सामना प्रतिनिधी । मुंबई
‘हक्काची जमीन नावावर करा’, ‘सरसकट कर्जमाफी करा’, वनाधिकार कायदा आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा’ अशा मागण्यांसाठी विदर्भ-मराठवाडय़ासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱयातून आलेल्या हजारो आदिवासी शेतकऱयांनी मंत्रालयावर धडक दिली. वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासनांवर बोळवण करणाऱया सरकारविरोधात आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या लोकसंघर्ष मोर्चेकऱयांनी यावेळी शेतकऱयांनी सरकारला मागण्या मान्य करण्यासाठी निर्वाणीचा इशाराही दिला.
दिवसागणिक वाढणारी महागाई, निसर्गाचे दुष्टचक्र, दुष्काळामुळे गोरगरीब जनता-बळीराजा मेटाकुटीला आला आहे. असे असताना प्रलंबित मागण्यांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकार दाद देत नाही. गेल्या कर्षी याच मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबईपर्यंत ऊन-कारा झेलत पायी प्रकास करून किशाल मोर्चा काढला होता. त्यावेळी शेतकऱयांना तातडीने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले, मात्र अद्याप या मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही. यातच या वर्षीही समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने राज्यभरात दुष्काळाची झळ सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आम्ही पुन्हा पायपीट करीत आलो असल्याचे किसान शेतकरी मोर्चाच्या आंदोलकांच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितले. वृद्ध शेतकऱयांपासून लहान मुलेही या मोर्चात सहभागी झाली होती.
– ट्रक, रेल्वे, बस अशा मिळेल त्या वाहनाने आदिवासी- शेतकरी प्रथम ठाण्यात दाखल झाले होते. ठाण्यातील आनंदनगर चेकनाका येथून मुंबईतील चुनाभट्टी येथील सोमय्या मैदानाकडे प्रस्थान केले. गुरुवारी पहाटे 4 वाजून 30 मिनिटांनी सोमय्या मैदानातून शेतकरी आणि आदिवासी लोकसंघर्ष मोर्चाला सुरुवात झाली.
– पाठीला लटकवलेल्या पिशव्या, हातात बॅनर, झेंडे घेऊन मुंडासे बांधून मोर्चेकरी घोषणा देत महामार्गावरून मार्गक्रमण करत होते. ठाणे ते आझाद मैदानात प्रस्थान करण्यापर्यंत कमालीची शिस्त पाहायला मिळाली.
अशा आहेत मागण्या
– आदिवासी भागात बंद असलेली खावटी कर्ज योजना तत्काळ लागू व्हावी
– धडगाव तालुक्यातील 73 वनगावांना तत्काळ महसूल दर्जा द्यावा.
– कृषिपंपांचे ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाल्यास ते 48 तासांत बदलून द्यावे
– दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व किद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे
– दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्रय़रेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट सर्वांना दोन रुपये किलोने धान्य द्यावे.
– आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्टरी पन्नास हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे.
– आदिवासी, मागास प्रवर्गाला जमीन मिळणाऱया दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजनांचा आराखडा सादर करा.
आदिवासींच्या जमिनींची प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढणार
राज्यातील आदिवासींच्या जमिनीच्या संदर्भातील अनेक दावे निकाली काढले जात आहेत. उर्वरित प्रलंबित दावेही पुढील तीन महिन्यांत निकाली काढले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी शेतकरी मोर्चाच्या समन्वयकांना दिले. आदिवासी शेतकरी मोर्चाच्या प्रतिनिधींनी प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची दुपारी भेट घेतली.
