जीएसटी संकलन प्रक्रियेतील करगळती, करचोरी रोखण्यासाठी यंत्रणेचे संपूर्ण संगणकीकरण हा प्रभावी उपाय आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीएसटी वसुलीतील गैरप्रकारांना आळा घालणे, करचोरी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सांगितले. जीएसटी रोखण्यासाठी सात शिफारसी बैठकीत करण्यात आल्या.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विविध राज्यांच्या स्थायी मंत्रीगटाची दुसरी बैठक आज पार पडली. या बैठकीत हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तामीळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पालनिवेल थियागा राजन, आसामाच्या अर्थमंत्री श्रीमती अजंता नियोग यांनीही विचार मांडले.
जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणालीचा प्रभावी वापर, व्यावसायिकांच्या पडताळणीसाठी कार्यस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी, यंत्रणेद्वारे उपलब्ध माहितीच्या आधारे व्यावसायिकांच्या आर्थिक व्यवहारांची प्रत्यक्ष तपासणी, बोगस व्यावसायिक नोंदणी रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष तपासणी, जीएसटीएन नोंदणीवेळी वीजग्राहक क्रमांक अनिवार्य करणे, करदात्यांच्या बँक खात्यांचे ‘एनपीसीआय’ कडून प्रमाणिकरण, संशयित व्यावसायिकांचे गैरव्यवहार शोधण्यासाठी ‘फिडबॅक’ यंत्रणेची स्थापना, अशा शिफारशी करण्यात आल्या. या शिफारशी जीएसटी परिषदेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
