राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर ‘राम सेतू’ साठी नॅशनल हेरिटेज दर्जा मिळविण्याच्या याचिकेचा उल्लेख केला. स्वामी, सरन्यायाधीश डीआय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला या खंडपीठासमोर हजर झाले की अनेक विनंत्या करण्यात आल्या असूनही, राम सेतूला नॅशनल हेरिटेजचा दर्जा द्यावा की नाही यावर या केंद्राने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही.
आधीच्या सुनावणीत, देशाच्या सॉलिसिटर जनरल तुषर मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली होती की सांस्कृतिक मंत्रालयात राम सेतूसाठी नॅशनल हेरिटेजचा दर्जा देण्यासाठी विचारात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आज, स्वामींनी दावा केला-
‘केंद्राला 19 जानेवारीला त्याच्या भूमिकेची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु काहीही रेकॉर्डवर दाखल झाले नाही… त्यांनी अद्याप होय किंवा नाही असा निर्णय दिलेला नाही- ते नॅशनल हेरिटेज साइट घोषित करणार आहेत की नाही?’
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उद्या आणखी एक राज्यघटना खंडपीठ सुरू केल्याचे सांगत स्वामींना खात्री दिली की याचिका न्यायालयाने सूचीबद्ध केली आहे.
या प्रकरणात पार्टी-इन-व्यक्ती म्हणून हजर झालेल्या स्वामींनी आता या केंद्रावर अनेक प्रसंगी या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल न करता हरकत व्यक्त केली आहे.
नॅशनल हेरिटेज म्हणून राम सेतूची घोषणा करण्याचा मुद्दा स्वामींनी 2007 च्या सेतू समुद्रम शिप चॅनेल प्रकल्पाविरूद्धच्या याचिकेत उपस्थित केला होता. सेतू समुद्रम शिप चॅनेल प्रकल्पांतर्गत 83 किमी लांबीचे चॅनेल विस्तृत ड्रेजिंगद्वारे मन्नार आणि पाल्क सामुद्रधुनी जोडून तयार केले जाणार होते. या प्रकल्पाचा राम सेतूवर परिणाम होणार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यापूर्वी डॉ. स्वामी यांनी बर्‍याच प्रसंगी या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे.
