अनुसूचित जाती-जमातीतील सधन व्यक्तींना (क्रिमिलेयर) आरक्षणातून वगळण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करा, तसेच हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करा, अशी विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने या याचिकेवर दोन आठवडय़ांनंतर विचार करू, असे स्पष्ट केले. सरकारतर्फे ऍटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी याचिका दाखल केली.
गेल्या वर्षी पाच सदस्यीय खंडपीठाने एससी-एसटी प्रवर्गातील सधन व्यक्तींना महाविद्यालयीन प्रवेश आणि सरकारी नोकऱयांत आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिला होता. या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. याचिकेची सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दखल घेतली. हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही याचा दोन आठवडय़ांनंतर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. या प्रकरणात समता आंदोलन समिती आणि माजी आयपीएस अधिकारी ओ. पी. शुक्ला यांनी याचिका दाखल केली होती.
विविध याचिकांवर एकत्र सुनावणी
सधन व्यक्तींना ‘नॉन क्रिमिलेयर’ गटातून वेगळे करण्याचे निकष ठरवण्यासाठी निर्देश द्या, अशी विनंती एका जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. निरपेक्ष आणि योग्य छाननीतून सधन व्यक्तींची वर्गवारी व्हावी, असे या याचिकेत म्हटले आहे. यासंबंधित विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय एकत्र सुनावणी करीत आहे.
