मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर आता मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिंदे गटासोबत सत्ता स्थापन करताना सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे. त्यानुसार शिंदे गटाला 13 तर भाजपच्या वाटय़ाला 29 मंत्रीपदे येणार आहेत. सरकारला पाठिंबा देणाऱया अपक्षांना भाजपच्या कोटय़ातून मंत्रीपदे द्यावी, अशी भूमिका शिंदे गटाने घेतली आहे. त्यातच सिंधुदुर्ग, जळगाव आणि कोल्हापूरच्या पालकमंत्रीपदावरून शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये धुसफूस वाढली आहे.
सत्तास्थापन करण्यापूर्वी कुणाला किती मंत्रीपदे हे निश्चित झालेले असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारात फारशी अडचण येणार नाही असे सांगितले जात असले तरी महसूल, गृह, नगरविकास, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम आदी खात्यांबरोबरच पक्षाच्या संघटनात्मक कामाच्या दृष्टीने कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडय़ातील काही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदासाठी शिंदे गट आणि भाजपमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याने नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार काहीसा लांबल्याची चर्चा आहे.
सहा आमदारांमागे एक मंत्रीपद
सहा आमदारांमागे एक मंत्रीपद असा सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार शिंदे गटासोबत शिवसेनेतून गेलेले 40 आणि 11 अपक्ष आमदारांची संख्या लक्षात घेता शिंदे गटाला 8 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्री अशी 13 मंत्रीपदे, तर भाजपच्या वाटय़ाला 18 कॅबिनेट आणि 11 राज्यमंत्री अशी 29 मंत्रीपदे येतील. महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपदासह 15 मंत्रीपदे होती. त्याचा विचार करता शिंदे गटाला फक्त 13 मंत्रीपदे नव्या सरकारमध्ये मिळणार आहेत. त्यामुळे शिंदे यांच्यासोबत बंडखोरी करून गेलेल्या आमदारांमध्ये नाराजी असून आपल्यासोबत आलेल्या अपक्षांना भाजपच्या कोटय़ातून मंत्रीपदे द्यावी, अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे.
शिंदे गटाकडून यांना संधी
शिंदे यांच्या गटाकडून मविआ सरकारमध्ये मंत्री असलेले दादा भुसे, गुलाबराक पाटील, संदीपान भुमरे, उदय सामंत, शंभुराज देसाई, अब्दुल सत्तार, राजेंद्र पाटील-यड्राककर, बच्चू कडू यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होऊ शकतो. दीपक केसरकर, प्रकाश आबिटकर, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत यांनाही मंत्रीपद दिले जाईल.
गृह, महसूलसाठी भाजप आग्रह
मुख्यमंत्रीपद शिंदे गटाच्या वाटय़ाला गेल्यामुळे भाजपमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे गृह, महसूल, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम ही खाती मिळावी यासाठी भाजप आग्रही आहे. मविआमध्ये शिवसेनेकडे असलेली खाती शिंदे गटाला देऊन राष्ट्रवादी आणि कॉँग्रेसकडे असलेली खाती घेण्याच्या फडणवीसांचा प्रयत्न आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार 12 जुलैला?
बंडखोरी करून शिंदे गटात सहभागी झालेल्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यावर 11 जुलैला सुनावणी होणार आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोरांना बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी 12 जुलैची मुदत आहे. त्यामुळे 12 किंवा 13 जुलैला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
सिंधुदुर्गसाठी चढाओढ
शिंदे गटाकडून दीपक केसरकर, उदय सामंत यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार हे निश्चित. मविआ सरकारमध्ये सामंत यांच्याकडे सिंधुदुर्गचे पालकमंत्रीपद होते. त्यामुळे नव्या सरकारमध्ये शिंदे गटाकडे पालकमंत्रीपद रहावे असा प्रयत्न असून केसरकर त्यासाठी इच्छुक आहेत. सामंत हे रत्नागिरीचे असल्याने त्यांच्याकडे त्या जिल्ह्याची जबाबदारी सोपविली जाईल. नितेश राणेंना सिंधुदुर्गचे पालकमंत्रीपद मिळावे यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे.
जळगाव, कोल्हापूरच्या पालकमंत्रीपदासाठी रस्सीखेच
उत्तर महाराष्ट्रातील संघटनात्मक बांधणीच्या दृष्टीने जळगाव जिल्हा भाजपसाठी महत्त्वाचा असून या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळावे यासाठी भाजपचा आग्रह आहे. मविआ सरकारमध्ये गुलाबराव पाटील यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद होते. नव्या सरकारमध्ये पुन्हा आपल्याकडेच जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद राहावे अशी त्यांची भूमिका आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील कोल्हापूरचे पालकमंत्रीपद मिळावे यासाठी आग्रही आहेत. कोल्हापूरमधून शिंदे गटाकडून प्रकाश आबिटकर यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश जवळपास निश्चित असून संघटनात्मक बांधणीच्या दृष्टीने जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आपल्या गटाला मिळावे असा त्यांचा प्रयत्न आहे.
