न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यास सुरुवात झाली आहे. राणे कुटुंबाकडूनच जुहू येथील आपल्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडलं जात आहे.
न्यायालयाने राणे कुटुंबियांना ‘अधीश’मधील बांधकाम स्वत:हून हटवावे अथवा मुंबई महानगरपालिकेने पाडकाम केल्यास त्याचे पैसे वसूल करण्याचा इशारा आपल्या नोटीसमध्ये दिला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे बजावत ते पाडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना 10 लाख रुपये दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत तीन महिन्यांत बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते.
