सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी सरकारने 1 फेब्रुवारीला अंतरिम बजेट सादर केले होते. आज 2019-20 साठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. देशाच्या पहिल्या महिला पूर्णवेळ अर्थमंत्री असलेल्या निर्मला सीतारामन यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाबाबत देशवासीयांना उत्सुकता होती. दरम्यान पुढच्या पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विमा क्षेत्रात होणार 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक
थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) वाव देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. त्यात इन्शुरन्स (विमा) क्षेत्रात 100 टक्के ‘एफडीआय’ला परवानगी दिली जाईल. सध्या विमा क्षेत्रात 49 टक्के एफडीआयला परवानगी आहे.
मीडिया, विमानचलन आणि सिंगल ब्रॅड रिटेलमध्येही थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील लोकांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या मीडिया क्षेत्रात 26 टक्के एफडीआयला परवानगी आहे.
जगभरात थेट विदेशी गुंतवणुकीत गेल्या तीन वर्षांत घट झाली असली तरी 2018-19 या काळात हिंदुस्थानात ही गुंतवणूक 6 टक्क्यांनी वाढली आहे. ही गुंतवणूक हिंदुस्थानात 64 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. यापुढेही विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरूच राहणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
आशा, विश्वास, आकांक्षा…
जनतेच्या विश्वासावर देशाच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करू. लवकरच पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे लक्ष्य गाठले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
2014 मध्ये आमचे सरकार आले तेव्हा 1.85 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होती. पाच वर्षांत 2.70 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी देशाला 50 वर्षे लागली. आम्ही पाच वर्षांतच 1 ट्रिलियन डॉलरची भर घातली आहे. आज जगात हिंदुस्थान सहाव्या क्रमांकावर आहे. पर्चेसिंग पॉवर्सचा विचार केला तर अमेरिका, चीन नंतर हिंदुस्थान जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असणारा देश आहे.
रेल्वे खासगीकरणारकडे?
रेल्वेचा वार्षिक भांडवली खर्च 1.50 ते 1.60 लाख कोटी रुपये आहे. रेल्वेच्या पायाभूत विकासासाठी 50 लाख कोटींची गरज आहे. त्यामुळे पीपीपी मॉडेल (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) राबविले जाईल. यातून रेल्वे ट्रक पूर्ण केले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
657 कि.मी.चे मेट्रो नेटवर्क
देशात सध्या 657 कि.मी.चे मेट्रो रेल्वे नेटवर्क सुरू आहे. 2018-19 मध्ये 300 कि.मी.च्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यातील 210 कि.मी. काम पूर्ण झाले आहे.
प्रत्येक घरासमोर शौचालय
खरा देश हा ग्रामीण भागात राहतो. त्यामुळे ग्रामीण विकासावर या अर्थसंकल्पात जोर देण्यात आला आहे. देशातील प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात 1.95 कोटी घरे बांधण्यात येणार असून 2022 पर्यंत सर्व घरांमध्ये वीज व गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत देशातील प्रत्येक घराबाहेर शौचालय असेल अशी घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कचऱयाची विल्हेवाट गावामध्येच लावण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
या आहेत तरतुदी
- दोन कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल शिक्षण देणार.
- महिला सक्षमीकरणासाठी समिती नेमणार.
- 30 लाख नागरिक पेन्शन योजनेशी जोडले.
- रेल्वे स्टेशनच्या आधुनिकीकरणासाठी योजना.
- आतापर्यंत 35 कोटी एलईडी बल्ब वाटले.
- कामगार नियम अधिक सुलभ करणार.
- नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण.
- उपनगरीय रेल्वेत अधिक गुंतवणूक.
- स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात राबवणार.
- शेतकऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी झीरो बजेट फार्मिंग.
- पाच वर्षांत 1.25 लाख कोटींचे रस्ते बांधणार.
- देशातील गरीबांसाठी 1.95 कोटी घरे बांधणार.
- मत्स्य उत्पादनाला प्रोत्साहन.
- प्रत्येक कुटुंबाला वीज व गॅस कनेक्शन.
- अॅनिमेशन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवणार.
- मीडियामधील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणार.
