दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा अंतरिम जामीन 7 दिवसांनी वाढवण्याची विनंती करणाऱया याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने आज नकार दिला. केजरीवाल यांना नियमित जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे त्यांची याचिका स्वीकारू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केजरीवाल यांना 10 मे रोजी अंतरिम जामीन मिळाला होता. त्यांना 2 जून रोजी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले. दिल्लीच्या स्थानिक न्यायालयाने 28 मे रोजी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध ईडीच्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेण्याचा आदेश 4 जूनपर्यंत राखून ठेवला आहे. ईडीने 17 मे रोजी राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टात 18वे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये केजरीवाल आणि आप यांना आरोपी बनवण्यात आले होते.
वैद्यकीय कारणासाठी हवी मुदतवाढ
केजरीवाल यांचे वजन त्यांच्या अटकेनंतर 7 किलोने कमी झाले आहे. तसेच त्यांच्या शरीरातील केटोनची पातळी वाढली आहे. हे एखाद्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते. केजरीवाल यांना पॉझिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी आणि कॉम्प्युटेड टोमोग्राफी स्पॅन तसेच इतर काही वैद्यकीय चाचण्या करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे त्यांनी अंतरिम जामीन वाढवण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
