सामना ऑनलाईन । चेन्नई
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये उसळलेल्या गोंधळानंतर मोदी सरकारने त्रिभाषा सूत्र मागे घेत विद्यार्थ्यांवरील हिंदी भाषेच्या सक्तीची अट रद्द केली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कुणावरही हिंदी भाषा थोपण्याचा प्रयत्न सरकार करीत नसल्याचे म्हटले आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात त्रिभाषा सूत्रानुसार मातृभाषा, शाळेतील भाषा आणि हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीला जोरदार विरोध केल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने तिसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना दिले आहे.
दक्षिण हिंदुस्थानात हिंदी भाषेला वाढता विरोध होत असल्याचे लक्षात येताच केंद्रीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर आणि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. शैक्षणिक धोरणाचा केवळ मसुदाच तयार असून तो अद्याप लागू झालेला नाही. हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी हा मसुदा जाहीर केल्याचे एस.जयशंकर यांनी ट्विटरवर स्पष्ट केले. या मसुद्याविषयी ट्विटरवर काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या. त्यावर उत्तर देताना जयशंकर यांनी ट्वीट केले.
