फाशी होणारच… निर्भयाच्या आरोपींची क्यूरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

714

निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील (2012 Delhi gang-rape case) आरोपींच्या फाशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आरोपींनी फाशीपासून बचाव व्हावा यासाठी अखेरचा मार्ग अवलंबवत सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिका म्हणजेच सुधारणा याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने क्यूरेटिव्ह याचिका फेटाळल्याने विनय कुमार शर्मा आणि मुकेश सिंह यांच्यासह चारही आरोपींना 22 जानेवारीला सकाळी 7 वाजता फाशी देण्यात येईल. याआधी मंगळवारी म्हणजे 7 जानेवारी रोजी पटियाला न्यायालयाने चारही आरोपींविरोधात डेथ वॉरंट जारी करण्यात आला होता.

‘हा माझ्यासाठी मोठा दिवस आहे. गेल्या सात वर्षापासून मी न्यायासाठी संघर्ष करत आहे. 22 जानेवारीला सर्व आरोपींना फासावर लटकवण्यात येईल तो माझ्यासाठी सर्वात मोठा दिवस असणार आहे’, अशी प्रतिक्रिया निर्भयाची आई आशा देवी (Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim) यांनी दिली आहे.

विनय कुमार शर्मा आणि मुकेश सिंह याने फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. दाखल झालेल्या याचिकेमुळे आणि दाखल होणाऱ्या याचिकांमुळे 22 तारखेला आरोपींना फासावर लटकावले जाईल का याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचका फेटाळल्याने आरोपींची फाशी निश्चित झाली आहे.

सुधारणा याचिका (Curetive Petition) क्युरेटीव्ह याचिका म्हणजे काय?
दोषी आरोपी शिक्षेपासून दिलासा मिळावा यासाठी जो शेवटचा उपचार करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला क्युरेटीव्ह याचिका म्हणतात. या याचिकेमध्ये आरोपीकडून शिक्षा कमी केली जावी अशी मागणी केली जाते. म्हणजे फाशीऐवजी जन्मठेप दिली जावी अशी मागणी आरोपींकडून केली जात असते. ही याचिका दाखल केली जात असताना दोषी सर्वोच्च न्यायालयाच्या फाशीच्या आदेशाला का आव्हान देत आहे याची कारणमीमांसा त्याच्या वकिलांना न्यायालयात करावी लागते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयच्या तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींपुढे सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात येत असते.

2002 साली रुपा हुर्रा विरूद्ध अशोक हुर्रा प्रकरणानंतर क्युरेटीव्ही याचिकेची परंपरा देशात सुरू झाली. हे प्रकरण घटस्फोटाचं प्रकरण होतं. या प्रकरणात पती आणि पत्नीने सहमतीने घटस्फोट घेण्याचं ठरवलं होतं, ऐनवेळी पत्नीने माघार घेतली आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं. या प्रकरणामध्ये घटस्फोटाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. हे सोडवत असताना न्यायालयापुढे मुद्दा उपस्थित झाला होता की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही आरोपीला दिलासा मिळण्यासाठी काही मार्ग शिल्लक असतो का? यावर क्युरेटीव्ह याचिकेची मात्रा शोधून काढण्यात आली.

आपली प्रतिक्रिया द्या