लेख – सौर शक्तीची अनिवार्यता आणि भारत

 >>डॉ. अजित रानडे<<

आखाती संघर्षाने भारताने जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर असणाऱ्या अवलंबित्वाची मोठी किंमत मोजली आहे. सौर ऊर्जेचा प्रत्येक गिगावॉट भारताला होर्मुझ सामुद्रधुनीपासून एक पाऊल दूर घेऊन जातो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत दहा डॉलर्सची वाढ झाली की, देशाच्या आयात बिलात 14 ते 16 अब्ज डॉलर्सची भर पडते. ही परावलंबित्वाची साखळी तोडण्याचा एक मार्ग आहे आणि तो म्हणजे सौर ऊर्जा. सूर्य दररोज भारतात कोणत्याही चर्चेशिवाय, कोणत्याही भू-राजकारणाशिवाय आणि कोणतीही किंमत न मोजता उगवतो. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, आजच्या गरजेनुसार आवश्यक त्या वेगाने आणि व्यापकतेने भारत त्याचा उपयोग कसा करून घेतो?

पश्चिम आशियाच्या आकाशात क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू झाला की त्याचे पडसाद थेट प्रत्येक घराच्या वीज बिलात आणि पेट्रोलच्या दरात उमटतात. या संकटाने भारताची एक मोठी उणीव पुन्हा अधोरेखित केली आहे. जगातील कच्च्या तेलाचा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेला भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 89 टक्के तेल आयात करतो. म्हणजेच दरवर्षी जवळपास 1.75 अब्ज बॅरल अथवा दररोज सुमारे 48 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते. यातील 60 टक्क्यांहून अधिक तेल भू-राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येते. 2024-25 या वर्षात भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिल 137 अब्ज डॉलर्स इतके होते. कच्च्या तेलाचे दर मार्च महिन्यातील सरासरी 113.57 डॉलर्सवर कायम राहिले, तर हे आयात बिल 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत दहा डॉलर्सची वाढ झाली की, भारताच्या आयात बिलात 14 ते 16 अब्ज डॉलर्सची भर पडते. हेच परिष्पृत इंधन मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रकमध्ये वापरले जाते, शेती नांगरणाऱ्या ट्रक्टरना चालना देते आणि किनारपट्टीवरील समाजाचे पोट भरणाऱ्या मासेमारी नौकांनाही कार्यरत ठेवते. ग्रामीण भारतातील दूरसंचार मनोरे सुरू ठेवण्यासाठी लागणारे डिझेल जनरेटरदेखील याच इंधनावर चालतात. ही परावलंबित्वाची साखळी तोडण्याचा एक मार्ग आहे आणि तो म्हणजे सौर ऊर्जा.

भारत हा असा देश आहे, जिथे वर्षातील तीनशेहून अधिक दिवस कडक सूर्यप्रकाश असतो. नुकतेच आपण एप्रिल महिन्यातील प्रखर उष्णतेचे दिवस अनुभवले. या महिन्यात पृथ्वीवरील सर्वाधिक उष्ण असलेल्या 20 ठिकाणांपैकी 19 ठिकाणे भारतात होती. हवामान बदलाचा हा वाढता ताण सौर ऊर्जेसाठी मात्र ऐतिहासिक संधी निर्माण करतो.

भारत एकशे वीसहून अधिक सूर्यप्रकाश समृद्ध देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे नेतृत्व करणारा देश आहे. 2025 मध्ये भारताने 38 गिगावॉट नवी सौर क्षमता उभारली, जी 35 गिगावॉट क्षमता वाढवणाऱ्या अमेरिकेपेक्षाही अधिक होती. देशाची एपूण स्थापित सौर क्षमता आता 150 गिगावॉटच्या पुढे गेली आहे. एप्रिलमधील भीषण उष्णतेच्या लाटेदरम्यान तापमान 40 अंशांच्या पुढे गेले असताना राष्ट्रीय वीज ग्रिडसमोर आतापर्यंतची विक्रमी 256 गिगावॉटची मागणी उभी राहिली. त्यावेळी केवळ सौर ऊर्जेमधूनच 81 गिगावॉट वीज निर्मिती होत होती. म्हणजे देशाच्या एपूण वीज उत्पादनापैकी जवळपास एकतृतीयांश वीज सौर ऊर्जेतून मिळत होती.

सौर ऊर्जेची क्षमता केवळ स्वच्छ ऊर्जेपुरती मर्यादित नाही, तर ती भारताच्या परकीय चलन साठय़ाच्या सुरक्षेशीही जोडलेली आहे. तेलावरील आयातीचे अवलंबित्व केवळ दहा टक्क्यांनी कमी झाले तरी दरवर्षी 13 ते 20 अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते. डिझेल जनरेटर्सच्या जागी सौर ऊर्जेतून निर्माण झालेली वीज, डिझेल पंपांच्या जागी विद्युत पंप आणि पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून जर दहा कोटी बॅरल तेलाची बचत झाली तरी दरवर्षी 7.5 ते 11 अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन वाचू शकते.

भारत ऊर्जा निर्यातदार देशही बनू शकतो. सौर ऊर्जा आणि विद्युतीकरणामुळे देशांतर्गत इंधनाचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी झाला तर भारतात परिष्पृत होणारे अधिकाधिक इंधन परदेशात निर्यात करता येईल आणि त्यातून मौल्यवान डॉलर मिळू शकतील. भारत कच्चे तेल आयात करेल, ते अधिक कार्यक्षमतेने परिष्पृत करेल आणि मूल्यवर्धित इंधनाची निर्यात करेल. या दिशेने ठामपणे वाटचाल केली तर भारत ऊर्जा आयातदार देशातून शुद्ध ऊर्जा-मूल्य निर्यातदार देश बनू शकतो.

