>>मधु स. शिरोडकर<<
पेण बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या घामाचा पैसा परत मिळेल यासाठी वास्तववादी निर्णय घेण्याची गरज आहे. या बँकेचे एक लाख अठ्ठय़ाण्णव हजार ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत. या संदर्भात केलेल्या याचिकांची सुनावणी गेल्या 10 वर्षांत 89 वेळा झाली असेल. त्यापैकी 65 वेळा पुढच्या तारखा पडल्या तर अंदाजे 38 वेळा सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने निर्णय दिले; परंतु ठेवीदारांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस केविलवाणी होत आहे.
रायगड जिह्यातील पेण तालुक्याच्या शिवाजी चौकात 1986 मध्ये पेण अर्बन सहकारी बँकेची स्थापना झाली. बँकेच्या एकूण 18 शाखा असून त्यातील 15 शाखा रायगड जिल्ह्यात व 3 शाखा गिरगाव, दादर आणि पार्ले या मुंबईच्या विभागात आहेत. बँकेचे एकूण ठेवीदार अंदाजे एक लाख 90 हजारांच्या आसपास आहेत. बँकेत सुमारे साडेनऊशे कोटींची हेराफेरी (फ्रॉड) झाल्याचे उघडकीस आले तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने 23 सप्टेंबर 2010 रोजी बँकिंग ऍक्टच्या ‘कलम 35ए’प्रमाणे बँकेचे व्यवहार बंद केले. त्यानंतर 24 सप्टेंबर 2010 रोजी सहकार आयुक्त, पुणे यांच्या आदेशानुसार बँकेचे नवीन प्रशासकीय मंडळ नेमण्यात आले. त्यात अलिबाग येथील उपसंचालक पदाचे दोन, बँकेच्या ठेवीदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे दोन, एक ऑडिटर व एक कर्मचारीवर्गाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला. खरे पाहता एवढी मोठी हेराफेरी बँकेत झाली असतेवेळी अर्धवेळ प्रशासकाएवेजी पूर्ण वेळ प्रशासक नेमण्याची गरज होती. परंतु त्याकडे शासनाने का दुर्लक्ष केले याचे उत्तर बँक ठेवीदारांना देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
सीबीआय अधिकाऱयांनी 28 ऑक्टोबर 2010 रोजी पेण बँकेचे मुख्य कार्यालय आणि बँकेची मुंबईतील पार्ले शाखा या ठिकाणी एकाच वेळी ‘धाड’ टाकून सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेतली व बँकेच्या अधिकाऱयांची चौकशी सुरू केली. त्यानंतर पुण्यातील कीर्तने-पंडीत या प्रथितयश लेखाधिकारी संस्थेच्या बँकेच्या आर्थिक व्यवहाराचे पुन्हा ऑडिट करण्यासाठी 17 मार्च 2011 रोजी सहकार आयुक्त, पुणे यांनी नेमले व 2008 ते 2010 पर्यंतचा आर्थिक अहवाल बँकेच्या नवीन प्रशासकीय मंडळाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या व त्याप्रमाणे कीर्तने-पंडीत या ऑडिट संस्थेने आपला अहवाल नवीन प्रशासकीय मंडळांना सादर केला.
कीर्तने-पंडीत यांच्या रिऑडिटचा अहवाल आल्यानंतर नवीन प्रशासकीय मंडळाने सदर अहवालाच्या आधारे बँकेच्या संचालक मंडळाच्या विरुद्ध एफआयआर थेट पेण पोलीस ठाण्यात 22 मार्च 2011 रोजी दाखल केला, तसेच पेण येथील बँकेच्या ठेवीदार संघर्ष समितीने (संदर्भ क्रमांक 3644/2011) उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दावा दाखल केला. त्याप्रमाणे सिव्हिल कोर्ट, अलिबाग, पनवेल येथेही वेगवेगळे दावे करण्यात आले. तसेच सहकार दिवाणी कोर्ट, मुंबई येथेही दावे दाखल केले असून तारखांवर तारखा जाहीर केल्या जात आहेत. पेण अर्बन सहकारी बँक ही रायगड जिह्यातील शेतकरी, कामगारवर्गाची असल्यामुळे येथील मध्यमवर्गीय लोकच या बँकेचे कर्जदार होते व त्यांनी मोठय़ा इमानदारीने बँक चालू असतेवेळी व बँकेचे व्यवहार बंद झाल्यानंतरही आपल्या कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरलेले आहेत. परंतु हितचिंतकांना दिलेली बोगस कर्जे मात्र वसूल न झाल्यामुळेच बँक बंद पडली आहे.
