सामना ऑनलाईन । मुंबई
‘दलित’ शब्दाचा वापर न करण्याचे निर्देश मीडियाला देण्याबाबत विचार करावा, असा आदेश माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘दलित’ शब्दाचा वापर न करण्याचे निर्देश सरकारी अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने या आधीच एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
‘दलित’ हा शब्द सरकारी कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहारातून हटवावा, या मागणीसाठी पंकज मेश्राम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी झाली असता न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले. ‘दलित’ या शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ या शब्दाचा वापर करावा, असा याचिकाकर्ते मेश्राम यांचा आग्रह आहे.
