मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय फिरवण्याचा एककलमी कार्यक्रम आखला आहे. नगराध्यक्ष व सरपंचाची थेट जनतेमधून निवड करण्याचा तसेच आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना पुन्हा पेन्शन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात शिवसेना-भाजपचे सरकार असताना नगराध्यक्ष व सरपंचाच्या थेट निवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यात बदल करून पुन्हा पूर्वीचीच सदस्यांमधून अध्यक्ष, सरपंच निवडण्याची पद्धत आणली गेली. आता नव्या सरकारने पुन्हा हा निर्णय फिरवला आहे. महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करून, नगर परिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षे करण्यात येणार असून, थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या अडीच वर्षांत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशीही तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पूर्वी अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद अधिनियमात होती. राज्यात जवळपास दोनशे नगरपालिका व नागरपंचायतींच्या निवडणुका पुढील सहा महिन्यांत होणार आहेत. त्यामुळे अध्यादेश काढून लगेच अधिनियमात सुधारणा केली जाईल.
पुन्हा पेन्शनचा निर्णय
देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील सरकारने पेन्शन सुरू केले होते.मात्र महाविकास आघाडीने हा निर्णय रद्द केला होता. आता नव्या सरकारने पूर्वीप्रमाणेच पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या निर्णयाचा फायदा 3 हजार 600 लोकांना मिळेल असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. या योजनेंतर्गत 1 ऑगस्ट 2022 पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 10 हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस किंवा पतीस 5 हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 5 हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस,पतीस 2 हजार 500 रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.
सरपंचाचीही थेट निवडणूक
नागराध्यक्षांप्रमाणे सरपंचाची निवडही थेट जनतेमधून करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केली जाते. लोकांमधून थेट सरपंच निवडल्याने वारंवार अविश्वास ठराव येऊन अस्थिरता येणार नाही. विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येईल; परंतु सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी तरतूद अधिनियनात करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार
बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱयांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येइल. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा 18 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल अशा शेतकऱयाला थेट मतदान करता येईल.
बुलेट ट्रेनला परवानग्या
बुलेट ट्रेनच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुलेट ट्रेनला कालच सर्व क्लिअरन्स दिले आहेत.
फडणवीसांनी चिठ्ठी सरकवली
पत्रकार परिषद सुरू असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एक चिठ्ठी सरकवली. त्यामुळे पत्रकारांच्या भुवया उंचावल्या. पण काही मिनिटांतच त्याचा उलगडा झाला. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱयांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या संदर्भात माहिती देताना शिंदे यांनी खासदार धैर्यशील माने व अन्य एका आमदाराचे नाव घेतले. त्यानंतर फडणवीस यांनी चिठ्ठी सरकवली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजप खासदार धनंजय महाडिक यांचे नाव घेतले. विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनातील पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी शिंदे यांच्याकडील माईक खेचला होता.
