नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा देण्याची जबाबदारी संविधानानुसार सरकारची आहे. त्यामुळे गायरानातील अतिक्रमणांबाबत सरकारने कायद्यात बदल करावा. नोटिसा मागे घ्याव्यात तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, आदी प्रमुख मागण्यांसाठी भाजपवगळता सर्वपक्षीयांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला. यावेळी ‘जबरदस्ती केल्यास गप्प बसणार नाही’ असा इशाराही देण्यात आला.
आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक दसरा चौक येथून हा सर्वपक्षीय महामोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अतिक्रमणे तत्काळ काढू नयेत, आदी मागण्यांचे फलक घेऊन हजारो आंदोलक या मोर्चात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, आमदार ऋतुराज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, कॉ. सतीशचंद्र कांबळे, आर. के. पोवार आदी विविध पक्ष संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोल्हापुरातच गायरानातील अतिक्रमण काढायची घाई का? असा सवाल सतेज पाटील यांनी केला. हे अतिक्रमण नसून, आमच्या हक्काची जागा आहे. कोणतीही जबरदस्ती करू नका, ही प्रशासनाला विनंती आहे. तरीसुद्धा जबरदस्ती केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही. शहरी भागाला वेगळा आणि ग्रामीण भागाला वेगळा न्याय का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कोणी अतिक्रमण काढायला आले तर त्यांना गावच्या वेशीवरच थांबवा. कोणालाही आत येऊ देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.
आतापर्यंत पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी होती – हसन मुश्रीफ
आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘न्यायालयाच्या निर्णयाचे आश्चर्य वाटत आहे. या निर्णयाने किती अतिक्रमणे काढावी लागतील, हे न्यायालयाच्या निदर्शनाला बहुधा आलेले नसावे. ही अतिक्रमण कारवाई थांबली नाही, तर कोल्हापूर जिल्हा बंद ठेवावा लागेल. एवढा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असताना, राज्य शासन अजूनही गप्पच आहे. आतापर्यंत त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी होती. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱयांनी आपण हतबल असल्याचे शासनाला कळवायला हवे होते. याप्रसंगी अधिकाऱयांना एकवेळ नोकऱयांचे राजीनामे द्या; पण अतिक्रमण काढायला येऊ नका,’’ असे आवाहनही मुश्रीफ यांनी केले.