उच्च शिक्षणात आंतराष्ट्रीय दर्जाचे वातावरण
पाच वर्षांपूर्वी टॉप 200 किद्यापीठांमध्ये देशातील एकही शैक्षणिक संस्था नव्हती. आजच्या घडीला दोन आयआयटीसह तीन संस्था या यादीत आहेत. यात आणखी वाढ करण्याचा प्रयत्न करून उच्च शिक्षणात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वातावरण निर्माण करण्यात येईल. संशोधनाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनची स्थापना करणार व शिकवणी दर्जा वाढवण्यासाठी उच्च शिक्षणात ज्ञान स्कीमची सुरुवात करण्यात येणार आहे. उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी 400 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
क्रीडा शिक्षणावर भर
खेळाडूंना तसेच क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. खेल इंडिया योजने अंतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण बोर्डाची स्थापना करून खेळाडूंच्या विकासासाठी अभियान राबवले जाणार. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या मूल्यांची माहिती युवकांना होण्यासाठी गांधीपीडिया तयार केले जाणार.
वन नेशन,वन ग्रीड
देशात वीज कनेटीव्हीटी वाढविण्यासाठी ‘वन नेशन, वन ग्रीड’ हे धोरण अवलंबिले जाईल. राज्यांना परवडणाऱ्या दरांमध्ये वीजपुरवठा केला जाईल. त्याचप्रमाणे गॅस ग्रीड, वॉटर ग्रीड, इ-वे, विमानतळे याचीही ब्ल्यू प्रिंट तयार आहे.
‘गांधीपीडिया’ निर्माण करणार
महात्मा गांधीजींचे हे 150 वे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. 2 ऑक्टोबर 2019 रोजी राजघाट येथे राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्राचे उद्घाटन करण्यात येईल. नॅशनल कौन्सिल फॉर सायन्सच्या वतीने गांधीपीडिया निर्माण केला जाणार आहे. विकीपीडियाच्या धर्तीवर हा गांधीपीडिया असेल. तरुण पिढीला महात्मा गांधीजींचे विचार, त्यांचे मूल्य याची माहिती मिळण्यास मदत होईल.
नवहिंदुस्थानची संकल्पना अधोरेखित करणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात विशेषतः गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. पुढील दोन ते अडीच वर्षांत ग्रामीण भागात 2 कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे सवा लाख किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते, बचत गटांसाठी योजना, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनांसाठीही मोठय़ा प्रमाणात तरतूद केली आहे. नवहिंदुस्थानची संकल्पना अधोरेखित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
गाव-शहरांचा सर्वांगीण विकास
महिला आणि गाव-शहरांचा सर्वांगीण विकास याला केंद्रबिंदू ठेवणाऱया या अर्थसंकल्पात देशाला सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱयांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा संकल्प असो की, प्रत्येक घरात वीज आणि एलपीजी गॅस पोहचविण्याचा संकल्प असो, या माध्यमातून सरकारची गरीबांच्या व शेतकऱयांच्या कल्याणाविषयीची सजगता स्पष्ट होते.
– सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री
5 ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य कठीण
पुढील पाच वर्षांत हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे, परंतु अर्थसंकल्पात त्याबाबतची दिशा आणि रोडमॅप स्पष्ट करण्यात आलेला नसल्यामुळे हे लक्ष्य गाठणे कठीणच आहे. सरकारने खासगी गुंतवणुकीवर भर दिलेला आहे, परंतु ती अधिकाधिक कशी होईल याबाबतची व्यूहरचनाही आखण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येत्या काळात सरकारला अधिक अनुकूल आणि गंभीर पावले उचलावी लागणार आहेत.
– भालचंद्र मुणगेकर, अर्थतज्ञ
शिक्षणाबाबत संशोधनावर भर
या अर्थसंकल्पात शिक्षणासंदर्भातील संशोधनात भर देण्यात येणार असून उच्च शिक्षणासाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे याचा आनंद आहे. आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शिक्षण धोरण, शिक्षणासंदर्भात संशोधनावर भर, उच्च शिक्षणासाठी तरतूद या समाधानकारक बाबी आहेत. ‘भारत में अध्ययन’ यामध्ये परदेशातील अधिकाधिक विद्यार्थी हिंदुस्थानात उच्च शिक्षणासाठी येतील असा विश्वास वाटतो.
– ऍड. आशीष शेलार, शिक्षणमंत्री
