लेख – गणतंत्र दिवसः महत्त्व, सद्यःस्थिती आणि अपेक्षा

>> विजय पांढरीपांडे

तात्त्विक स्तरावर आपले गणतंत्र आहे, लोकशाही आहे असे म्हणत असलो तरी खरी परिस्थिती काय आहे, वस्तुस्थिती काय आहे हे तपासले तर काय चित्र दिसते? अर्थात याला निवडून देणारे आपणही जबाबदार आहोतच. अजूनही समाजात जाती, धर्म, वर्ण यावर आधारित प्रचंड विषमता आहे. महिलांना पाहिजे त्या प्रमाणात, हव्या त्या क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने प्रतिनिधित्व नाही.

26 जानेवारी हा हिंदुस्थानात गणतंत्र दिवस म्हणून साजरा केला जातो. स्वातंत्र्य दिन अन् गणतंत्र दिवस यातील नेमका फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. 3 जून 1947 रोजी हिंदुस्थानचे विभाजन करून दोन स्वायत्त वसाहत राज्ये म्हणजे Dominions निर्माण करण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारने जाहीर केला. त्यावेळी मांडलिकअसलेली सुमारे साडेपाचशे संस्थाने हिंदुस्थानात होती. या संस्थानांना हिंदुस्थान किंवा पाकिस्तान यापैकी एका स्वायत्त वसाहत राज्यात सामील होण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले.15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला म्हणून तो स्वातंत्र्य दिवस. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपली घटना लागू झाली. तत्पूर्वी 26 नोव्हेंबर 1949 ला ही घटना पूर्ण झाली. संविधान तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले. हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. 15 ऑगस्ट 47 पूर्वी आपण ब्रिटिशांचे colony राज्य होतो. ब्रिटनची एक कॉलनी होतो. या दिवशी इंडियन इंडिपेंडन्स अॅक्ट लागू झाला. सत्तांतर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत देशात एक हंगामी सरकार काम करणार होते.1947 साली मिळालेले स्वातंत्र्य पूर्ण स्वातंत्र्य असले तरी तांत्रिकदृष्टय़ा स्वायत्त वसाहतीचा दर्जा कायम असेपर्यंत आणि हिंदुस्थानची राज्यघटना तयार होऊन तो प्रजासत्ताक गणतंत्र होईपर्यंत ब्रिटिश राजघराण्याशी निष्ठेचे औपचारिक संबंध राहणार होते. व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे हिंदुस्थानीकरण करून त्यांना मंत्रिमंडळासारखे अधिकार देण्यात आले.

आपल्या संविधान सभेचे काम नोव्हें.-डिसेंबर 1946 ला सुरू झाले. ते 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी पूर्ण झाले अन् 26 जानेवारी 1950 ला लागू झाले. 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळाले तरी लॉर्ड माऊंटबॅटन हे 21 जून 1948 पर्यंत गव्हर्नर जनरल म्हणून कारभार बघत होते. त्यानंतर 21 जून 1948 ते 25 जाने. 1950 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हे हिंदुस्थानी गव्हर्नर जनरल होते. 1949 नोव्हेंबर महिन्यात राज्यघटना संमत होत होती. लगेच राष्ट्रपती कोण असावेत हा निर्णय घ्यायचा होता. हिंदुस्थान खऱ्या अर्थाने गणतंत्र झाल्यानंतर 26 जाने. 1950 रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद अंतरिम राष्ट्रपती झाले. संविधान सभा हीच अंतरिम संसद म्हणून अस्तित्वात आली. 26 जानेवारीच्या आर्टिकल 395 नुसार आधीचे इंडियन इंडिपेंडन्स अॅक्ट 1947 आणि Government of India act 1935 हे खारीज झाले. हिंदुस्थान ब्रिटनचा डोमेनियन राहिला नाही तरी तिन्ही सैन्यांचे प्रमुखपद ब्रिटिश जनरलकडेच होते. 15 ऑगस्ट 1947 ला दोन डोमेनियन, हिंदुस्थान, पाकिस्तान अस्तित्वात आले तरी प्रभुत्व दोघांवरही ब्रिटनच्या राजाचे होते.सत्तांतर सुलभ व्हावे म्हणून संपूर्ण स्वातंत्र्याऐवजी वसाहतीचे स्वराज्य स्वीकारण्यात आले. त्याचा सैन्य व्यवस्थेवर परिणाम झाला. हिंदुस्थानी सैन्याच्या वरिष्ठ पदावर ब्रिटिश अधिकारीच राहणार होते. कारण त्या ज्येष्ठतेचे हिंदुस्थानी अधिकारी आपल्याकडे उपलब्ध नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सर रॉय बुचर लष्करप्रमुख होते. नंतर ते आपले सरसेनापती झाले. फिल्डमार्शल आकिनलेक हे हिंदुस्थान-पाक दोन्ही सैन्याचे सुप्रीम कमांडर होते. हे अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत हिंदुस्थानी सेना अधिकारी त्यांच्या जागी येणार नव्हते.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधानाच्या काही तरतुदी ताबडतोब लागू करण्यात आल्या, उदा. नागरिकता, निवडणूकसंबंधी कायदे, आर्टिकल 394…बाकी पूर्ण संविधान अस्तित्वात येऊन हिंदुस्थान खऱ्या अर्थाने गणतंत्र झाला तो 26 जाने. 1950 ला. या दिवशी आपल्याला पूर्ण स्वराज्य मिळाले असे म्हणायला हरकत नाही. कारण आता आपला ब्रिटनच्या राजाशी कसलाही संबंध राहिला नाही. आपले अंतरिम राष्ट्रपती हे आपले राष्ट्रप्रमुख झाले. 26 नोव्हेंबर 1949 ला जर संविधान पूर्ण झाले,अस्तित्वात आले तर मग 26 जाने. 1950 पर्यंत वाट का पाहिली गेली? यामागे एक पूर्वेतिहास आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 26 जाने. 1930 ला पूर्ण स्वराज्याची (नॉट डोमेनियन) घोषणा केली. हा दिवस त्यानंतर संविधान दिवस म्हणून पाळण्यात येत होता. म्हणून 26 जाने. हा दिवस गणतंत्र हिंदुस्थानसाठी निवडला गेला.

