बीड जिल्ह्यातील लसीकरणाचा टक्का वाढवण्यासाठी प्रशासनाने अनेक प्रभावी उपाययोजना राबवल्या. आता लसीकरणासाठी निर्बंधाचा फास आवळण्यात आला आहे. लस नाही तर प्रवेश नाही, कोणत्याही प्रशासकीय कामकाजासाठी लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आल्याने लसीकरण मोहिम वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे.
इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत बीड जिल्ह्यामध्ये लसीकरणाचा टक्का घटलेला आहे. अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण होणेबाकी आहे म्हणूनच जिल्हा प्रशासनाने वेगाने लसीकरण होण्यासाठी निर्बंधाचा फास आवळला आहे. जिल्हामध्ये शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी यांच्या दोन्ही मात्रा पूर्ण झाल्याची खातरजमा करून घेण्याचे आदेश कार्यालयीन प्रमुखांना दिले आहे.
यासाठी कार्यालयात विशेष लसीकरण मोहिम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या गावामध्ये लसीकरणाचे कमी आहे त्या ठिकाणी आरोग्य विभागाने विशेष लसीकरण मोहिम राबवून जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व प्रकारच्या दुकानामध्ये तेथील कर्मचारी आणि कामगारांचे किमान एक लसीची मात्र पूर्ण झाली असेल तरच दुकाने उघडता येतील असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयामध्ये कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांची लसीकरणाची मात्रा झालेली नसेल तर त्यांना कार्यालयामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही आणि याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहे. कोणत्याही शिष्टमंडळाला डोस घेतलेला नसेल तर कार्यालयामध्ये प्रवेश करता येणार नाही. सर्व कामकाजासाठी इतर प्रमाणपत्र जोडताना आता लसीची मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
सर्व शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, खाजगी क्लासेसमध्ये लसीकरणाची किमान एक मात्रा घेणे अनिवार्य आहे .एकही डोस न घेतलेल्यांना या ठिकाणी प्रवेश न देण्याचे आदेश दिले आहेत. याची जबाबदारी संबंधितांवर देण्यात आलेली आहे. धार्मिकस्थळे, प्रार्थनास्थळे, लसीकरण झालेले नसल्यास प्रवेश नाकारणार आहेत. ज्या नागरिकांनी लस घेतली नाही त्यांना शासकीय आणि खाजगी वाहनांने प्रवासही करता येणार नाही. त्याचबरोबर लस घेतलेली नसल्यास वाहनचालकांना लायसन्स आणि वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र न देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
