेच किंमत संरक्षण हमी देणार आहे. जगभरात जर तेलाच्या दरात घसरण झाली तर त्यामधील तफावत ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरद्वारे सदर तेल उत्पादकांना-निर्मात्यांना दिली जाणार आहे. मग दिल्लीमध्ये सात-आठ महिन्यांपासून जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत, ते दुसरे वेगळे काय मागत आहेत? त्यांनाही हमीभावाला संरक्षणच हवे आहे. मग ते का दिले जात नाही?
आणखी एक गोष्ट म्हणजे पामतेलासंदर्भात जी सबसिडी जाहीर केली जात आहे, त्याचे लाभार्थी बडे उद्योजकच असणार आहेत. कारण पामतेलाचे उत्पादन सहा-सात वर्षे लागवड झाल्यानंतर होते. त्यामध्ये लहान शेतकरी जाऊच शकत नाही. विशेष म्हणजे पामतेलासाठीची सबसिडी 29 हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी प्रचंड आहे. 15 एकरामध्ये पामवृक्षांची नर्सरी करण्यासाठी 80 लाख रुपये इतकी सबसिडी देण्यात येणार आहे. अंदमान आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ती 1 कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच प्रक्रिया करणाऱया उद्योजकांनाही यामध्ये भरभक्कम सबसिडी देण्यात येणार आहे. मग देशी तेलबियांवर प्रक्रिया करून त्यातून तेलनिर्मिती करणाऱया गावागावातील ऑईल मिल्ससाठी सबसिडी का दिली जात नाही? की केवळ मोठय़ा उद्योजकांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी हे ऑईल मिशन हाती घेण्यात आले आहे? वास्तविक, खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशी तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अनुदान दिले पाहिजे. तसेच गावागावात ऑईल मिल्स उभारण्यासाठी एकेक लाख रुपये देऊ केले तर त्यातून रोजगारनिर्मिती होईल आणि गावातच भुईमूग, सरकी, सूर्यफूल, तीळ, जवस यांच्यासाठी खरेदीदार तयार झाल्याने त्यांचे उत्पादनही वाढण्यास मदत होईल. तसेच तेल काढून झाल्यानंतर त्याची तयार होणारी ढेप ही उत्तम पशुखाद्य म्हणून वापरली जाऊ शकते. आपल्या देशी तेलबियांमध्ये इतके उत्तम गुणधर्म असताना पामतेलाचे उत्पादन वाढवून उपभोक्त्यांना भेसळयुक्त तेल मिळत राहावे यासाठी प्रयत्न करणे हे खरोखरीच अयोग्य आहे.
खरे पाहता पामतेल स्वस्त मिळते कारण ते शुद्ध नसते हे एकदा खाद्यतेल वापरणाऱया प्रत्येकाला समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. आज फक्त शेंगदाण्यापासून काढलेले तेल विकत घ्यायचे झाल्यास ग्राहकांना ते 250 ते 300 रुपये किलोपेक्षा कमी दरात मिळू शकत नाही.
आज तेलाचे भाव वाढले आहेत म्हणून सरकार ऑईल मिशन आणत आहे; चांगले खाऊ घालण्यासाठी आणत नाही हे जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. लोकांना स्वस्त दरात खाद्यतेल मिळण्यासाठीच्या या प्रयत्नात आरोग्याचा विचारही कुठे दिसत नाही आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱयांचे हितही विचारात घेतलेले दिसत नाही. वास्तविक, देशी खाद्यतेल बियांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार सरकारने प्राधान्याने करायला हवा. अर्थात यामध्ये एक लक्षात ठेवले पाहिजे की, सोयाबीन हे देशाच्या खाद्यतेलाच्या समस्येचे उत्तर नाही. कारण त्यामध्ये फक्त 17 टक्के तेलांश असतो. याउलट तीळ, जवस, मोहरी, शेंगदाणा, सूर्यफूल यामध्ये 30 ते 40 टक्के तेलांश असतो. त्यामुळे खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्यासाठी या तेलबियांना अनुदान दिले जायला हवे. पामतेल हे युरोपमध्ये आहारात वापरले जात नसून ते घरे गरम करण्यासाठी क्रूड ऑईलप्रमाणे वापरले जाते. गरीब देशांमध्येच त्याचा वापर खाद्यतेलात केला जातो. पामतेलाच्या किमती या क्रूड ऑईलशी संबंधित आहेत. जगभरात क्रूड ऑईलचे भाव वाढले की, पामतेलाचेही भाव वाढतात. जगात जेव्हा 150 डॉलर प्रति बॅरल क्रूड आईलचे भाव होते तेव्हा 1400 डॉलर इतका पामतेलाचा भाव होता. आज पामतेलाचा जगातला भाव 1030 डॉलर्स प्रतिटन इतका आहे, पण रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे ते महागात विकत घ्यावे लागते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे म्हटले होते की, आम्ही गहू, तांदूळ आणि साखर यांमध्ये आत्मनिर्भर झालो. आम्ही डाळीचे उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भरतेकडे जात आहोत. पण हेच सरकार डाळींच्या आयातीला परवानगी देत आहे. त्यामुळे आज बाजारात खरिपाचा नवीन मूग आला असून त्याची किमान आधारभूत किंमत 7200 असतानाही तो 5800 ते 6200 रुपये क्विंटल या दराने विकावा लागत आहे. याचाच अर्थ डाळींचे उत्पादन वाढवून शेतकऱयाला किमान आधारभूत किंमतही बाजारात मिळत नाही. मग डाळीमध्ये आत्मनिर्भर झाल्याचा शेतकऱयांना फायदा काय? उद्या तेलबियांबाबतही हेच होत राहणार आहे. त्यामुळे केवळ पामतेलाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भर होता येईल का?
(लेखक ज्येष्ठ कृषी तज्ञ आहेत.)
