केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देशभरातील शेतकऱयांनी कडाडून विरोध करत दिल्लीत आंदोलन सुरू केले आहे. त्याला राज्यातील वीज कामगारांनी पाठिंबा दिला असून उद्या गुरुवार आणि शुक्रवारी असे दोन दिवस राज्यभर निदर्शने करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये जवळपास 80 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. केंद्र सरकारने सार्वजनिक वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे वीज कामगारांमध्ये नाराजी आहे. त्यातच केंद्र सरकार शेतकऱयांच्या मागण्यांही वाटाण्याच्या आक्षता लावत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्पर्स फेडरेशनची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक झाली असून त्यामध्ये सरकारच्या प्रस्तावित वीज धोरण आणि कृषी कायद्यांविरोधात लढणाऱया शेतकऱयांना पाठिंबा देण्यासाठी वीज कंपन्यांची विभागीय कार्यालये, सर्पल, झोन, उपकेंद्र व वीज निर्मिती केंद्रासमोर कर्मचारी द्वारसभा घेऊन केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध दर्शवणार आहेत.
