मुंबईतून 2030 पर्यंत मलेरियाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा पालिकेचा संकल्प असून सर्व शासकीय, निमशासकीय यंत्रणांनी आपापल्या अखत्यारितील कार्यालये व परिसरांमध्ये पाण्याच्या टाक्या डास प्रतिबंधित करणे, निकामी-भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्याची कामे एप्रिल महिनाअखेरीपर्यंत पूर्ण करावीत नाही तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महानगरपालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी दिला आहे.
मुंबईत पावसाळ्याच्या तोंडावर मलेरिया, डेंग्यू, यासह संसर्गजन्य आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग व कीटकनाशक विभागाकडून नियमित उपाययोजना केल्या जातात. त्या पार्श्वभूमीवर, डास निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष, आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली. त्यावेळी आयुक्तांनी हे निर्देश दिले. कीटकनाशक अधिकारी राजन नारिंग्रेकर यांनी सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणांच्या हद्दीतील मालमत्तांबाबत केलेल्या सर्वेक्षणाची आकडेवारीची माहिती तसेच छायाचित्रांसह संगणकीय सादरीकरण केले.
यंदा एकूण 67 यंत्रणांच्या हद्दीत मिळून 7 हजार 358 मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात असलेल्या 28 हजार 904 टाक्यांपैकी 22 हजार 213 टाक्या डास प्रतिबंधक आढळल्या आहेत तर उर्वरित 6 हजार 549 टाक्या अद्याप डास प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याबाबतची योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना या यंत्रणांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) सुरेश काकाणी यांनी यंत्रणानिहाय कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेतला तर मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांनी मागील काही वर्षांमधील उपाययोजनांची माहिती दिली. व्हिडिओ कान्फरन्सद्वारे आयोजित झालेल्या सभेत राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, म्हाडा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अशा शासकीय, निमशासकीय यंत्रणांचे 27 प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.