राजतंत्र ते गणतंत्र हा प्रवास एकूणच चित्तथरारक, ऐतिहासिक महत्त्वाचा आहे. राजतंत्रात राजा हा सबकुछ असतो. देश जणू राजाची मालमत्ता असते. गणतंत्र म्हणजे जनतेचे राज्य. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे सरकार. इथे सगळी जनता ठरविणार. ग्रामपंचायत ते राज्य सरकार, पेंद्र सरकार, सारे लोकशाही पद्धतीने चालणारे शासन असणार. देश कुणा राजाची नव्हे तर जनतेची मालमत्ता असणार. या व्यवस्थेत विशेष अधिकारी वर्ग नसणार. एकाच घराण्याचे, वंशाचे प्रतिनिधी, राज्य नसणार. सरकारी पद, कार्यालये सर्वांसाठी खुली, सर्वांना समान संधी असणार. कोणत्याही पदासाठी, कुणीही नागरिक निवडणूक लढवू शकतो. संप्रभुता जनतेच्या हाती असते. उदा. द्यायचे झाले तर सौदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया येथे राजतंत्र आहे. जॉर्डन,ओमान येथे राजतंत्र, लोकतंत्र यांचे मिश्रण आहे. ब्रिटन, भूतान, थायलंड, मलेशिया, जपान येथे संवैधानिक राजतंत्र आहे. म्हणजे तिथे राजा आहे, जो निवडून येत नाही, घराणेशाहीतून येतो. अमेरिका, हिंदुस्थान, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, ब्राझील, फ्रान्स, फिनलंड येथे लोकशाही गणतंत्र आहे.

तात्त्विक स्तरावर आपले गणतंत्र आहे, लोकशाही आहे असे म्हणत असलो तरी खरी परिस्थिती काय आहे? वस्तुस्थिती काय आहे हे तपासले तर काय चित्र दिसते? अर्थात याला निवडून देणारे आपणही जबाबदार आहोतच. अजूनही समाजात जाती, धर्म, वर्ण यावर आधारित प्रचंड विषमता आहे. महिलांना पाहिजे त्या प्रमाणात, हव्या त्या क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने प्रतिनिधित्व नाही. योग्यता, कार्यक्षमता यावर आधारित प्रत्येकाला समान संधी मिळाली पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने गणतंत्र अस्तित्वात आहे असे आपण म्हणू शकतो. थोडक्यात, इतर देशांच्या तुलनेत आपली सर्वात मोठी लोकशाही अधिक प्रगल्भ, मजबूत आहे, पण संपूर्ण स्वराज्य, संपूर्ण गणतंत्र राबविण्यासाठी खूप काही करणे बाकी आहे.