सामना प्रतिनिधी । नांदेड
सरकारी धान्य घोटाळा प्रकरणात नायगाव न्यायालयात ६० दिवसात दोषारोपपत्र दाखल केले नाही म्हणून अजय बाहेती, जयप्रकाश तापडीया, राजू पारसेवार आणि ललितराज खुराणा यांनी मागितलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. नायगावचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सय्यद वहाब यांनी या प्रकरणात ९० दिवसांपर्यंत दोषारोपपत्र दाखल करता येते अशी नोंद आपल्या निकालात करुन या चौघांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. या प्रकरणात या चौघांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्याची पुढील सुनावणी १८ जुलै २०१९ रोजी होणार आहे.
कृष्णूर येथे घडलेल्या सरकारी धान्य घोटाळा प्रकरणात कुंटूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्र.१०९/२०१८ दाखल करण्यात आला होता. सुरुवातीला या प्रकरणी धान्य वाहतूक करणाऱ्या दहा ट्रक चालकांना पकडण्यात आले होते. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग झाला. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने इंडिया मेगा अ‍ॅग्रो अनाज कंपनीचे मालक अजय बाहेती, व्यवस्थापक जयप्रकाश तापडीया, सरकारी धान्याचे वाहतूक कंत्राटदार राजू पारसेवार आणि ललितराज खुराणा या चौघांना १० मे २०१९ रोजी अटक केली होती. सध्या हे चारही जण आणि सोबत महसूल विभागाचे चार कर्मचारी हर्सूल कारागृहात आहेत.
कायद्याच्या दृष्टीकोणातून ज्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा दहा वर्षापर्यंत असते अशा गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र आरोपीच्या अटक तारखेपासून ६० दिवसांपर्यंत दाखल करायचे असते. ज्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा जन्मठेपेची असते त्या गुन्ह्यांमध्ये अटक आरोपीविरुध्द ९० दिवसात दोषारोपपत्र दाखल करायचे असते असा नियम आहे. दोन दिवसापूर्वी नायगाव न्यायालयात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने ६० दिवसात दोषारोपपत्र दाखल केले नाही म्हणून जामीन मिळावा असा अर्ज करण्यात आला. या दरम्यान उच्च न्यायालयात सुध्दा या चौघांच्या वतीने नियमित जामीन मिळावा असा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्याची सुनावणी ९ जुलै रोजी होती आता ती १८ जुलै २०१९ रोजी होणार आहे. तरी पण नायगाव न्यायालयात कायद्याच्या भाषेतील डी फॉल्ड बेल दाखल करण्यात आली.
या सुनावणी दरम्यान अजय बाहेतीच्या वतीने अ‍ॅड.अमित डोईफोडे, जयप्रकाश तापडियाच्या वतीने अ‍ॅड. नितीन कागणे, राजू पारसेवारच्या वतीने अ‍ॅड.मारोती पावडे आणि ललितराज खुराणाच्या वतीने अ‍ॅड.लंगडापूरे यांनी काम पाहिले. या प्रकरणात भारतीय दंडविधानाचे कलम ४६७ लावण्यात आलेले आहे. मुख्य मुद्दा याच कलमात असलेल्या शिक्षेवर चर्चेत आला. बचाव पक्षाच्या वतीने ३० पेक्षा जास्त वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे सादर करुन जामीन देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. सरकार पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड.भोसले यांनी १३ वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे सादर करुन या प्रकरणातील दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांचा अवधी आहे, हा मुद्दा मांडला. युक्तीवाद ऐकून न्यायाधीश सय्यद वहाब यांनी सरकारी धान्य घोटाळा प्रकरणात मागितलेली डी फॉल्ड बेल फेटाळून लावली आहे.
