सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर या मुद्दय़ावर विधानसभेत अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी जोरदार धुमशान झाले. विधानसभेत अर्थसंकल्पीय मागण्यांच्या चर्चेवेळी सीएएचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आणल्याने त्याला सत्ताधारी सदस्यांनी एकच विरोध केला. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपल्याने एकच धुमशान झाले. अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृह तहकूब करून न्यायालयीन असलेला सीएएचा मुद्दा सभागृहात मांडता येणार नाही असा निर्णय दिला आणि सभागृहाचे कामकाज पार पडले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना सीएएचा विषय उपस्थित केल्याने सभागृहात एकच गोंधळ झाला. भाजप आणि सत्ताधारी आघाडीतील मंत्री यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. अनिल परब यांनी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर उपस्थित करून या चर्चेत हा मुद्दा मांडता येत नसल्याचे सांगितले. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या वक्तव्यावरून एकच वाद पेटला. नवाब मलिक आणि छगन भुजबळ यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने यावर इथे चर्चा करता येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरून पुन्हा गदारोळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले. पुन्हा सभागृह सुरू झाल्यानंतर वादग्रस्त भाग कामकाजातून काढून टाकल्यानंतर कामकाज सुरळीत झाले.
वस्तुस्थिती मांडून संभ्रम दूर करा – देवेंद्र फडणवीस
सीएए, एनआरसी, एनपीआरच्या मुद्दय़ावरून केवळ मतांचे राजकारण करू नका. वादग्रस्त वक्तव्ये करणाऱया उमर खालिदवर कारवाई करा. तसेच सीएए, एनपीआर या मुद्दय़ांवर वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडा व संभ्रम दूर करा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सीएएमुळे कोणत्याही हिंदुस्थानी नागरिकाचे नागरिकत्व जाणार नाही. हा नागरिकत्व घेणारा कायदा नाही, तर नागरिकत्व देणारा कायदा असल्याचे ते म्हणाले.
कायदा-सुव्यवस्थेला प्राधान्य – गृहमंत्री
कायदा-सुव्यवस्थेला गालबोट लागेल अशी घटना गेल्या तीन महिन्यांत या राज्यात घडलेली नाही, दिल्ली हिंसाचाराचे पडसाद राज्यात उमटले नाहीत असे सांगत कायदा-सुव्यवस्थेला सरकारचे प्राधान्य आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भातील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि सहकारी संस्थांमधील अडचणीसंदर्भात विरोधी पक्षाच्या वतीने आणण्यात आलेल्या प्रस्तावाला गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी उत्तर दिले. राज्यमंत्री देसाई म्हणाले, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानंतर मुंबईत झालेल्या आंदोलनात मुंबईबाहेरून वक्ते आले होते. त्यातल्या तिघांनी प्रक्षोभक भाषणे केली. यासंदर्भात आणि अन्य काही जणांनी प्रक्षोभक भाषणे केली असतील तर चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
