‘ईडी’ने भीतीचे वातावरण निर्माण करू नये! सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेचे कान उपटले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

छत्तीसगडमधील कथित मद्यघोटाळा प्रकरणात ‘ईडी’कडून उत्पादन शुल्क अधिकाऱयांना धमक्या आणि त्यांच्यावर प्रचंड दबाव आणला जात आहे. काहीही करून मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर आरोप करा, असा दबाव अधिकाऱयांवर आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयने गंभीर दखल घेत ‘भीतीचे वातावरण निर्माण करू नका’, अशा स्पष्ट शब्दांत ‘ईडी’चे कान उपटले. दरम्यान, ‘ईडी’चा गैरवापर करून सूडबुद्धीने विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांवर कारवाई करणे सुरूच असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

‘ईडी’च्या दबाव, धमक्या आणि छळामुळे छत्तीसगडमध्ये उत्पादन शुल्क विभागाच्या 52 अधिकाऱ्यांनी लेखी तक्रार राज्य सरकारकडे केली. त्यानंतर दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. छत्तीसगड सरकारनेही ‘ईडी’ विरुद्ध 140 पानी अर्ज न्यायालयात सादर केला आहे. त्यात मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) काही तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती ए. अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ‘ईडी’च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. ‘ईडी’ आपला तपास करीत आहे, असा दावा राजू यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत ‘ईडी’ला खडेबोल सुनावताना भीतीचे वातावरण निर्माण करू नका, असे निर्देश दिले.

या वर्षी छत्तीसगडमध्ये निवडणुका आहेत म्हणून हे सुरू आहे – सिब्बल

छत्तीसगड सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. केंद्रीय तपास यंत्रणा ‘ईडी’कडून छत्तीसगडमध्ये जे सुरू आहे ते धक्कादायक आहे. ‘ईडी’चा हा माथेफिरूपणा सुरू आहे, असे म्हणता येईल. उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात आहेत. हे सगळं सुरू आहे कारण या वर्षी छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

अधिकाऱयांच्या कुटुंबियांना धमक्या, कोऱ्या कागदांवर स्वाक्षरी

  • छत्तीसगडमध्ये दोन हजार कोटींचा कथित मद्यघोटाळ्याचा आरोप करून ‘ईडी’ने तपास सुरू केला. तपासाच्या नावाखाली ‘ईडी’ने कशी सुडबुद्धीने कारवाई सुरू केली याचा तपशील छत्तीसगड सरकारने न्यायालयात  सादर केला.
  • ‘ईडी’ने उत्पादन शुल्क विभागाच्या 52 अधिकाऱयांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. मुख्यमंत्री बघेल यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा आरोप करावा म्हणून अधिकाऱयांवर ‘ईडी’ने प्रचंड दबाव टाकला.
  • अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना धमक्या दिल्या. अटकेची भीती दाखविली. कोऱया कागदांवर स्वाक्षरी करावी म्हणून दबाव आणला.