ग्राहकांना आता आपल्या पसंतीची वीज मिळणार; एमईआरसीचा निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यातील वीज ग्राहकांना आता आपल्या पसंतीची वीज मिळणार आहे. कोळशावरील औष्णिक वीज प्रकल्पातून वीज निर्मिती करताना मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होते. त्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणस्नेही ग्राहकांना अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून तयार होणारी पर्यावरणपूरक वीज (ग्रीन एनर्जी) वापरायची असेल तर ती पुरवली जावी असे आदेश महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) सर्व वीज वितरण कंपन्यांना दिले आहेत. दरम्यान, अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून तयार होणाऱया विजेसाठी संबंधित ग्राहकाला सध्याच्या वीज दराच्या तुलनेत प्रतियुनिटला 66 पैसे जादा मोजावे लागणार आहेत.

केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा विभागाकडून सौर, पवन ऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच 2022 पर्यंत देशातील एकूण अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षमता एक लाख 75 हजार मेगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच औष्णिक वीज प्रकल्पातून वीज निर्मिती करताना होणारे कार्बन डाय-ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच सौर, पवन ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीने ग्रीन एनर्जी निवडण्याची परवानगी द्यावी म्हणून टाटा पॉवरने वीज नियामक आयोगाकडे जून 2020 मध्ये याचिका दाखल केली होती.

त्यानुसार वीज आयोगाने त्यावर सुनावणी घेत सर्व प्रकारचे उच्चदाब, लघुदाब वीज ग्राहकांना शंभर टक्के ग्रीन एनर्जी वापरण्याचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र सबंधित ग्राहकाला सध्याच्या वीज दराच्या तुलनेत ग्रीन एनर्जीसाठी प्रतियुनिटला 66 पैसे जादा मोजावे लागणार आहेत. सध्याच्या वीज वाहिन्यांच्या माध्यमातून सदर वीज पुरवली जाणार असली तरी जेवढय़ा ग्राहकांनी शंभर टक्के अपारंपरिक प्रकल्पात तयार होणाऱया विजेच्या वापराला पसंती दिली आहे.

त्यांच्या एकूण वीजवापराएवढी वीज अपारंपरिक वीज प्रकल्पातून म्हणजे सौर, पवन आणि जलविद्युत प्रकल्पातून घेतली जाणार आहे. दरम्यान, वीज कंपन्यांना आपल्या एकूण वीज वितरणाच्या सुमारे 8-14 टक्के वीज अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे पूर्वीप्रमाणेच बंधनकारक असणार आहे.

वर्षाला केवळ दीड लाख दशलक्ष युनिट ग्रीन एनर्जीचा वापर

राज्यात सध्या वर्षाला जवळपास आठ लाख दशलक्ष युनिट विजेचा वापर होतो. त्यामध्ये केवळ दीड लाख दशलक्ष युनिट वीज अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेतली जात आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी वीज आयोगाने ग्राहकांच्या पसंतीनुसार ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्नाटकात 2011-12 पासून ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीनुसार ग्रीन एनर्जी उपलब्ध करून दिली जात आहे.