‘कॅग’ला‘ साथरोग कायदा – 1897’नुसार कोविड काळातील खर्चाची चौकशी करण्याचे अधिकारच नसल्याचे पालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट करीत ‘कॅग’ला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. यामुळे शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) जाणीवपूर्वक बदनाम करण्यासाठी ‘कॅग’ला चौकशीची परवानगी देणारे ‘मिंधे’ सरकार आता चांगलेच तोंडघशी पडले आहे. मुंबईत मार्च 2020पासूनच्या कोरोना लढय़ावर पालिकेने सुमारे साडेचार हजार कोटी आणि या काळात नागरी कामांसाठी मिळून एकूण 12 हजार कोटींचा खर्च केला. या खर्चात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करीत ‘कॅग’ला (महालेखा परीक्षक) चौकशी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आले होते.
मुंबईत 20 मार्च 2020 मध्ये कोरोनाने शिरकाव केला. यानंतर काही दिवसांतच रुग्णसंख्या प्रचंड वाढल्याने पालिकेच्या उपलब्ध आरोग्य व्यवस्थेची कमतरता भासू लागली. त्यामुळे पालिकेने दहा जम्बो कोरोना सेंटरसह ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, औषधे, बेड, टाळेबंदीत गरजूंना दोन वेळचे जेवण, क्वॉरंटाइन व्यवस्था तैनात ठेवण्यासाठी कोटय़वधीचा खर्च केला. कोरोनाच्या पहिल्या दोन भयंकर लाटांमध्ये मुंबईच नव्हे तर पूर्ण देशात कोरोनाने जिवघेणे रूप धारण केल्यामुळे देशभरात ‘साथरोग कायदा – 1897’ लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे विशेषाधिकार ‘स्थानिक’ प्रशासन म्हणून मुंबई महानगरपालिकेला मिळाले होते. मात्र कोरोनाचे संकटपरतवून लावल्यानंतर मात्र विरोधकांकडून कोरोना लढय़ातील खर्चावर आक्षेप घेण्यात आले होते.
खर्चावर घेतला होता आक्षेप
कोरोनाकाळात विविध उपयोजना व खरेदीसाठी झालेला खर्च – 3,548.73
तीन रुग्णालयांमध्ये करण्यात आलेली खरेदी – 904.84
चार पुलांच्या बांधकामावरील खर्च 1496 कोटी
दहिसर येथे अजमेरा बिल्डरच्या भूखंडाची खरेदी – 339.14
तीन मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्रासाठी खर्च – 1187.36
मुंबईतील 56 रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च – 2286.24
सहा सांडपाणी प्रकल्पांवर खर्च – 1084.61
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील खर्च – 1020.48
फक्त माहिती घेता येईल
साथरोग कायदा 1897 आणि आपत्कालीन कायदा 2005 नुसार पालिकेने केलेल्या खर्चाची माहिती घेऊ शकेल. मात्र यावर कोणतेही मत मांडता येणार नाही किंवा आक्षेप घेता येणार नाही, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शिवसेनेला बदनाम करण्याचा डाव फसला
कोरोना काळात पालिकेसह महाविकास आघाडीत शिवसेना सत्तेत असल्यामुळे जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. यानुसार सरकारच्या निर्देशानुसार 21 नोव्हेंबरपासून पालिकेत कॅग अधिकाऱयांकडून चौकशी सुरू झाली.मात्र पालिका आयुक्तांनी ‘साथरोग कायदा’ लागू असताना खर्च करण्याचे 100 टक्के अधिकार स्थानिक प्रशासनाला असल्याचे स्पष्ट केल्याने शिवसेनेला (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) बदनाम करण्याचा डाव फसला आहे.
