राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसताना आवाजी मतदान का घेतले? माजी केंद्रीय मंत्र्यांचा सवाल

”लोकसभेत कृषी विधेयक पारित झाले कारण भाजपाचे पूर्ण बहुमत आहे. राज्यसभेत भाजपाच्या मंत्रिमंडाळतील सहकारी अकाली दल, शिवसेनेने विधेयकाला विरोध केल्याने नरेंद्र मोदीच्या भाजपाकडे बहुमत राहिले नाही. अशा वेळी कृषी विधेयक पारित करण्यासाठी राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसताना आवाजी मतदान का घेतले?” असा सवाल माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे.

”लोकसभेत केंद्रातील भाजप सरकारकडे बहुमत असल्याने कृषी क्षेत्राशी संबंधित तिन्ही विधेयकांना विरोध असूनही ती सहज पारित झाली. मात्र, राज्यसभेत अकाली दल, शिवसेनेने विरोध केल्याने ही कृषी विधयके पारित होणार नाहीत हे भाजपाला कळून चुकले होते. राज्यसभेत आपले बहुमत नाही, त्यामुळे लोकशाही पध्दतीने आपले मत पारित होणार नाही, याची खात्री पटली तेव्हा भाजपने सभागृहात दंगा करून आवाजी मतदानाने हे विधेयक उपाध्यक्षांनी मंजूर केले. त्यामुळे नरेंद्र मोदीची वाटचाल ही लोकशाहीचा गळा घोटण्याकडे चालली असल्याचा”, आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केला.

”केंद्र सरकारने घाईने व शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कृषी विधेयकाचे रूपातंर कायद्यात करण्याची घाई केल्याने केंद्रात आणि देशात गदारोळ चालला आहे. संसदेत एखादे विधेयकांवर एक मत झाले नाही तर संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारा करण्याकरिता पाठवले जाते. परंतु नरेद्र मोदींनी सहकाऱ्यांनाही विश्वासात न घेता घाईगडबडीने तीन कृषी विधेयके पारित करण्याकरिताच हे संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याकरिताच बालावले गेले होते का?”, असा सवालही चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

”संसदेत एकमत असेल तर काही प्रश्न नसतो, मात्र एकमत नसेल तर मतदानाने सभागृहाचे मत जाणून घ्यायचे असते. पण तसे घडले नाही आणि त्यामुळे खरा प्रक्षोभ झाल्याने काही सदस्यांनी शेतकरी विरोधी विधेयक अशा पध्दतीने सरकार पारित करत असल्याने दंगा केला. आता राज्यसभेत सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. संसदेला जे आपले मत नोंदवायचा अधिकारही काढून टाकण्यात आला. लोकशाहीच्या दृष्टीने हा दिवस काळा आहे”, असं मत चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

खासगी बड्या उद्योगपतीना देशातील सगळी शेती अर्थव्यवस्था सोपवण्याकरिता, कंत्राटी पध्दत आणण्याकरिता, शेती बाजार समितीचे अधिकार संपुष्टात आणले जात आहेत असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. याशिवाय आता ही लढाई रस्त्यांवर आलेली असून काँग्रेस पक्ष या शेतकरी विरोधी कृषी विधियेकांच्या विरोधात 24 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन पुकरणार असल्याचेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं.

आपली प्रतिक्रिया द्या