पालिकेच्या विविध विकास योजनांमधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सातही झोनमध्ये प्रत्येकी किमान पाच हजार घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या योजनेत खासगी विकासक, जमीन मालक 300 चौरस फुटांची घरे बांधून देणार असून त्याच्या बदल्यात त्याला टीडीआर किंवा मोबदला मिळणार आहे. या योजनेमुळे पालिकेचे विविध विकासप्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. शिवाय माहुलमध्ये पुनर्वसनासाठी होणाऱया ‘विरोधा’ला उत्तम पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
पालिकेच्या माध्यमातून विकास आराखडा, सर्वसमावेशक वाहतूक योजना, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्प अशा अनेक प्रकल्पांसाठी अनेक वेळा सदर जमीन भारमुक्त करताना प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घरे द्यावी लागतात. यामध्ये निवासी जागेसाठी मालमत्ता खात्याकडून तर अनिवासी बांधकामांना बाजार खात्याकडून पर्यायी जागा देण्यात येतात. सद्यस्थितीत पालिकेने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पात सुमारे 36 हजारांवर घरांची गरज आहे. मात्र सद्यस्थितीत पालिकेकडे उपलब्ध जागा कमी आहेत. गेल्या काही वर्षात पालिकेने पीएपी (प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सन) घरांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने खासगी विकासकाच्या माध्यमातून जागेच्या बदली जागेचा टीडीआर किंवा बांधकामाच्या बदली बांधकाम टीडीआर देऊन ही घरे बांधण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
असा होणार फायदा
- प्रकल्पबाधितांना पुनर्वसनात ते राहत असलेल्या ठिकाणीच घर मिळावे अशी मागणी असते. त्यामुळे या योजनेत पालिकेच्या सातही झोनमध्ये पाच हजारांवर घरे उपलब्ध होणार असल्यामुळे प्रकल्पबाधितांना ते राहत असलेल्या ठिकाणाजवळच घरे उपलब्ध होणार आहेत.
- शिवाय प्रदूषणाचे कारण देत माहुलमध्ये जाण्यास होणारा विरोधही टळणार असल्याने पालिकेचे विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस जोर मिळणार आहे. रहिवाशांच्या विरोधामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील.
सद्यस्थिती
- पालिकेला सद्यस्थिती 36 हजार घरांची गरज आहे.
- प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे ही गरज 50 हजारांवर जाणार.
- माहुलमध्ये एकूण 17 हजार घरांपैकी 6 हजार घरांचे वितरण.
- सुमारे पाच हजार घरे ताब्यात मिळणे बाकी.
- माहुलमध्ये सुमारे सात हजारच घरे शिल्लक.