पेण अर्बन सहकारी बँकेतील कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्याशी संबंधित विविध 125 बेनामी जमिनी व मालमत्ता यावर रायगड जिल्हाधिकाऱयांनी टाच आणली असून बँकेत झालेल्या घोटाळ्याच्या रकमेपेक्षाही या बेनामी जमिनींचे बाजारी मूल्य किती तरी पटीनी जास्त आहे असे समजते. तरीसुद्धा या बँकेच्या ठेवीदारांना गेली नऊ वर्षे त्यांच्या घामाचा, कष्टाचा एकही रुपया परत केला गेलेला नाही. त्यामुळे गरीब शेतकरी, वयोवृद्ध ठेवीदारांकडे वास्तववादी भूमिकेतून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा यापुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांऐवजी पेण अर्बन सहकारी बँकेचे ठेवीदारच आत्महत्या करीत असल्याचे वृत्तपत्रांद्वारे किंवा अन्य माध्यमांद्वारे वाचायला/पाहायला मिळेल. हे सारे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे.
मार्च 2014 ला सदर बँक लिक्विडेशनला (अवसायनात) पाठवण्याचा आदेश सर्व संबंधितांनी जाहीर केला. या आदेशाप्रमाणे ज्या ठेवीदारांच्या ठेवी एक लाखापर्यंत आहेत त्यांना विमा कंपनीकडून पूर्ण भरपाई मिळणार होती व ज्यांच्या ठेवी एक लाखापेक्षा जास्त आहेत त्यांना निदान एक लाख तरी मिळणार होते. परंतु जानेवारी 2015 मध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून ‘बँक लिक्विडेशन’चा पूर्वीचा आदेश रद्द करून घेतला गेला. तो का रद्द करण्यात आला याची माहिती बँक ठेवीदारांना देण्याची आवश्यकता होती. पण तसे झाल्याचे दिसत नाही.
पेण बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या घामाचा पैसा परत मिळेल यासाठी वास्तववादी निर्णय घेण्याची गरज आहे. या बँकेचे एक लाख अठ्ठय़ाण्णव हजार ठेवीदार हवालदिल झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात या घोटाळ्याच्या संदर्भात केलेल्या याचिकांची सुनावणी गेल्या 10 वर्षांत 89 वेळा झाली असेल. त्यापैकी 65 वेळा पुढच्या तारखा पडल्या तर अंदाजे 38 वेळा सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने निर्णय दिले; परंतु ठेवीदारांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस केविलवाणी होत आहे. आयुष्याची सारी मिळकत अडकून पडल्यामुळे त्यांच्या मुलाबाळांच्या लग्नाची, शिक्षणाची, दैनंदिन गरजांची, इतकेच काय पण औषधपाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. काही ठरलेले विवाह मोडली. अनेक समस्यांनी हा शेतकरी आणि फॅक्टरीत काम करून निवृत्त झालेला कामगारवर्ग हवालदिल झाला असून आता काय करावे हा यक्षप्रश्न समोर उभा राहिला आहे.
गेल्या चार वर्षांत पेण अर्बन सह. बँकेच्या ठेवीदारांना एकही पैसा मिळालेला नाही. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर पेण अर्बन बँकेचा प्रश्न सोडविला जाईल असे आश्वासन पुन्हा दिले. महाराष्ट्र शासनाने निदान बँकेच्या सर्व ठेवीदारांना, निदान ज्यांच्या ठेवी दोन लाखांपर्यंत आहेत त्यांना तरी आतापर्यंत बँकेकडे वसुली झालेल्या रकमेतून सदर ठेवी परत करण्याचा आदेश द्यावा आणि पेण अर्बन बँकेच्या शेतकरी, कामगार ठेवीदारांना दिलासा द्यावा.