अर्थात, सौर ऊर्जेच्या प्रवासात अडथळेही आहेत. सौर पॅनल्ससाठी मोठय़ा भूभागाची आवश्यकता असते. शेतीयोग्य जमीन मर्यादित आणि वादग्रस्त असलेल्या देशात ही एक गंभीर समस्या आहे. यावर उपाय म्हणजे ओसाड जमीन, घरांच्या छतांवर, महामार्गांच्या कडेला आणि कालव्यांच्या बाजूने सौर पॅनल्स उभारणे. भारताकडे या सर्वांसाठी आधीच विविध योजना आहेत. विशेषतः राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये, जिथे सौर ऊर्जेची क्षमता सर्वाधिक आहे, तिथे पाण्याची टंचाई मोठी समस्या आहे. सौर पॅनल्स स्वच्छ ठेवण्यासाठी पाण्याची गरज भासते. पाण्याशिवाय कार्य करणारे रोबोटिक पॅनल लिनर्स हा त्यावरचा उदयोन्मुख उपाय आहे. अशा तंत्रज्ञानाचे मोठय़ा प्रमाणावर देशांतर्गत उत्पादन झाले पाहिजे.

साठवणुकीशिवाय सौर ऊर्जेची एक संरचनात्मक मर्यादा कायम राहते. भारताला मोठय़ा प्रमाणावर ऊर्जा साठवण प्रणाली उभारण्याची तातडीची गरज आहे. 2025 मध्ये भारताने 2.3 टेरावॉट तास स्वच्छ सौर ऊर्जा केवळ वीज ग्रिड ती हाताळू शकले नाही म्हणून वाया घालवली. ही केवळ अभियांत्रिकी नव्हे, तर आर्थिक अपयशाचीदेखील निशाणी आहे. याशिवाय चीनचे आव्हानही आहे. भारत आपले बहुतांश सौर पॅनल्स आणि उपकरणे चीनकडून आयात करतो. त्यामुळे व्यापारातील असमतोल वाढतो. मात्र, देशांतर्गत सौर मॉडय़ूल निर्मिती क्षमता आता 172 गिगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारने 2028 पर्यंत देशांतर्गत सौर सेल आणि वेफर उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. स्वतःची सौर उपकरणे निर्माण करणारा देशच खऱ्या अर्थाने ऊर्जा स्वावलंबी ठरतो.

यासाठी पाच महत्त्वाची पावले आवश्यक आहेत. पहिले म्हणजे सौर ऊर्जेकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पायाभूत सुविधेप्रमाणे पाहिले गेले पाहिजे आणि संरक्षणाइतकेच प्राधान्य त्याला दिले पाहिजे. त्यासाठी निधी किमान दुप्पट वाढवला गेला पाहिजे. दुसरे म्हणजे बॅटरी स्टोअरेजमध्ये तातडीने आणि मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक झाली पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक संध्याकाळी वीज ग्रिड पुन्हा कोळसा आणि डिझेलवर अवलंबून राहील. तिसरे म्हणजे राष्ट्रीय वीज वहन यंत्रणा अधिक सक्षम केली पाहिजे. राजस्थान आणि गुजरातसारख्या सौरसमृद्ध राज्यांमधून महाराष्ट्र आणि तामीळनाडूसारख्या मोठय़ा मागणीच्या राज्यांपर्यंत वीज पोहोचवण्याची क्षमता निर्माण झाली पाहिजे.

चौथे म्हणजे दुचाकी, तीनचाकी आणि बस वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने प्रसार झाला पाहिजे. कारण पेट्रोलियमचा सर्वाधिक वापर वाहतूक क्षेत्रात होतो आणि पाचवे म्हणजे ‘पीएम सूर्यघर’सारख्या योजनांद्वारे घरांच्या छतांवरील सौर ऊर्जेचा व्यापक विस्तार झाला पाहिजे. वाढते उत्पन्न आणि वातानुपूलनाच्या वाढत्या वापरामुळे देशाची कमाल वीज मागणी 271 गिगावॉटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. संधी आणि गरज, दोन्ही प्रचंड मोठय़ा आहेत. पश्चिम आशियातील संकटाने भारतासमोर एक संधी निर्माण केली आहे. अशा जगात, जिथे युद्धांमुळे तेल पुरवठय़ाचे मार्ग कोणत्याही क्षणी विस्कळीत होऊ शकतात आणि त्या युद्धांमध्ये भारताचा काहीही सहभाग नसतो, तिथे ऊर्जा स्वावलंबन ही राष्ट्रीय गरज बनते. सौर ऊर्जेचा प्रत्येक गिगावॉट भारताला होर्मुझ सामुद्रधुनीपासून एक पाऊल दूर घेऊन जातो. प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन म्हणजे भारताला आयात करावे न लागणारे तेलाचे एक बॅरल आहे. प्रत्येक छतावरील सौर पॅनल हे स्वावलंबनाकडे टाकलेले एक छोटे पाऊल आहे. सूर्य दररोज भारतात कोणत्याही चर्चेशिवाय, कोणत्याही भू-राजकारणाशिवाय आणि कोणतीही किंमत न मोजता उगवतो. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, आजच्या गरजेनुसार आवश्यक त्या वेगाने आणि व्यापकतेने भारत त्याचा उपयोग कसा करून घेतो?

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)