सामना प्रतिनिधी, जामखेड
जामखेड तालुक्यातील पाणीपुरवठा करणारे सर्वच प्रकल्प कोरडेठाक पडले आहेत. अनेक विहीरी, कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. सध्या शासकीय ऐंशी टँकरद्वारे तालुक्यातील अनेक गावे व वाड्यावस्त्यांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. याचबरोबर शंभरच्या आसपास खासगी टँकरमुळे लोकांची तहान भागवली जात आहे. प्रशासनाकडे दररोजच वाढीव प्रस्ताव दाखल होत आहेत. खासगी टँकर लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सुरू राहतील पुढे काय? पाण्यासाठी कायमस्वरूपी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
संपूर्ण तालुक्याला सध्या मोहरी, वाकी व सातेफळ येथील उद्भवावरून टँकर भरले जात आहेत. शहरासाठी 38 टँकरपैकी 24 शहरासाठी व 14 नगरपरिषद हद्दीतील वाड्यावस्त्यांसाठी आहेत. तर ग्रामीण भागात 42 टँकरद्वारे 38 गावे व 33 वाड्यावस्त्यांसाठी पाणीपुरवठा केला जात आहे. दररोज टँकरची मागणी वाढत चालली आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीचा माहोल आहे. त्यामुळे अनेक उमेदवार व समर्थकांनी टँकर सुरू केले आहेत. पण निवडणूक झाल्यानंतर हे सुरूच राहिले तर बरे होईल.
रोहित पवार यांनी बारामती अॅग्रोचा माध्यमातून 51 टँकर सुरू केलेले आहेत. काही सामाजिक संस्थांनीही टँकर सुरू केलेले आहेत. टंचाईच्या काळात लोकांना मोठा आधार मिळत नाही. सध्या परिसरात भयानक दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बहुसंख्य विहिरी, तलाव, कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. यामुळे बहुतेक नळयोजना बंद आहेत. लोकांना टॅंकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. अनेक टॅंकरच्या दोन काहीच्या तीन खेपा आहेत. परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे एवढ्या खेपा होतच नाहीत. यातही मोठा सावळा गोंधळ आहे.
शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी 38 टँकरद्वारे पाणी मिळत आहे. यातील 24 टँकर शहरासाठी व 14 टँकर वाड्यावस्त्यांसाठी आहेत. नगरपरिषदेने परत प्रत्येक प्रभागात एक टँकर फिरवला जातो. नगरपरिषद प्रशासनाने प्रति माणशी प्रतिदिन तीस लिटर पाणी पुरवठ्याप्रमाणे पाणी पुरवठा केला जातो. 24 टँकर व लोकसंख्या याचा विचार करता आठ दिवसांतून एकदा पाणी मिळाले पाहिजे पंरतु पाणी कुठे मुरत आहे हेच कळायला मार्ग नाही. काही भागात पंधरा ते वीस दिवस झाले तरी पाणी मिळत नाही. प्रशासन म्हणते आठ दिवसांनी पाणी मिळेल पण वीस वीस दिवस पाणी मिळत नाही. खासगी टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे.
सध्या खासगी पाणीपुरवठा करणाऱ्या लोकांचा गोरख धंदा जोरात सुरू आहे. परिसरातील एखादी विहिर किंवा कुपनलिका असेल तर त्या ठिकाणी टँकर भरले जातात एक हजार लिटर पाण्यासाठी शंभर रूपये भरण्यासाठी घेतात व नागरिकांना एक हजार लिटर पाणी तीनशे रुपयांना विकले जात आहे. पाण्याचा धंदा जोरात सुरू आहे. पाणी टंचाई हा नेहमीचाच विषय झाला आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पाण्याचे महत्त्व पटवून देणे व पाणी हे जीवन आहे पाण्याचा काटकसरीने वापर करावयास शिकले पाहिजे, शेतीसाठी अवास्तव पाणी वापरले जाते सुक्ष्म सिंचनाचा वापर करणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात जो पाऊस पडतो ते पाणी अडविणे जमीनीत मुरवणे गरजेचे आहे. तसेच मुबलक पावसासाठी परिसर हिरवागार करण्यासाठी झाडे लावा झाडे जगवा ही मोहीम कडक राबविणे गरजेचे आहे. वनविभागामार्फत दरवर्षी कोट्यवधी झाडे लावली जातात परंतु किती जगतात हा खरा प्रश्न आहे.
कुपनलिकेसाठी हवी आचारसंहिता
ग्रामीण भागात शेतीसाठी तर शहरात घर तिथे कूपनलिका घेण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. परप्रांतातून आलेल्या बोअरवेल्सच्या यंत्रांनी जमिनीची चाळण केली आहे. परिसरात पावसाची वार्षिक सरासरी 700 ते 900 मि.मी. असली तरी मागील काही वर्षांपासून सरासरीच्या निम्माच पाऊस पडत असल्याने पाणीटंचाई निर्माण होते. पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्याची सरकारी यंत्रणेसह सर्वसामान्य नागरिकही फारशी तसदी घेत नाहीत. ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हे घोषवाक्य म्हटले जाते खरे, पण प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम दिसून येत नाही. मात्र जमिनीतील पाणी उपसणे आपला हक्कच आहे, अशा वृत्तीतून मनमानी केली जाते. पाणी वापरावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने काही वर्षांतच भूगर्भातील पाणीपातळीही कमालीची घटली आहे. वर्षांला शेकडो कूपनलिका घेऊन पाणी उपसले जाते. परप्रांतातून आलेल्या बोअरवेल्सच्या शेकडो गाड्या ऑक्टोबर ते जूनपर्यंत कूपनलिका घेऊन जमिनीची चाळणच करतात. सरकारने जिल्हास्तरावर भूजल सर्वेक्षण विभाग स्थापन केला. या विभागाची परवानगी घेऊन कूपनलिका घ्यावी असा नियम आहे. सर्वसाधारणपणे 200 फुटापर्यंतच कूपनलिका घेण्याचे धोरण आहे. मात्र सरकारी नियमाला गुंडाळून मनमानी करण्यातच धन्यता मानली जाते. सरकारी कूपनलिका व्यतिरिक्त कोणीच भूजल विभागाकडे नोंदणी केली नाही. वर्षांला शेकडो कूपनलिका राजरोसपणे घेतल्या जातात. प्रशासनाकडे कसलीही नोंदच नाही.
एका ठिकाणी पाणी लागले नाही तर जागा बदलून दुसऱ्या ठिकाणी कूपनलिका घेण्यावर भर असतो. लाखो रुपये मोजून जमिनीतून पाणी काढण्याची स्पर्धाच लागली आहे. शहरी भागात प्लॉट घेतल्यानंतर बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी कूपनलिका घेतली जाते. घर तेथे कूपनलिका होत आहे. असतानाही सरकारी यंत्रणा काहीही करत नाही. शेतातही बांधा बांधावर कूपनलिका घेतल्या जात आहेत. हजार हजार फुटांपर्यंत कूपनलिका घेतल्या जातात. भुजल विभागाचा 200 मीटरचा नियम सगळीकडे धाब्यावर बसवला जातो तसेच कोणीच कूपनलिका घेण्यासाठी परवानगी घेत नाही. आज शासनाकडे किती कूपनलिका आहेत याची नोंदच नाही.
