कोरोना संकट असले तरी निळवंडे कालव्यांच्या कामांना निधी कमी पडणार नाही. कालवे होणार हे काहींना सहन होत नाही. त्यांच्या वक्तव्यांना फार महत्त्व देण्याची गरज नाही. समन्यायी पाणीवाटप कायद्याविरोधात आम्ही लढत असताना ‘हे’ गप्प का होते? असा सवाल महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे यांचे नाव न घेता विचारला. नैराश्यातून भूलथापा देण्याऐवजी जनतेची चिंता करावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याच्या 55 व्या गळीत हंगाम शुभारंभप्रसंगी कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्ष प्रतापराव ओहोळ, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, दुर्गा तांबे, बाजीराव खेमनर, ऍड. माधवराव कानवडे, रणजितसिंह देशमुख, इंद्रजित थोरात, प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरुळे, तहसीलदार अमोल निकम, कार्यकारी संचालक जगन्नाथ घुगरकर आदी उपस्थित होते.
मंत्री थोरात म्हणाले, आपण जनतेशी व विचारांशी कायम प्रामाणिक राहिलो. सर्वसामान्यांचा सर्वांगीण विकास हाच हेतू ठेवला. संगमनेरबद्दल सर्वत्र चांगले बोलले जाते. राज्यात आज मोठा मान मिळतो. हे सहन होत नसल्याने काही लोक बोलत असतात. त्यांना महत्त्व देण्याची गरज नाही. संगमनेर तालुक्यातील जनतेने कायम पाठबळ दिले. नेतृत्वाने विश्वास ठेवला. अत्यंत अडचणीत पक्षाची धुरा सांभाळली. आज महाविकास आघाडीत महत्त्वाचे स्थान आहे. हे जनतेचे श्रेय आहे. आपण कधीही कोणाचे वाईट चिंतले नाही. आपली ती संस्कृती नाही. सातत्याने इतरांना मदत केली. सर्व कारखाने चांगले चालावे व शेतकऱयांना मदत व्हावी, हा शुद्ध हेतू आहे. म्हणून जिल्ह्यातील नेतेही सोबत आहेत.
2013 मध्ये संगमनेर बायपास झाला. भाजपच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांजवळ असणाऱयांनी शिर्डी-नगर रस्त्याची अवस्था पाहावी. त्याचा नागरिकांना त्रास होतो, याबाबत चिंता करावी. नैराश्यातून भूलथापा देत जनतेच्या मनात विष कालवू नये. संगमनेर हे सहकाराचे आदर्शवत मॉडेल आहे. शेतकरी जिज्ञासू व काटकसरीने प्रपंच करतो. तसा हा संगमनेरचा सहकार आहे. देशात या पॅटर्नची चर्चा आहे. आपण महसूल विभागात अनेक चांगले निर्णय घेतले. डिजिटल सात-बारा आला. ई-पीक पाहणी सुरू आहे. 2016 पासून ई-फेरफार मिळणार आहे. महाराष्ट्राचे हे महसूल मॉडेल देशासाठी आदर्शवत ठरणार आहे, असेही मंत्री थोरात म्हणाले.
यावर्षी कोरोनाचे संकट आहे. सर्वत्र आर्थिक मंदी आहे. मात्र, संगमनेर कारखान्याने यावर्षी आपली परंपरा जपली असून, दिवाळीत कामगारांना 20 टक्के बोनस, तर 30 दिवसांचे सानुग्रह अनुदान आणि कार्यक्षेत्रातील ऊसउत्पादकांना 200 रुपये प्रतिटन प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे, तसेच सभासदांना 15 किलो साखर मोफत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
