कोरोना व्हायरसच्या फैलावामुळे हिंदुस्थानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची तयारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या आदेशात सांगितल्याप्रमाणे कोरोनाच्या संक्रमणापासून दूर राहण्यासाठी न्यायालय परिसरात सर्वच वकिलांनी आपले चेंबर्स पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवावेत. सोबतच जोपर्यंत कोर्टाचा पुढील आदेश येत नाही, तोपर्यंत वैयक्तिक हजेरीला थांबा लावण्यात आला आहे. यापुढे सुनावण्या आणि हजेरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमातूनच होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना व्हायरसच्या पाश्र्वभूमीवर काही दिवसांमध्ये उपाय करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी देशात व्हच्र्युअल कोर्ट सुरू करण्याचे संकेतही दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांपासून पत्रकार आणि फिर्यादी यांची सुद्धा थर्मल स्कॅनिंग केली जात आहे. तर मुंबई आणि पाटणा उच्च न्यायालयासह अनेक न्यायालयांनी आपल्या सुनावणीच्या वेळा कमी केल्या आहेत.
कोरोनामुळे देशातील आणि अनेक राज्यांतील परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. दहा ते पंधरा दिवसांत कोरोनाचा संसर्ग प्रचंड वाढला असून, रुग्णांची संख्या वाढली आहे. गर्दीला आळा घालून संसर्ग रोखण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, कोरोनाची झळ आता सर्वोच्च न्यायालयालाही बसली आहे. दिल्ली सरकारने सोशल डिस्टिंन्सग पाळण्याचे आवाहन जनतेला केले होते. त्याचबरोबर गर्दी आटोक्यात आणण्यासाठी दिल्लीrतील मेट्रोही बंद करण्यात आली आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तातडीने काही निर्णय घेतले आहेत. सरन्यायाधीशांनी लॉयर चेंबर्स बंद करण्याचे आदेश दिले. पुढील आदेश मिळेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात वकिलांनी गर्दी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वकिलांना देण्यात आलेले ओळखपत्र काही काळासाठी रद्द करण्यात आले आहेत. काही तातडीच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दुबे वकिलांना परवानगी देऊ शकतात, असे न्यायमूर्ती एल.एन. राव आणि सूर्याकांत यांच्या खंठपीठाने म्हटले आहे.
