नागरिकत्व विधेयक मंजूर, लोकसभेत 12 तास वादळी चर्चा… आता राज्यसभेत कसोटी

659
amit-shah

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून हिंदुस्थानात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत 311 विरुद्ध 80 मतांनी मंजूर झाले. दुपारी 12च्या सुमारास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. त्यानंतर तब्बल 12 तास वादळी चर्चा झाली आणि मध्यरात्री 12 वाजता विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकातील काही तरतुदींना आक्षेप घेत शिवसेनेने विधेयक मांडण्याच्या बाजूने मतदान केले. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे नागरिकत्व विधेयक आणि देशात वास्तव्यास असणाऱया मुस्लिम नागरिकांचा काहीही संबंध नाही, असे ठामपणे सांगतानाच देशात एनआरसी होणारच, असेही ते म्हणाले.

पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन शरणार्थींना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणारे हे विधेयक आहे. गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले तेव्हा काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सपा, डाव्या पक्षांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांकडून विधेयकावर आक्षेप घेणारी जोरदार भाषणे झाली. विरोधकांनी सुचवलेल्या या विधेयकातील सुधारणांवर आणि विधेयकावर रात्री 12 वाजता मतदान घेण्यात आले. तेव्हा सुधारणा फेटाळण्यात आल्या आणि विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. आता राज्यसभेत काय होणार याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. राज्यसभेत सरकारकडे संख्याबळ नाही.

हे विधेयक 0.001 टक्काही अल्पसंख्याकविरोधी नसल्याचा दावा करून शहा म्हणाले, विधेयक कोणावरही अन्याय करणारे नाही. हिंदुस्थानातील अल्पसंख्याकांबद्दल जेवढी आम्हाला चिंता आहे तेवढीच चिंता पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्यांकांबाबत आहे. विधेयकात धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केलेला नाही. विरोधकांनी हे विधेयक चुकीचे असल्याचे सिद्ध केले तर ते माघारी घेतले जाईल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. 1971 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांनीही असे विधेयक आणले होते. बांगलादेशाची निर्मिती झाल्यानंतर देशात लाखो शरणार्थींना आश्रय दिला गेला, मग आताच विरोध का असे शहा म्हणाले. काँग्रेसमुळेच हे विधेयक मांडण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेसने धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन केले. धर्माच्या आधारे फाळणी झाली नसती तर आज हे विधेयक आणण्याची गरज पडली नसती, अशी टीका शहा यांनी काँग्रेसवर केली. जनतेने आम्हाला पाच वर्षांसाठी बहुमत दिले आहे. तुम्हाला आमचे ऐकावेच लागेल, असा दम शहा यांनी विरोधकांना भरला.

वेगवेगळय़ा देशातील निर्वासितांसाठी आपण वेगवेगळे कायदे कशाला बनवायला हवेत. हिंदुस्थानात निर्वासितांचा धर्म पाहिला जात नाही. निर्वासित कोणत्याही धर्माचा असला तरी त्याच्याकडे समभावाने पाहिले पाहिजे, असे काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी म्हणाले. केंद्र सरकारने राजकीय हेतूने विधेयक आणल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला. यावेळी तिवारी यांनी पारसी समाजाचे उदाहरण दिले. गुजरातमध्ये जेव्हा पारसी समाजातील लोक आले तेव्हा तेथील राजाने दुधाने भरलेले एक भांडे दिले. त्याचा अर्थ पारसी समाजासाठी आमच्या राज्यात जागा नाही असा होता. त्यावर पारसी समाजातील लोकांनी या दुधात साखर टाकली. त्याचा अर्थ साखरेसारखे मिळून मिसळून राहू हीच आपली परंपरा आहे, असे तिवारी म्हणाले.

देशाची फाळणी धर्माच्या आधारावर झाली नसती तर हे विधेयक आणण्याची गरजच निर्माण झाली नसती. 1950 मध्ये जवाहरलाल नेहरू आणि लियाकत यांच्यात झालेला करार फसला. ती चूक आम्ही आता सुधारत आहोत असे सांगतानाच हिंदुस्थानात रोहिंग्यांना स्थान नाही, त्यांना स्वीकारणार नाही, असे अमित शहा म्हणाले.

