हिंदुस्थानातील दुर्गम भागांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक लस पोहोचवणे म्हणजे आव्हान ठरत आहे. हे आव्हान पार पाडण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने पवईच्या आयआयटी मुंबईकडे सोपवली आहे. हजारो मीटर उंच पहाडांवर असलेल्या गावांमध्ये ड्रोनद्वारे कोरोना लस पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने आयआयटी मुंबईला विशेष परवानगी दिली आहे. देशातील फक्त दोनच संस्थांना अशी परवानगी देण्यात आली असून त्यात राष्ट्रीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचाही (आयसीएमआर) समावेश आहे.
देशात ड्रोनच्या वापराला काही कायदेशीर बंधने आहेत. ड्रोन हा ठराविक उंचीपर्यंतच उडवता येऊ शकतो. जमिनीवरून तो स्पष्ट दिसेल इतक्याच उंचीवर उडवला जाऊ शकतो. त्या नियमातून केवळ लष्कर आणि सुरक्षा संस्थांनाच सूट आहे. आता केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय आणि नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने आयआयटी मुंबई आणि आयसीएमआरला कोरोना प्रतिबंधक लस पोहोचवण्यासाठी काही अटींवर ही मुभा दिली आहे.
अंदमान-निकोबार बेटांवर जाणार ड्रोन
अंदमान-निकोबार बेटे आणि मणिपूर, नागालँडमधील 3 हजार मीटर उंचीवरील गावांमध्ये कोरोना लस ड्रोनद्वारे पाठवली जाणार आहे. आयआयटी मुंबई आणि आयसीएमआरला त्यासाठी एक वर्षाची परवानगी दिली आहे.
तेलंगाणात ड्रोनने पाठवणार औषधे
केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी 11 सप्टेंबर रोजी तेलंगाणातील विकाराबादे येथे ‘मेडिसिन फ्रॉम द स्काय’ या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. त्याअंतर्गत तेलंगाणामध्ये औषधे आणि लसी ड्रोनद्वारे पुरवली जाणार आहेत.
मार्चमध्ये ड्रोनसंबंधी नियमांत शिथिलता दिली आहे. नव्या नियमाप्रमाणे ड्रोन ऑपरेटरना ड्रोनची नोंदणी करण्यासाठी किंवा त्याचा परवाना मिळवण्यासाठी सुरक्षा मंजूरी घ्यावी लागेल. देशात नोंदणीकृत असलेल्या परदेशी कंपन्यांनाही ड्रोनची आयात तसेच ड्रोनचा वापर करता येणार असून त्यावर परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाचे नियंत्रण राहणार आहे.
