संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या सहाव्या दिवशी कश्मीर विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये हमरीतुमरी झाली. याचदरम्यान डीएमके खासदार एम अब्दुल्ला यांनी द्रविड आंदोलनाचे जनक ईव्ही रामास्वामी पेरियार यांच्या वादग्रस्त विधानाला कोट करत प्रत्येक समुदायाला आपली ओळख ठरवण्याचा अधिकार आहे असे म्हटले. यावरून सभापती जगदीप धनखड संतापले आणि संसद सभागृहात देशविरोधी विधानांची परवानगी देता येणार नाही, असे धनखड यांनी ठणकावले.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज सोमवारी राज्यसभेत जम्मू-कश्मीरशी संबंधित विधेयक सादर केले. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (सुधारित) विधेयक 2023 आणि जम्मू-कश्मीर पुर्नरचना (सुधारित) विधेयक 2023 ही दोन विधेयके त्यांनी सादर केली. या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान डीएमके खासदार एम अब्दुल्ला यांनी टिपण्णी केली. अब्दुल्ला म्हणाले की, पेरियार यांनी द्रविड समुदायासाठी म्हणणे मांडताना प्रत्येक समुदायाला आपली ओळख ठरवण्याचा अधिकार आहे. ही बाब कश्मीरमधील लोकांसाठीही लागू होते, असे अब्दुल्ला म्हणाले. मात्र, त्यांचे म्हणणे सभापती यांनी रेकॉर्डवरून हटवले.
कश्मीरसंबंधीची विधेयके राज्यसभेतही मंजूर
जम्मू आणि कश्मीरविषयीच्या फेररचना आणि आरक्षणा संदर्भातील दोन विधेयकांना राज्यसभेने आज मंजुरी दिली. कोणत्याही मतभेदांशिवाय ही दोन्ही विधेयके एकमताने मंजूर करण्यात आली ही समाधानाची बाब असल्याचे राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांनी सांगितले. लोकसभेत गेल्या आठवडय़ात ही विधेयके मंजूर झाली आहेत.