अमित शहा यांची तुलना हिटलरशी केली जाईल – ओवेसी
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे देशाच्या ऐक्याच्या दृष्टीने घातक आहे. धर्मनिरपेक्षता हा देशाचा मूळ गाभा आहे. विधेयकामुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार आहे. हे विधेयक रोखा, नाही तर हिंदुस्थानचे इस्त्राएल होईल. गृहमंत्री अमित शहा यांची तुलना हिटलरशी केली जाईल. ही तुलना होण्यापासून अमित शहा यांना वाचवा असे ‘एमआयएम’चे नेते, खासदार असुद्दीन ओवेसी यांनी सांगितले. दरम्यान, लोकसभेत चर्चेवेळी ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत फाडली.

नागरिकत्व दिले म्हणून तर मनमोहन सिंग पंतप्रधान, आडवाणी उपपंतप्रधान झाले
1947 मध्ये पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या शरणार्थींना हिंदुस्थानात आश्रय देऊन नागरिकत्व बहाल केले. त्यामुळेच डॉ. मनमोहन सिंग देशाचे पंतप्रधान आणि लालकृष्ण आडवाणी उपपंतप्रधान होऊ शकले, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले.

25 वर्षे मतदानाचा अधिकार देऊ नका – विनायक राऊत
या विधेयकातील त्रुटींबाबत शिवसेनेने आक्षेप नोंदविला. शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी विधेयकाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आतापर्यंत किती लोक शरणार्थी म्हणून आले आहेत यातील किती जणांची ओळख सरकारने पटविली आहे, सर्वच शरणार्थींना नागरिकत्व दिले तर हिंदुस्थानची लोकसंख्या किती प्रमाणात वाढेल, याचा कोणत्या राज्यावर किती बोजा पडेल याबाबत विधेयकात स्पष्टता नाही याकडे विनायक राऊत यांनी लक्ष वेधले. ज्या शरणार्थींना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व मिळेल त्यांना 25 वर्षे मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. या विधेयकात अफगाणिस्तानऐवजी श्रीलंकेतून आलेल्या शरणार्थींंचा विचार करायला पाहिजे, याकडेही राऊत यांनी लक्ष वेधले.

काय आहे विधेयक?
1955च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव यात आहे. 1955च्या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळविण्यासाठी हिंदुस्थानात 11 वर्षे वास्तव्य असणे बंधनकारक आहे. दुरुस्ती विधेयकात ही कालमर्यादा कमी केली आहे. एक वर्षे ते सहा वर्षांपासून जे शरणार्थी हिंदुस्थानात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे.

विधेयक घटनाविरोधी आणि भेदभाव करणारे – काँग्रेस
काँग्रेसने या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे राज्यघटनेतील कलम 14, 15, 21, 25 आणि 26चे उल्लंघन झाले आहे. समानता, धर्मनिरपेक्षता या मूलभूत सिद्धांताला हानी पोहोचली आहे. हे विधेयक घटनाविरोधी आहे. तसेच धर्म, जातीच्या आधारे भेदभाव करणारे आहे, असे टीकास्त्र्ा काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी सोडले.

हिंदूंची संख्या घटली, मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली
हिंदुस्थानात 1951 मध्ये हिंदूंची संख्या 84 टक्के होती, पण 2011 मध्ये ती 79 टक्के झाली. दुसरीकडे 1951 मध्ये मुस्लिम 9.8 टक्के होते, ते आज 14.23 टक्के आहेत. मात्र आम्ही धर्माच्या आधारावर कधीच भेदभाव केलेला नाही. भविष्यातही भेदभाव करणार नाही. मात्र शेजारी राष्ट्रांमधील अल्पसंख्याक अडचणीत असतील तर हिंदुस्थान गप्प राहणार नाही, असे अमित शहा म्हणाले.

– नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध दर्शवण्यासाठी गुवाहाटी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी सोमवारी गुवाहाटी शहरात घोषणाबाजी करीत संतप्त निदर्शने केली. या कायदा दुरुस्तीला विरोध म्हणून आसामच्या 16 डाव्या संघटनांनी ‘गुवाहाटी बंद’चे आयोजन केले होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या