सामना प्रतिनिधी। धुळे
जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त शिवार योजनेची कामे केवळ कागदोपत्री दर्जेदार आहेत. प्रत्यक्षात सुमार दर्जाचे काम झाले आहे. कापडणे गावाजवळून वाहणाऱया एका नाल्यावर दोन ठिकाणी गाळ काढण्यावर पैसा खर्च झाला. पण, प्रत्यक्षात गाळ निघालेला नाही. गावाजवळीलच दुसऱया नाल्यात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत बंधारा बांधण्यात आला. पण, सिमेंट आणि वाळू निकृष्ट पद्धतीने वापरल्यामुळे केवळ हलक्याशा धक्क्याने बांधारा ढासळत आहे. त्यामुळे पहिल्या पावसातच हा बंधारा दिसेनासा होईल. निकृष्ठ कामाची चौकशी व्हावी. याच वेळी संगनमत करणाऱया ठेकेदार आणि अधिकाऱयांवर कारवाई करावी अशी मागणी कापडणे येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. दरम्यान, चौकशीअंती पैसे वसूल केले जातील असे स्पष्टीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी दिले.
दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता येणाऱया काळात बदल घडविण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार आणि कालांतराने गाळमुक्त शिवार योजना राबविल्या. जलयुक्त शिवार योजनेत गावाजवळून वाहणाऱया नाल्यांवर लहान बंधारे बांधले. कापडणे गावाजवळील नाल्यावर बंधारा बांधण्यात आला, पण बंधाऱयाचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. हलकासा धक्का लावला की बंधाऱयातील वाळू आणि सिमेंट ढासळते. निकृष्ठ काम करताना ठेकेदाराने संबंधित अधिकाऱयांशी हात मिळवणी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांची आहे.
गाळमुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कापडणे गावाजवळून वाहणाऱया नाल्यात दोन ठिकाणी बंधाऱयांचा गाळ काढण्याचे काम दाखविण्यात आले. प्रत्येकी दीड लाख रुपये या कामावर खर्च झाले आहेत. पण, प्रत्यक्षात पाहिल्यानंतर बंधाऱयांमधील गाळ काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या बंधाऱयांमध्ये पाणी साठणार नाही. त्याचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फायदाही होणार नाही. कागदोपत्री गाळ काढून तीन लाख रुपये हडप करण्यात आले आहेत. ग्रामस्थांची फसवणूक करणाऱया ठेकेदार आणि अधिकाऱयांवर गंभीर कारवाई करावी. दर्जेदार काम करून द्यावे, अशी मागणी कापडणे येथील ग्रामस्थांची आहे. ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.
कापडणे येथील जलयुक्त शिवार आणि गाळमुक्त शिवार योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी केली जाईल. संबंधित अधिकाऱयाला नोटीस बजावण्यात आली असून चौकशीअंती रक्कम ही वसूल केली जाईल, असे स्पष्टीकरण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. गंगाथरन यांनी दिले. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांकडून होणाऱया कारवाईकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
