सहकार चळवळ मजबूत करणाऱया सहाय्यक निबंधकांचीच सहकार विभागात वानवा आहे. राज्यात सहाय्यक निबंधकांची 275 मंजूर पदे असून त्यापैकी जवळपास 107 पदे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. तर मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत आणखी 100 पदे रिक्त होणार आहेत. त्यामुळे पुरता सहकार विभागच खाली होणार असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याचा थेट परिणाम सहकारी संस्थांच्या वाढीवर आणि गुणवत्तेवर होणार आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांचे कामकाज जिल्हा उपनिबंधकांच्या मार्गदर्शनाखाली चालत असले तरी प्रत्यक्ष सहकारी संस्था आणि सहकार विभागातील यांच्यातील दुवा म्हणून सहाय्यक निबंधक काम करतात. प्रत्येक जिल्हा निबंधक कार्यालयात किमान दोन तर तालुका स्तरावर एक सहाय्यक निबंधक कार्यरत आहेत. त्यासाठी संपूर्ण राज्याकरिता सहाय्यक निबंधकांची 275 पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत.
सहकारी संस्था सुरू करण्याबाबत नागरिकांना प्रोत्सहित करणे, सहकार चळवळ बळकट करणे, सहकारी संस्थांना येणाऱया समस्या सोडवणे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, सभासद, ग्राहकांच्या आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे कामे सहाय्यक निबंधकांकडे सोपवण्यात आली आहेत. पण वर्षानुवर्षे सरकार दरबारी सहकार विभाग उपेक्षित राहिला आहे. त्यामुळे पदोन्नती, निवृत्ती किंवा अन्य कारणामुळे रिक्त होणारी सहाय्यक निबंधकांची पदे भरलेली नाहीत. तसेच या पदासाठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱयांना पदोन्नती दिलेली नाही. त्यामुळे सहाय्यक निबंधकांची मोठय़ा प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. त्याचबरोबर सध्या कार्यरत असलेले 100 हून अधिक सहाय्यक निबंधक मे महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांनाही वेळेत न्याय देणे शक्य होत नाही. ही परिस्थिती सहकार चळवळीसाठी मारक आहे.
संस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे कठीण
सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणारा घटक म्हणून सहाय्यक निबंधकांकडे पाहिले जाते. मात्र सध्या सहाय्यक निबंधकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने एकाच अधिकाऱयाकडे दोन-दोन कार्यक्षेत्रांचा भार सोपवला जात आहे. त्यामुळे एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी परिस्थिती झाल्याचे एका अधिकाऱयाने सांगितले. तसेच तक्रारदारांनाही वेळेत न्याय देणे शक्य होत नाही. ही परिस्थिती सहकार चळवळीसाठी मारक आहे.
