राज्यातील कारागृहांमध्ये कैद्यांना प्रतिबंधित वस्तू पुरवल्या जातात. दारू, गांजा, मोबाईलसारख्या वस्तू आढळतात. त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. या कामासाठी 89 कोटी रुपये खर्चाची योजना तयार केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील कारागृहांमध्ये गांजा पासून ते मोबाईलपर्यंत वस्तू राजरोसपणे आढळतात. कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहात झडती घेतली असता सॅमसंग मोबाईल आणि बॅटरी सापडल्याकडे लक्ष वेधून याप्रकरणी कोणती कारवाई केली याबद्दलचा तारांकित प्रश्न रामहरी रूपनवर, शरद रणपिसे यांनी विचारला होता. त्यावरील उत्तरात अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणातील आरोपीचा शोध लागला असून कारवाई सुरू असल्याचे सांगितले.
वर्षभरानंतरही येरवडय़ात सीसीटीव्ही नाहीत?
पुण्यातील येरवडा कारागृहामध्ये एक वर्षापूर्वी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु अद्यापही सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेले नाहीत. त्या कामासाठी पुरेसे पैसे देण्यात आले तसेच सर्व मंजुरी आदेशही दिले तरी प्रत्यक्षात सीसीटीव्ही बसवले गेले नाहीत याकडे माजी गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी लक्ष वेधले.
सायबर क्राइम रोखणार! 915 कोटींची योजना
राज्यात जेवढे गुन्हे दाखल आहेत त्यापैकी निम्मे म्हणजे साडेसात हजार सायबर गुन्हे पुण्यामध्ये दाखल झाले आहेत. सायबर क्राइम विभाग अधिक कार्यक्षम, आधुनिक आणि तत्पर करण्यासाठी 915 कोटी रुपयांची योजना हाती घेण्यात आल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषदेत सांगितले. पुण्यातील कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर झालेल्या सायबर हल्ल्यातील 95 कोटी रुपयांपैकी 11 कोटी रुपयांची वसुली झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात सायबर गुह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात येत असलेल्या अडचणी तसेच मनुष्यबळाची कमतरता याबद्दलचा तारांकित प्रश्न अनंत अनंत गाडगिळ, सदाशिव खोत यांनी विचारला होता. कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकवर झालेला सायबर हल्ला आणि सायबर गुह्यांमध्ये शिक्षेचे अत्यल्प प्रमाण असल्याबद्दल विचारणा करण्यात आली होती. त्यावरील उत्तरात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कॉसमॉस बँकेचे 11 रुपये वसूल झाले आहेत. राज्यात 18 हजारांपैकी साडेतीन हजार सायबर गुह्यांचा शोध लागला आहे. देशात महाराष्ट्राचा सायबर सेल सर्वाधिक प्रभावी कामगिरी करणारा ठरला आहे. तो आधुनिक आणि प्रभावी करण्यासाठी 915 कोटी रुपयांची योजना हाती घेण्यात आली असून त्यामध्ये सायबर मनुष्यबळ, आधुनिक यंत्रणा उभी करण्याचा मानस असल्याचे गृहमंत्र्यांनी नमूद केले. सायबर सेलमध्ये सध्या एक हजार कर्मचारी काम करतात. या कर्मचाऱयांना आधुनिक पद्धतीचे प्रशिक्षण, अन्वेषण आणि तपासाचे प्रशिक्षण देण्याचे धोरण ठेवले असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
बँकांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी
बँकांमध्ये होत असलेले सायबर हल्ले ही गंभीर बाब असून बँकांनी दक्षता घ्यायला पाहिजे. सायबर सेलकडून गुह्यांचा तपास लावला जातो, परंतु बँकांनीही पुढे येऊन त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे कॉसमॉस बँकेच्या प्रकरणातून पुढे आले आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
पोलिसांना वार्षिक वैद्यकीय तपासणीसाठी प्रत्येकी अडीच हजार रुपये
पोलिसांच्या कामाचे स्वरूप लक्षात घेता येत्या काळात पोलीस कर्मचाऱयांची नियमित तपासणी करण्यात येईल. पोलीस कर्मचाऱयांना वैद्यकीय तपासणीसाठी वार्षिक अडीच हजार रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषदेत केली.
पोलिसांसाठी लागू करण्यात आलेल्या आरोग्य योजनेंतर्गत विनामूल्य वैद्यकीय सुविधा मिळणे अपेक्षित असताना एका पोलिसाकडून पैसे मागण्याचा प्रकार नुकताच मुंबई रुग्णालयामध्ये उघड झाला आहे. यासंदर्भातील लक्षवेधी शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी मांडून संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्याची मागणी केली. पोलिसांसाठी असलेल्या आरोग्य योजनांमध्ये गुडघ्यांची शस्त्रक्रिया, मोतीबिंदू, मणक्याचे आजार आदींचा समावेश करावा तसेच सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचाऱयांना या योजनेत सामावून घेण्याची मागणीही पोतनीस यांनी केली.
त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी 2006 पासून महाराष्ट्र पोलीस आरोग्य योजना लागू आहे. या योजनेत 27 आकस्मिक आणि पाच गंभीर आजारांवर विनामूल्य उपचार घेता येतात. पोलिसांची आरोग्य योजनेतील देयके तीन महिन्यांच्या आत देण्याबाबत निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले.
