सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट 1934 च्या सेक्शन 7 च्या अधिकाराचा वापर करण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार विरुद्ध रिझर्व्ह बँकेच्या वादात सरकारने महत्वाचे वक्तव्य केले आहे. आरबीआय अॅक्टनुसार असलेल्या कक्षेत रिझर्व्ह बँकेची स्वायतत्ता महत्वाची असल्याचे वित्त मंत्रालयाने एक पत्रक काढून स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेची स्वायतत्ता महत्वाची असून सरकार त्याचा सन्मान करते असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्रीय बँकेची स्वायतत्ता प्रशासनाची गरज आहे. सरकार आणि बँकेने एकत्र काम करून देशाच्या समृद्धीसाठी प्रयत्न करावे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने कामकाज अधिक सक्षमपणे करण्यासाठी आपले अधिकार वाढवून मागितले होते. तर बँकांचे अधिकार मर्यादीत करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सेक्शन 7 अंतर्गत सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेला आपले निर्देश मान्य करण्यास भाग पाडू शकते. सरकारने या अॅक्टकडे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष वेधले आहे. त्यावरून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतील तणाव वाढला होता. सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने आपल्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा ओळखून सार्वजनिक हित आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी सरकार आणि बँकेमध्ये वेळोवेळी चर्चा होत असते. मात्र, सरकारने या चर्चेबाबतचा तपशील दिलेला नाही. मात्र, त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. आगामी काळातही अशा सूचना करण्यात येतील असे सांगण्यात आले आहे.
याआधीही रिझर्व्ह बँकेकडून अधिकारात वाढ करण्याची मगणी करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्राने बँकेला सेक्शन 7 ची आठवण करून दिली. मात्र, आता आलेल्या पत्रकावरून सरकारने रिझर्व्ह बँकेची स्वायतत्ता महत्वाची असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा तणाव निवळण्याची शक्यता आहे.
