बिहारच्या निवडणुकीत मतदारांना मोफत कोरोना लसीचे आश्वासन देणाऱया भाजपला निवडणूक आयोगाने ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. भाजपचे निवडणूक वचननाम्यातील मोफत लसीचे आश्वासन काहीच चुकीचे नाही. यात आचारसंहितेचे कसलेही उल्लंघन झालेले नाही. हे आश्वासन आचारसंहितेच्या आठव्या भागातील मार्गदर्शक तत्त्वांना धरुन आहे, असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांच्या तक्रारीवर हे उत्तर दिले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचा वचननामा सादर केला. आमची सत्ता आली तर बिहारींना मोफत कोरोना लस देऊ, असे आश्वासन त्यांनी वचननाम्यातून दिले.
त्यावर विरोधी पक्षांसह देशभरातून जोरदार टीका झाली. भाजप कोरोना महामारीचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. याचदरम्यान गोखले यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भाजपवर कारवाईसाठी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती.
त्या तक्रारीवर उत्तर देताना आयोगाने भाजपच्याच सूरात सूर मिसळला आहे. त्यावर गोखले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने मोफत कोरोना लसीची घोषणा विशिष्ट राज्यासाठी केली, या मूळ वस्तूस्थितीकडेच निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले, अशी प्रतिक्रिया गोखले यांनी ट्विटरवर नोंदवली.
आयोगाने नेमके काय म्हटलेय?
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, राज्ये नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना आखू शकतात. त्यामुळे नागरिकांच्याच हितासाठी निवडणूक वचननाम्यात दिलेल्या कोरोना लसीच्या आश्वासनात आक्षेपार्ह काहीच नाही.
वचनपूर्ती करता येईल, अशा प्रकारचीच आश्वासने मतदारांना दिली पाहिजेत. वचननामा हा राजकीय पक्ष तसेच स्वतंत्र उमेदवारांमार्फत विशिष्ट निवडणुकीसाठी जाहीर केलेला असतो.
