मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील बोगदे व स्थानकांच्या डिझाइन आणि बांधकामाच्या करारातून निर्माण झालेल्या वादाप्रकरणी आर्बिट्रल ट्रिब्युनलने (लवाद) दिलेल्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतलेल्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. एमएमआरसीएल विरुद्ध 250.82 कोटी रुपयांच्या लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती हवी असेल तर अडीचशे कोटी व्याजासह दोन महिन्यांत जमा करा तरच लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती देऊ, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या एकलपीठाने मेट्रोची मागणी तूर्तास फेटाळली. त्यामुळे मेट्रो प्रशासनाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड व पंत्राटदार एल अॅण्ड टी स्टेक जेव्ही कंपनीत प्रकल्पातील बोगदे आणि स्थानकांच्या डिझाइन व बांधकामाच्या करारातून वाद निर्माण झाला. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी मे 2015 मध्ये हा करार करण्यात आला. तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने एमएमआरसीएलला जुलै 2017 ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीसाठी जीएसटी परतफेडीसाठी सुमारे 229.56 कोटी आणि कराराच्या व्याप्तीबाहेर केलेल्या अतिरिक्त कामांसाठी 21.26 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश मेट्रोला दिले होते. मेट्रोने लवाद आणि सामंजस्य कायदा, 1996 कलम 34 अंतर्गत न्यायालयात आव्हान दिले व निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. हे प्रकरण इतके स्पष्ट नाही किंवा लवादाच्या निर्णयामध्ये इतकी मोठी चूक नाही की त्यावर लगेच कोणताही विचार न करता स्थगिती देता येईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मेट्रोचे म्हणणे काय?
एमएमआरसीएलच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी असा युक्तिवाद केला की लवादाने दिलेल्या निकालात तथ्यात्मक आणि कायदेशीर दोन्ही बाजूंनी गंभीर चुका आहेत. परिणामाचे विश्लेषण न करता लवादाने जीएसटीशी संबंधित भरपाई देण्यास सुरुवात केली. न्यायाधिकरणाने जीएसटीपूर्व राजवटीत मेट्रो बांधकामाशी संबंधित नसलेल्या कामांना चुकीच्या पद्धतीने सूट लागू केली होती. एमएमआरसीएलच्या प्रभारी अभियंत्याची साक्ष लवादाने दुर्लक्षित आहे.
