मुंबई महापालिका ऑनलाइन शिक्षणाच्या जोडीला आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाची जोड देणार आहे. स्पर्धात्मक युगात पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भविष्याची संधी मिळावी यासाठी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून इयत्ता दहावीपर्यंत आयसीएसई, सीबीएसई 12 शाळा सुरू करण्यात आल्या असून केंब्रिज विद्यापीठाशी संबंधित इंटरनॅशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (आयजीसीएसई) आणि इंटरनॅशनल बॅकालॅरेट (आयबी) ची प्रत्येकी एक शाळा सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना करिअरची उत्तम संधी मिळणार आहे. यासाठी महापालिकेने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी 3 हजार 370 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त अजित कुमार यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष संध्या दोशी यांना शैक्षणिक अर्थसंकल्प आज सादर केला. दरम्यान, या वर्षी शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात 427.27 कोटींची अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.
कोरोना काळात मुंबई महापालिकेने मुले शिक्षणापासून दूर जाऊ नये यासाठी घरबसल्या दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी एज्युकेशन फॉर ऑल एनिशिएटिव्ह अंतर्गत यूटय़ूब चॅनेल चार भाषांमध्ये इयत्ता आणि माध्यमनिहाय सुरू केले. त्याचबरोबर झुम, गुगल, मेसेंजर्स, टेलिग्राम, गुगल रूम, व्हॉट्सऍप या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाइन शिक्षण आणि अभ्यास या आधुनिक गोष्टींचा अंतर्भाव या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलाच तर डिजिटल शिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. कार्यानुभव शिक्षण ऑनलाइन, टॉय लायब्ररी, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण, ई वाचनालय, डिजिटल क्लासरूम, टॅब पुरवठा, 25 खगोलीय प्रयोगशाळा, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य साधनांवर सुधारणा असा डिजिटल शिक्षणावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
विलेपार्ले, माटुंग्यात केंब्रिज विद्यापीठाच्या शाळा
केंब्रिज विद्यापीठाशी संलग्न इंटरनॅशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (आयजीसीएसई) आणि इंटरनॅशनल बॅकालॅरेट (आयबी) शिक्षण मंडळांचा प्रत्येकी एका शाळाची उभारणी केली जात आहे. विलेपार्ले येथील एम. जी. रोडवर एक आणि माटुंगा येथील एल. के. वाघजी पालिका शाळेत या शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 15 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कौशल्य विकास प्रयोगशाळेसाठी 1.40 कोटी, क्रीडा संकुलासाठी 50 लाख, शाळांमध्ये 25 खगोलीय प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी 75 लाख, अग्निशमन साहित्य आणि उपकरणाची खरेदी करण्यासाठी 2.64 कोटी, शाळांमध्ये बोलक्या संरक्षक भिंतींची निर्मिती करण्यासाठी 50 लाख, वन्यजीव आणि जैवविविधतेच्या माहितीकरिता उपक्रमासाठी 31 लाख, शिक्षण विभागांच्या उपक्रमांची चित्रफितीद्वारे प्राइस्डही करण्यासाठी 1 कोटी, दस्तऐवजांचे संवर्धन करण्यासाठी 40 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना अनुदान
2022- 23 मध्ये प्राथमिक शाळांच्या खर्चासाठी 50 टक्के म्हणजेच 439.55 कोटी रुपये राज्य सरकारकडून अपेक्षित असल्याने महसुली उत्पन्नातील 435.78 कोटी इतकी तरतूद प्राथमिक शिक्षणासाठी सरकारने केली आहे. माध्यमिक शिक्षण देणाऱया 49 अनुदानित महापालिका माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱयांचे वेतन सरकारकडून दिले जाते. याकरिता 2021 -22 मध्ये 158.62 कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. मागील थकबाकीच्या रकमे¬पैकी या वर्षात 122.67 कोटी मिळाले आहेत.
